दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी की नाराजगी, कन्हैया कुमार से मांगा जवाब | india politics news

दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित बारापूला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे शहर के एक बड़े हिस्से की तस्वीर बदल जाएगी। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी और सफर बेहद आसान हो जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार, इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से लेकर एम्स तक का रास्ता पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो जाएगा। अब तक नोएडा, गाजियाबाद और मयूर विहार से दक्षिण दिल्ली पहुंचने में ट्रैफिक के कारण करीब एक घंटे का समय लग जाता था, जो अब घटकर मात्र 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इस मार्ग के चालू होने से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।

लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर के जुड़ने से सराय काले खान के पास यह मौजूदा बारापूला फ्लाईओवर से मिल जाएगा, जिससे करीब 9 किलोमीटर का एक सीधा मार्ग तैयार होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साल 2014 में मंजूरी मिली थी और विभिन्न प्रशासनिक तथा भौगोलिक अड़चनों के कारण इसे पूरा होने में नौ साल की लंबी देरी का सामना करना पड़ा। अंततः कई चुनौतियों को पार करते हुए संशोधित लागत करीब 1,635 करोड़ रुपये में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है।

इस उद्घाटन समारोह के दौरान कई अन्य विकास कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रमुख फ्लाईओवर का शिलान्यास और अंडरपास का लोकार्पण शामिल है। इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के बीच की दूरियां सिमट जाएंगी और आम जनता को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।

धार्मिक नगरी उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शहर की सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके दायरे में आ रहे धार्मिक स्थलों को लेकर स्थानीय प्रशासन और कमेटियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। (mp politics news)

इसी क्रम में शाही मस्जिद के एक हिस्से को स्वेच्छा से हटाने की प्रक्रिया मंगलवार सुबह से फिर से आगे बढ़ाई गई। प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। मस्जिद कमेटी के सदस्यों के अनुसार, मुस्लिम समाज इस बड़े प्रोजेक्ट का पूरा सम्मान करता है और शहर के विकास में अपना सहयोग दे रहा है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रिट अपीलों का निपटारा कर दिया है। अदालत ने नगर निगम को अपने आश्वासनों और नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया है। आपसी बातचीत के बाद मस्जिद के तयशुदा हिस्से को हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और भविष्य के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी नई डोनेशन रिपोर्ट चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में पार्टी को कुल 12.10 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ है, जो बीते वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 68 फीसदी कम है। पिछले वित्त वर्ष में पार्टी ने 38.10 करोड़ रुपये का चंदा घोषित किया था। इस वित्तीय आंकड़े के सार्वजनिक होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी को मिले कुल चंदे का बड़ा हिस्सा चुनिंदा बड़े दाताओं से आया है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और ट्राइडेंट लिमिटेड ने पार्टी को पांच-पांच करोड़ रुपये का योगदान दिया है। दोनों का यह कुल योगदान पार्टी को मिले कुल फंड का लगभग 83 प्रतिशत है। गौरतलब है कि ट्राइडेंट की स्थापना पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने की थी, जिसकी तरफ से पांच करोड़ रुपये का चेक दिया गया था।

पार्टी के शीर्ष नेताओं के योगदान की बात करें तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वित्त वर्ष के दौरान दस-समान किस्तों में कुल 30,000 रुपये का चंदा दिया। वहीं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने किस्तों में कुल 42,000 रुपये और पंजाब इकाई के प्रमुख अमन अरोड़ा ने 1.20 लाख रुपये का योगदान दिया। इसके अलावा, सूची में पूर्व प्रवक्ता आशुतोष रांका का नाम भी शामिल है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले 21,100 रुपये का चंदा दिया था। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में इस तरह की भारी गिरावट पारदर्शिता और जनता के बीच दलों की फंडिंग पर नए सिरे से बहस छेड़ती है। [india politics news]

घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले पेड़-पौधे और हरियाली वातावरण को तो शुद्ध करती है, लेकिन कई बार ये अनजाने में बड़े खतरों को भी न्योता दे देते हैं। जानकारों के अनुसार, कुछ खास किस्म की झाड़ियां, बेलें और घने पेड़ सांपों के छिपने और रहने के लिए सबसे मुफीद ठिकाने बन जाते हैं [lifestyle news]। (lifestyle news)

