झरिया की आग पर कोयला सचिव चिंतित, खनन को बताया खतरनाक

झारखंड के कोयलांचल क्षेत्र में कोयला तस्करी और माफिया-पुलिस गठजोड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब कोयला चोर नए तरीके अपनाकर फिर से सक्रिय हो गए हैं और कानून की निगरानी से बचने के लिए अपने संचार के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, मरांडी को हाल ही में धनबाद के बैंक मोड़ स्थित एक मोबाइल दुकान में बड़ी संख्या में iPhone की खेप पहुंचने की जानकारी मिली है। उनका मानना है कि यह सामान्य बिक्री नहीं, बल्कि अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संचार के नए तरीके का संकेत है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि तस्कर और उनसे जुड़े पुलिसकर्मी अब पारंपरिक संचार माध्यमों के बजाय FaceTime जैसी एन्क्रिप्टेड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ताकि उनके बीच होने वाली बातचीत को ट्रैक करना मुश्किल हो सके।

रांची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया कार्रवाई के बाद कोयला चोरी के अवैध कारोबार में कुछ हद तक कमी आई थी, लेकिन अब माफिया एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं। वे तकनीक का सहारा लेकर अपने काले कारनामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद में अचानक iPhone की बिक्री में हुई वृद्धि इसी ओर इशारा करती है।”

उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से आग्रह किया है कि वे धनबाद में अचानक बढ़ी iPhone की बिक्री, खरीदारों की सूची और संभावित बेनामी उपयोगकर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखें। मरांडी ने जोर देकर कहा कि तकनीक बदलने भर से अवैध गतिविधियों को छिपाया नहीं जा सकता। भाजपा राज्य की संपत्ति की लूट को रोकने के लिए ऐसे सिंडिकेट को उजागर करती रहेगी।

मरांडी ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत के कारण ही कोयला चोरी का नेटवर्क वर्षों से फलता-फूलता रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोयलांचल की संपत्ति सुरक्षित नहीं की जा सकती। इस आरोप से राज्य की राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।

धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित ईस्ट बस्ताकोला में एक 15 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। गुरुवार रात को किशोर नितीश कुमार का शव एक बिजली के खंभे के नीचे खून से लथपथ अवस्था में मिला। उसके सिर को पत्थर से कुचलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिससे प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और धनबाद डीएसपी नौशाद आलम मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक नितीश के पिता हीरा साव, मां रिंकी देवी और नाना गोपाल साव भी मौके पर पहुंचे। अपने बेटे के शव को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां रिंकी देवी ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए कई पहलुओं पर जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में दो मुख्य संभावनाएं सामने आई हैं। पहली संभावना यह है कि लोहा चोरों के गिरोह के बीच किसी विवाद के चलते नितीश की हत्या की गई हो सकती है। दूसरी संभावना यह भी जताई जा रही है कि बिजली चोरी के मकसद से पोल पर चढ़ने के दौरान वह गिर गया हो और इस दौरान उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हो गई हो। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

इस घटना के बाद से इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के इलाकों में छानबीन कर संभावित सुराग जुटाने का प्रयास जारी रखा है। पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों से कचरा बाहर ट्रैक पर फेंकने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (OBHS) या पैंट्री कार के कर्मचारी चलती ट्रेन से कचरा बाहर ट्रैक पर फेंकते हुए पाए गए, तो संबंधित एजेंसी को तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों और रेलवे ट्रैक की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, ताकि यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

सूत्रों के अनुसार, रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि OBHS कर्मचारी कोचों से कूड़ा उठाकर सीधे ट्रैक पर फेंक देते हैं। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कई मामलों में पैंट्री कार से बचा हुआ खाना और अन्य खाद्य सामग्री भी ट्रैक पर फेंकी जा रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे के वाणिज्यिक (Commercial) और मैकेनिकल विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन विभागों के सुपरवाइजर अब आउटसोर्स कर्मियों और लाइसेंसी एजेंसी संचालकों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित करेंगे। उन्हें निर्धारित स्टेशनों पर कचरा निस्तारण के सही तरीकों और महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग) सतीश सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कैटरिंग और OBHS कर्मियों को कचरा प्रबंधन और निस्तारण के संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे। कचरा फेंकने के लिए स्टेशन भी चिन्हित हैं, लेकिन उनका समुचित पालन नहीं हो रहा था।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा। धनबाद मंडल में इस दिशा में काम शुरू हो गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (Senior DCM) मोहम्मद इकबाल ने बताया कि OBHS और पैंट्री कार स्टाफ को कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि यात्रा के दौरान एकत्रित कचरे का निस्तारण किन-किन निर्धारित स्टेशनों पर और कैसे करना है, और इसमें आने वाली संभावित बाधाओं को कैसे दूर किया जाए।

