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लखनऊ: उत्तर प्रदेश को वैश्विक विवाह गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ग्रेटर नोएडा में एक अत्याधुनिक इंटरनेशनल वेडिंग सिटी (अंतर्राष्ट्रीय विवाह शहर) विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। यह पहल उस गतिशील परिवर्तन को रेखांकित करती है, जहाँ भारतीय विवाह उद्योग ‘बैलगाड़ी से चार्टर प्लेन की बारात’ तक का एक अविश्वसनीय सफर तय कर चुका है।

प्रस्तावित इंटरनेशनल वेडिंग सिटी का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के ग्राहकों को आकर्षित करना है, जो भव्य और यादगार विवाह समारोहों की तलाश में हैं। इस परियोजना के तहत, ग्रेटर नोएडा में विश्व स्तरीय विवाह स्थल, लक्जरी रिसॉर्ट्स, थीम-आधारित बैंक्वेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर और शादी से संबंधित सभी आवश्यक सेवाओं के लिए एक एकीकृत हब विकसित किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर, कैटरर, फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफर और मनोरंजन प्रदाता एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। शहर में मेहमानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवास विकल्प, मनोरंजन सुविधाएं और आसान पहुंच के लिए बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जाएगी।

भारतीय विवाह उद्योग पिछले कुछ दशकों में एक छोटे पारिवारिक आयोजन से बढ़कर एक मल्टी-बिलियन डॉलर के संगठित क्षेत्र में तब्दील हो गया है। एक समय था जब शादियाँ साधारण ढंग से संपन्न होती थीं और बारातें अक्सर बैलगाड़ी या पैदल निकलती थीं। आज, यह उद्योग डेस्टिनेशन वेडिंग्स, थीम-आधारित समारोहों और भव्य आयोजनों का पर्याय बन गया है, जहाँ दुल्हा-दुल्हन चार्टर प्लेन से आते हैं और विवाह समारोह कई दिनों तक चलते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी शिरकत करते हैं। यह बदलाव जीवनशैली में सुधार, बढ़ती खर्च करने की शक्ति और वैश्विक रुझानों को अपनाने का परिणाम है।

इस इंटरनेशनल वेडिंग सिटी से राज्य को कई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यह लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जिनमें हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, सजावट, खानपान, परिवहन और अन्य सहायक सेवाओं के क्षेत्र शामिल हैं। यह उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि विवाह समारोहों में शामिल होने वाले मेहमान अक्सर आसपास के पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

सरकार का मानना है कि ग्रेटर नोएडा की दिल्ली-एनसीआर से निकटता, अच्छी कनेक्टिविटी और विकसित बुनियादी ढांचा इस परियोजना के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता भी इसे अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए और अधिक सुलभ बनाएगी। इस पहल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य का प्रदर्शन करेगा, बल्कि वैश्विक विवाह बाजार में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरेगा, जो भविष्य में ‘शादियों की राजधानी’ के रूप में जाना जा सकता है।

लंदन: जासूसी और एक्शन से भरपूर जेम्स बॉन्ड श्रृंखला अपनी अगली कड़ी के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने को तैयार है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि 007 किस वैश्विक खतरे से दुनिया को बचाएगा, बल्कि यह है कि इस प्रतिष्ठित किरदार को निभाने वाला अगला चेहरा कौन होगा। डेनियल क्रेग ने ‘नो टाइम टू डाई’ के साथ बॉन्ड के रूप में अपनी यात्रा समाप्त कर दी है, जिसके बाद से ही नए जेम्स बॉन्ड को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है।

क्रेग ने लगभग 15 वर्षों तक इस भूमिका को निभाया और अपनी शारीरिक और भावनात्मक गहराई से बॉन्ड को एक नई पहचान दी। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना किसी भी अभिनेता के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। निर्माताओं, बारबरा ब्रोकली और माइकल जी. विल्सन ने स्पष्ट किया है कि वे इस चयन में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और ऐसे अभिनेता की तलाश में हैं जो न केवल किरदार की शारीरिकता से मेल खाए, बल्कि उसमें भावनात्मक जटिलता और आधुनिक संवेदनशीलता भी हो।

मीडिया रिपोर्ट्स और फैंटेसी कास्टिंग में कई बड़े नामों की चर्चा चल रही है। इनमें इद्रिस एल्बा, टॉम हार्डी, हेनरी कैविल, रेग-जीन पेज और आरोन टेलर-जॉनसन जैसे अभिनेताओं के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। हर अभिनेता की अपनी एक फैन फॉलोइंग है और हर कोई अपने पसंदीदा चेहरे को 007 के रूप में देखना चाहता है। सवाल यह भी है कि क्या नया बॉन्ड पारंपरिक रूप से गोरा और ब्रिटिश ही रहेगा, या निर्माता विविधता की ओर कदम बढ़ाएंगे?

जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हर नए बॉन्ड के साथ, कहानी कहने का तरीका, एक्शन और यहां तक कि बॉन्ड के व्यक्तित्व में भी बदलाव आता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगला जेम्स बॉन्ड अपनी यात्रा में कौन से नए आयाम जोड़ेगा और कैसे वह आज के दर्शकों से जुड़ पाएगा। फ़िल्म के निर्माण में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बात निश्चित है – दुनिया बेसब्री से अपने नए 007 का इंतजार कर रही है।

डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जिस बात के लिए जाने जाते थे, वह थी उनकी अप्रत्याशित विदेश नीति। मध्य-पूर्व में उनके क़तर के प्रति नरम रुख ने कई विश्लेषकों और क्षेत्रीय सहयोगियों को चौंकाया, खासकर तब जब इसराइल और सऊदी अरब जैसे देशों ने क़तर पर चरमपंथी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया था। सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने इसराइल की नाराज़गी का जोखिम उठाकर भी क़तर के लिए इतनी हद तक जाने का फैसला क्यों किया?

इसकी मुख्य वजहें रणनीतिक और भू-राजनीतिक हितों में निहित हैं। सबसे अहम कारण है क़तर में स्थित अल-उदैद एयरबेस (Al Udeid Air Base)। यह मध्य-पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जो अफ़ग़ानिस्तान, इराक और सीरिया में अमेरिकी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। ट्रंप प्रशासन के लिए, इस रणनीतिक संपत्ति को बनाए रखना और क़तर के साथ एक स्थिर संबंध स्थापित करना सर्वोपरि था। इस अड्डे से हटने का मतलब था अमेरिकी सैन्य शक्ति और पहुंच में भारी कमी, जिसे ट्रंप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

2017 में जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने क़तर पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उस पर नाकाबंदी लगा दी थी, तब ट्रंप का रुख शुरुआत में कुछ हद तक सऊदी अरब के पक्ष में दिखा। लेकिन जल्द ही उनके प्रशासन ने क़तर के साथ मध्यस्थता की भूमिका निभाई और यह स्पष्ट कर दिया कि अल-उदैद एयरबेस की वजह से क़तर को पूरी तरह से अलग-थलग नहीं किया जा सकता। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने भी इस संकट को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसराइल की चिंताएं अपनी जगह जायज थीं। इसराइल क़तर पर गाजा में हमास जैसे समूहों को वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाता रहा है, जिसे क़तर मानवीय सहायता बताता है। इसके अलावा, क़तर के ईरान के साथ संबंध और अल-जज़ीरा चैनल की इजरायल-विरोधी कवरेज भी इसराइल की नाराजगी का कारण थी। हालांकि, ट्रंप ने इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, अल-उदैद एयरबेस के सामरिक महत्व और क़तर के एक बड़े वैश्विक तरल प्राकृतिक गैस (LNG) निर्यातक होने के आर्थिक पहलू को प्राथमिकता दी।

ट्रंप की विदेश नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें तात्कालिक अमेरिकी हितों को सर्वोच्च रखा गया था। उनके लिए, क़तर के साथ संबंध बनाए रखना, चाहे इससे किसी सहयोगी को कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, एक व्यावहारिक अनिवार्यता थी। उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की, यह समझते हुए कि खाड़ी में एक सहयोगी को पूरी तरह से अलग-थलग करने से ईरान का प्रभाव बढ़ सकता है या क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है।

संक्षेप में, ट्रंप का क़तर के प्रति झुकाव किसी व्यक्तिगत पसंद से अधिक एक रणनीतिक गणना का परिणाम था। अल-उदैद एयरबेस की सैन्य अनिवार्यता, क़तर की आर्थिक शक्ति और मध्य-पूर्व की जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं ने ट्रंप को इसराइल की नाराज़गी मोल लेने का जोखिम उठाने पर मजबूर किया। यह उनकी ‘सौदेबाजी’ वाली विदेश नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जहाँ ठोस लाभ अक्सर परंपरागत गठबंधन की अपेक्षाओं से ऊपर रखे गए।

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