सांपों के आने की असली वजह उनकी गंध नहीं बल्कि उनके शिकार की मौजूदगी होती है। रजनीगंधा और चमेली जैसे फूलों की महक कीट-पतंगों को आकर्षित करती है। इन कीटों को खाने के लिए मेंढक आते हैं और मेंढकों का शिकार करने के लिए सांप वहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा, घनी बेलें और झाड़ियां सांपों को धूप और शिकारियों से बचाती हैं।

चंदन के पेड़ों की ठंडक और नींबू-संतरे के पेड़ों पर लगने वाले चूहों के घोंसले सांपों को सीधे घर की ओर खींच लाते हैं। चूहा सांपों का मुख्य आहार है, इसलिए चूहों की मौजूदगी वाले स्थान पर सांपों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

सांपों के खतरे से बचने के लिए यह जरूरी है कि घर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। झाड़ियों की नियमित कटाई करें और बाउंड्री पर गेंदा या लेमनग्रास जैसे पौधे लगाएं, जिनकी महक से सांप दूर रहते हैं। समय रहते बरती गई यह सावधानी परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करती है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को अमेरिका से एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत सहित कुल 20 देशों से आयातित होने वाली चुनिंदा स्पेशलिटी दवाओं और उनके कच्चे माल पर किसी भी तरह के ‘एड वैलोरम’ (मूल्य-आधारित) टैरिफ को नहीं लगाने का फैसला किया है (india business news)। इस निर्णय से देश की दवा निर्माता कंपनियों को वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, शून्य प्रतिशत टैरिफ की यह विशेष दर उन उत्पादों पर प्रभावी होगी जिनका उपयोग गंभीर बीमारियों, बांझपन के इलाज, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी और एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स के निर्माण में होता है। इसके अलावा, पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली दवाइयां और उनके मुख्य घटक भी इस टैक्स छूट के दायरे में रखे गए हैं। अमेरिका के साथ व्यापार और सुरक्षा फ्रेमवर्क समझौता होने के कारण भारत को यह महत्वपूर्ण लाभ मिला है।

इस सूची में भारत के अलावा यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया समेत 20 देश शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात पर कड़े शुल्क लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जेनेरिक दवाएं इस नई व्यवस्था के तहत लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों के दायरे से बाहर रहेंगी, जिससे भारतीय जेनेरिक निर्यातकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से स्थिरता मिलने की संभावना है।

टाटा ग्रुप के भीतर चल रहे घटनाक्रमों के बीच टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा संस की लिस्टिंग टालने के लिए एक नया मास्टरस्ट्रोक चला है [india business news]। भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े नियमों और अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के दायरे से बचने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के बोर्ड को एक अहम पुनर्गठन प्रस्ताव सौंपा है। इस योजना के जरिए समूह के मालिकाना हक और व्यावसायिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है।

क्या है रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा प्लान

इस रणनीतिक प्रस्ताव के तहत टाटा ग्रुप की दो प्रमुख गैर-लिस्टेड कंपनियों—टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स—का विलय सीधे टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा। इस विलय के बाद बनने वाली नई संयुक्त इकाई का परिचालन राजस्व बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इस बदलाव से कंपनी की वित्तीय आय का अनुपात कुल आय के मुकाबले कम हो जाएगा, जो इसे नियमों के तहत एक अलग श्रेणी में खड़ा करेगा।

आरबीआई के नियमों से बचने की रणनीति

केंद्रीय बैंक के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कंपनी का परिचालन राजस्व उसकी कुल आय का एक बड़ा हिस्सा बनता है, तो वह सख्त एनबीएफसी श्रेणी से बाहर हो सकती है। इस विलय के बाद टाटा संस का निवेश अनुपात निर्धारित सीमा से नीचे आ जाएगा, जिससे कंपनी को अनिवार्य रूप से शेयर बाजार में उतरने या आईपीओ लाने की बाध्यता से कानूनी छूट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। टाटा ट्रस्ट्स का शुरू से यह रुख रहा है कि टाटा संस को एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी के रूप में ही काम करना चाहिए।

भविष्य की राह और नियामक मंजूरियां

इस पूरे प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के स्वैच्छिक समामेलन दिशा-निर्देशों के तहत विनियामक मंजूरियां लेनी होंगी। सितंबर 2026 में नियामक द्वारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का दर्जा देने से इनकार करने के बाद से ही बोर्ड स्तर पर आईपीओ लाने की प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई थी। नोएल टाटा इस लिस्टिंग के शुरू from the beginning विरोधी रहे हैं, और यह नया प्लान उसी दिशा में एक बड़ा वैधानिक कदम माना जा रहा है।