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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष (CM Discretionary Fund) ने पिछले एक साल में 50,000 से अधिक जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच, इस कोष से लगभग 860 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि गंभीर बीमारियों के इलाज, दुर्घटनाओं और आकस्मिक संकटों से जूझ रहे परिवारों को प्रदान की गई है।

भेदभाव रहित वितरण नीति

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायता वितरण में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया गया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सत्ता पक्ष (BJP) के साथ-साथ समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए अनुरोधों पर भी समान संवेदनशीलता से कार्रवाई की गई। सहायता का वितरण कोटा सिस्टम के बजाय वास्तविक जरूरत के आधार पर किया गया। अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, आजमगढ़, बलिया और फिरोजाबाद जैसे जिलों में कुछ बड़े मामलों के कारण सर्वाधिक धनराशि स्वीकृत की गई।

कैसे मिलती है सहायता?

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और किडनी प्रत्यारोपण के लिए दी जाती है। इसके अलावा, दुर्घटना या अन्य आकस्मिक संकटों में भी मदद मिलती है। सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने स्थानीय विधायक या सांसद के माध्यम से आवेदन करना होता है, या सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होता है। आवेदन के साथ मेडिकल रिपोर्ट और आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसके बाद जरूरत के अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना Yogi Adityanath सरकार की मानवीय पहल को दर्शाती है।

उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा छात्रों पर महंगी और अनधिकृत पाठ्यपुस्तकों को थोपने की बढ़ती शिकायतों के बीच, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने 15 अप्रैल तक प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत, जिला विद्यालय निरीक्षकों को नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि केवल अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही पढ़ाई जाएं।

अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने की पहल

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, कई निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की किताबें जबरन लागू कर रहे हैं, जिनकी कीमतें निर्धारित दरों से 149% से 361% तक अधिक हैं। इससे अभिभावकों और छात्रों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत किताबों का इस्तेमाल करने वाले स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य या शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परिषद ने पाठ्यपुस्तकों के कॉपीराइट की सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। पायरेसी या डुप्लीकेसी के मामलों में संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

बुलंदशहर में किसानों का विरोध प्रदर्शन

इस बीच, बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल, शिक्षा विभाग और बुकसेलरों की मिलीभगत से अभिभावकों को 15 गुना ऊंचे दामों पर किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूनियन ने शिक्षा के व्यापारीकरण को बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए जल्द ही शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है।

परिषद ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे केवल वही पुस्तकें खरीदें जिनके कवर पर 7 अंकों का विशेष सीरियल नंबर अंकित हो। इसके अलावा, छात्रों को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध कराने के लिए सभी विद्यालयों में पुस्तक जागरूकता एवं सुलभता शिविर (पुस्तक मेला) आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। एक महिला के साथ लगातार हो रही छेड़खानी पर जब उसके पति ने आपत्ति जताई, तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में महिला, उसके पति और बेटी को चोटें आईं। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी हेमू उनके घर के सामने ठेला लगाता है। करीब एक साल पहले उसने महिला का नंबर लेकर उसे फोन पर परेशान करना शुरू कर दिया था। महिला ने तंग आकर फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने रास्ते में घूरना और छेड़खानी करना शुरू कर दिया।

शनिवार को जब पीड़िता के पति ने आरोपी की इन हरकतों को देखा तो उन्होंने विरोध किया। इस पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया। हालांकि, कुछ देर बाद आरोपी हेमू अपनी पत्नी, बेटी और अन्य सहयोगियों के साथ वापस आया और परिवार पर हमला कर दिया।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद पीड़िता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

लखनऊ, संवाददाता। एसकेडी इंटरनेशनल स्कूल ने रविवार को सुशांत गोल्फ सिटी में ‘एक्सप्लोरेशन कार्निवाल 2026’ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को कैम्ब्रिज आधारित शिक्षण पद्धति और आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों से परिचित कराना था।

इसी के साथ, एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने अवध विहार योजना में अपनी छठी शाखा का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एसकेडी ग्रुप के संस्थापक एसकेडी सिंह, निदेशक मनीष सिंह, क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. आशीष सिंह और अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन काउंसलिंग की जानकारी भी दी गई।

निदेशक मनीष सिंह ने कहा कि पिछले 29 वर्षों से लखनऊ के लोगों के विश्वास ने समूह को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इसी भरोसे के साथ अवध विहार में नई शाखा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि यह नई शाखा छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए एसकेडी हॉस्पिटल की ओर से नि:शुल्क मेडिकल चेकअप शिविर भी लगाया गया।

उत्तर प्रदेश में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय कुमार ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तस्वीर की आरती उतारकर उन्हें समर्थन दिया है। उन्होंने चड्ढा को देश के लिए आवश्यक बताते हुए उनकी पूजा-अर्चना की और उनके दीर्घायु होने की कामना की। कुंवर अजय कुमार ने कहा कि राघव चड्ढा जैसे ईमानदार नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के हित की आवाज उठाते हैं।