मंडल स्तर से मुख्यालय को इस संबंध में नियमित फीडबैक भी देना होगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित स्टेशनों पर कचरा निस्तारण के लिए प्रत्येक ट्रेन को आवश्यक मात्रा में डिस्पोजल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। यात्रा के दौरान एकत्रित होने वाले कचरे के आकलन के आधार पर, नामित स्टेशनों पर कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कचरा बैग की न्यूनतम संख्या भी तय की जाएगी। रेलवे का यह कड़ा कदम स्वच्छता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (JRDA) ने बेलगड़िया टाउनशिप के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वर्षों से अपने आवास के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित परिवारों का सपना अब साकार होने वाला है। JRDA के इस निर्णय से बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के निदेशक मंडल की हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में बेलगड़िया मौजा की 378.39 एकड़ जमीन को झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार (JRDA) को लीज पर देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस मंजूरी के बाद, टाउनशिप में रहने वाले विस्थापित परिवारों को उनके बनाए गए आवासों का 99 साल के लिए मालिकाना हक मिलेगा। यह सुविधा पहले चरण के 13301 विस्थापितों को प्रदान की जाएगी।

इस भूमि लीज की मंजूरी मिलने में काफी समय लगा, जिसके कारण विभिन्न विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी। हालांकि, बीसीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी और कोयला मंत्रालय की पूर्व सहमति मिलने के बाद, बुधवार को बोर्ड सचिवालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इस निर्णय के साथ, विस्थापितों को मिलने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

यह मामला वर्ष 2022 से विचाराधीन था और इस पर कई बार विचार-विमर्श के बावजूद सहमति नहीं बन पा रही थी। धनबाद के उपायुक्त ने भी इस मुद्दे को कई बैठकों में उठाया था। यह मामला उच्च स्तरीय समितियों और मंत्रालय तक पहुंचा। उच्च स्तरीय टीम द्वारा धरातल पर अध्ययन करने के बाद, लीज संबंधी मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक को दी गई थी।

निर्णय के तहत, निदेशक मंडल को यह बताया गया कि बेलगड़िया में JRDA द्वारा बनाए गए घरों का मालिकाना हक उन निवासियों को 99 साल के लिए लॉन्ग टर्म लीज पर देने की विधि पर कानूनी राय भी ली गई थी। इसमें उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ताओं से भी परामर्श किया गया। उनकी राय के बाद ही बीसीसीएल ने इस दिशा में पहल की है। अब झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार द्वारा निर्मित घरों का मालिकाना हक उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जो कानूनी रूप से इसके हकदार हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से हजारों परिवारों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आएगी।

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू), धनबाद ने अपने बीएड सेमेस्टर-4 के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथि की घोषणा कर दी है। यह सूचना सत्र 2023-2025 और 2022-2024 के छात्रों के लिए है, जिन्हें अब अपने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, छात्र बिना किसी विलंब शुल्क के 2 दिसंबर 2025 तक अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो समय पर अपनी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि, यदि कोई छात्र किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भर पाता है, तो उसके पास 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस विलंब शुल्क के साथ, छात्र 4 दिसंबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे।

बीएड सेमेस्टर-4 के लिए परीक्षा शुल्क 3300 रुपये निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना परीक्षा फॉर्म भरें। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए, छात्रों को अपना पंजीकरण विवरण, रोल नंबर, आधार पत्र, नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर (निर्धारित प्रारूप में) तैयार रखने की सलाह दी गई है।

विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि छात्र निर्धारित समय पर फॉर्म भरने में देरी करते हैं या आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। यह परीक्षा फॉर्म भरना छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी योग्य छात्र इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।

धनबाद शहर की महत्वपूर्ण जीवनरेखा कहे जाने वाले गया पुल अंडरपास के बहुप्रतीक्षित चौड़ीकरण का कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने से शहरवासियों को यातायात जाम की समस्या से स्थायी निजात मिलने की उम्मीद है। कार्य का जिम्मा शीला कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया है। निर्माण स्थल पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके कारण वर्तमान में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने स्वयं निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से कार्य की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के उपरांत उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि गया पुल अंडरपास धनबाद की लाइफलाइन है और इसके चौड़ीकरण से शहरवासियों की दशकों पुरानी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हालांकि कार्य में तेजी लाकर इसे निर्धारित समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस परियोजना में पेयजल, विद्युत, पथ निर्माण, नगर निगम, रेलवे और भारत संचार निगम लिमिटेड सहित कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडरपास के ऊपर से देश के विभिन्न शहरों के लिए कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं।

उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय पर अपने-अपने हिस्से का कार्य पूरा करें ताकि अंडरपास के चौड़ीकरण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्माण के दौरान एक यूटिलिटी कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिससे भविष्य में पानी, सीवेज, गैस पाइपलाइन और फुटपाथ जैसी सुविधाओं के लिए कोई समस्या न हो।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा राशि आवंटित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, शिफ्टिंग कार्य के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये अलग से खर्च होंगे। निर्माण कंपनी द्वारा रेलवे गोदाम को हटाकर कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के साथ निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, आरसीडी के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार, डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त प्रसून कौशिक, पीएचइडी 1 के कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार, पूर्व मध्य रेलवे के सहायक अभियंता ओम प्रकाश सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनीष कुमार, अतुल कुमार, जूनियर इंजीनियर विपिन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।