कुंवर अजय कुमार ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी का नाम ‘आम आदमी पार्टी’ है, वही आम आदमी की आवाज उठाने वाले नेता पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पार्टी आम जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों से भी राघव चड्ढा से सीख लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वह खुले मंच से आम आदमी पार्टी के इस कदम का विरोध करते हैं और जल्द ही व्यक्तिगत रूप से राघव चड्ढा से मिलकर उन्हें समर्थन देंगे।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया था। पार्टी ने उनके स्थान पर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नियुक्त किया है। चड्ढा पंजाब से ही राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी के इस कदम को राघव चड्ढा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कथित मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है।

योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आज मध्यमवर्गीय परिवारों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों और स्कूलों द्वारा अधिक वसूली जैसे मुद्दों को राघव चड्ढा समय-समय पर उठाते रहे हैं। उन्होंने जनता से भी ऐसे नेताओं का साथ देने और उन्हें अकेला न छोड़ने की अपील की।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला तब हुआ जब परिवार ने एक व्यक्ति द्वारा की जा रही छेड़खानी का विरोध किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर मारपीट की। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है।

पीड़िता के अनुसार, उसके घर के सामने ठेला लगाने वाला हेमू नामक व्यक्ति पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा था। आरोपी ने पहले उसका नंबर हासिल कर फोन करना शुरू किया। जब महिला ने फोन उठाना बंद कर दिया, तो उसने रास्ते में घूरना और छेड़खानी करना शुरू कर दिया।

शनिवार को जब पीड़िता के पति ने आरोपी की इस हरकत पर आपत्ति जताई, तो दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और मारपीट होने लगी। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। हालांकि, कुछ देर बाद ही आरोपी हेमू अपनी पत्नी प्रेमा, बेटी इंद्राणी, कंचन और अन्य सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के घर में घुस आया।

आरोपियों ने महिला, उसके पति और बेटी पर हमला कर दिया और तीनों को बुरी तरह पीटा। शोर सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तो आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में ‘प्रीपेड पीड़ित’ नाम की एक नई श्रेणी पैदा हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बिजली के लिए भुगतान कर दिया है, वे भी स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों के चलते बिजली कटौती और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली कंपनियों को पहले ही पैसा मिल जाता है, तो फिर आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों और सरकार के बीच तालमेल की कमी या मिलीभगत के कारण उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके चलते लोग बार-बार शिकायत करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता ‘उपभोक्ता’ से ‘उपभुगता’ बन गई है, जिसे नीतियों की खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ‘पीडीए’ (पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ‘प्रीपेड पीड़ित’ भी इसमें शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में स्थिति बदलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हित में बनाया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयक पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने से पहले नयी जनगणना पूरी करना जरूरी है। यादव ने तर्क दिया कि किसी भी नीति की नींव सटीक आंकड़ों पर होनी चाहिए और यदि महिला आरक्षण का ढांचा 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित है, तो वह स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, ‘जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधारभूमि ही गलत होगी, जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी।’

सपा अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए मांग की, ‘इसीलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि पहले जनगणना कराई जाए फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए।’ उन्होंने कहा, ‘जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती है, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी-साथी जो धोखा करना चाहते हैं, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे।’ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जनगणना नहीं, तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी (बीएनए) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अकादमी की 50 वर्ष की यात्रा पर लगी प्रदर्शनी और लघु फिल्म का अवलोकन किया। सीएम योगी ने जीर्णोद्धार के बाद प्रो. राज बिसारिया प्रेक्षागृह और अन्य कार्यों का भी शुभारंभ किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगमंच और साहित्य का काम देश के महानायकों की कहानी को बच्चों और युवाओं के सामने लाकर राष्ट्रीय चेतना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने हजार साल पहले महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम को भुला दिया था। महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद जैसे आक्रांता का खात्मा किया था, जिसने सोमनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ा था।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सुहेलदेव की अदम्य साहस और वीरता की कहानी के साथ-साथ वीरांगना झलकारीबाई, बिजली पासी, अवंतीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह जैसे नायकों की कहानी को स्कूलों में मंचित किया जाना चाहिए। उन्होंने अकादमी निदेशक बिपिन कुमार के निर्देशन में मंचित नाटक ‘आनंद मठ’ की प्रस्तुति देखी और उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि 1921 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ‘आनंद मठ’ से आवाज उठी थी।

सीएम योगी ने कहा कि संवेदनशील शासन और संवेदनाशून्य शासन में यही फर्क होता है। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि संवेदनशील शासन ने श्रमिकों को घर पहुंचाया, राशन दिया और वैक्सीन विकसित कर मिसाल बनाई। उन्होंने अकादमी की सीट बढ़ाने और कर्मचारियों को सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही अकादमी को छात्रावास के लिए किराए का नहीं, बल्कि स्वयं का भवन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कला और रंगमंच की 15 विभूतियों को सम्मानित किया।