23 साल पुराने ऑटो चोरी केस में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी, पुलिसकर्मी नहीं हुए पेश

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 100 से अधिक कॉलेजों ने स्नातक और परास्नातक विषम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक निर्धारित समय सीमा तक दर्ज नहीं किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कॉलेजों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यह कदम छात्रों के परीक्षा परिणामों में हो रही देरी को देखते हुए उठाया गया है।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि प्रयोगात्मक अंक दर्ज करने के लिए कॉलेजों को कई बार अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कई कॉलेजों ने शिक्षकों को बुलाकर परीक्षा आयोजित ही नहीं की, जिसके कारण अंक ऑनलाइन दर्ज नहीं हो सके। इस लापरवाही के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम अटक गए हैं।

स्नातक और परास्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 दिसंबर को समाप्त हो गई थीं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। हालांकि, प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों के अभाव में मेजर विषयों का मूल्यांकन पूरा होने के बावजूद परिणाम जारी नहीं किए जा पा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने पहले 31 दिसंबर, फिर 10 जनवरी और अंततः 15 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन कॉलेजों ने इन तिथियों का पालन नहीं किया।

आगरा के TDI मॉल के पास बुधवार रात एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल कंपनी के दो मैनेजरों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शहर में यातायात सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि तेज गति से वाहन चलाना अक्सर जानलेवा साबित होता है।

हादसा फतेहाबाद रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे हुआ, जब बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस में फंस गई और चालक उसे करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया। इस दुर्घटना में पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल कंपनी के सेल्स मैनेजर अनिल कुमार (40) की तत्काल मृत्यु हो गई।

वहीं, एरिया सेल्स मैनेजर हर्षित बिथरिया (28) और साथी कर्मचारी आकाश राठौड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हर्षित बिथरिया को भी मृत घोषित कर दिया गया। आकाश को उसके परिजन निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए।

पुलिस ने बताया कि चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है। मृतकों की पहचान के बाद उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है, जिससे दोनों परिवारों में मातम पसर गया है।

आगरा-जयपुर हाईवे पर पथौली नहर पुल के पास एक कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। यह कंटेनर नोएडा से सैमसंग कंपनी के फ्रिज लेकर चेन्नई जा रहा था। आग लगने की घटना से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों में दहशत फैल गई।

आग लगने का कारण कंटेनर का पिछला टायर फटना बताया जा रहा है। टायर फटने के बाद कंटेनर अनियंत्रित होकर हाईटेंशन बिजली की तारों से टकरा गया, जिससे चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे कंटेनर में आग फैल गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में कंटेनर में रखे कुछ Samsung फ्रिज जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। बाद में, बचे हुए फ्रिज को दूसरे कंटेनर में लोड किया गया।

आगरा के पचकुइयां-जीआईसी मार्ग पर बुधवार दोपहर करीब पौने दो बजे एक बीएससी छात्रा के साथ दिनदहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश छात्रा से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है।

मुकुंद नगर निवासी छात्रा आगरा कॉलेज में पढ़ती है। वह ऑटो से पचकुइयां चौराहे तक आई और वहां से पैदल शाहगंज की ओर जा रही थी, तभी जीआईसी के निकट यह वारदात हुई। छात्रा ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश मोबाइल लेकर भाग चुके थे। छात्रा ने तुरंत अपने परिजनों को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज जुटाकर थाने पहुंची। पुलिस ने तहरीर लेकर घटनास्थल का मुआयना किया और फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।

दिनदहाड़े हुई इस घटना ने शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जिस इलाके में यह वारदात हुई, वहां अक्सर लोगों की आवाजाही और वाहनों की चहल-पहल रहती है, इसके बावजूद बदमाशों के बेखौफ होने से पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आगरा में मेट्रो का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया है। जून में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से आगरा कॉलेज स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा, जो लगभग डेढ़ महीने तक चलेगा। यह परीक्षण दूसरे कॉरिडोर के पहले चरण का हिस्सा है, जो आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बन रहा है।

यह दूसरा कॉरिडोर 16 किलोमीटर लंबा है और इसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सुल्तानपुरा रोड और एमजी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और अधिकांश जगहों पर गर्डर रखने का काम पूरा हो चुका है। यूपीएमआरसी की टीम ने हाल ही में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज स्टेशन तक का निरीक्षण किया है, जिसमें ट्रायल रन की पुष्टि की गई है।

दूसरे कॉरिडोर के लिए मेट्रो ट्रेनें आ चुकी हैं और कमिश्नरी डिपो में उनकी जांच की जा रही है। साथ ही, यमुना नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसमें पिलर पाइलिंग का काम जारी है। इसके अलावा, ISBT स्टेशन पर भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, और इसके पूरा होने के बाद सड़क से बेरीकेडिंग हटा दी जाएगी, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी।

एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित तृतीय स्व. देवीराम अग्रवाल स्मृति फाइव-ए-साइड राज्यस्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का समापन गुरुवार को हुआ। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में गाजियाबाद ने आगरा को 7-3 से मात दी, जबकि महिला वर्ग के फाइनल में हरदोई ने आगरा को 8-2 से हराकर खिताब जीता। इस जीत के साथ ही गाजियाबाद और हरदोई की टीमों ने चमचमाती ट्राफी और नकद पुरस्कार हासिल किए।

महिला वर्ग के फाइनल में हरदोई की पायल और जैन ने तीन-तीन गोल दागे, वहीं ज्योति ने दो गोल किए। आगरा की ओर से सोनी और भूमि ने एक-एक गोल किया। सोनी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पुरुष वर्ग में गाजियाबाद के करन ने चार, कोमल ने दो गोल किए, जबकि आगरा के मनीष ने तीन गोल किए। मनीष को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

इस खेल आयोजन का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और हॉकी को बढ़ावा देना है। विजेता और उपविजेता टीमों को मुख्य अतिथि एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता, ओलंपियन अशोक ध्यानचंद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मानित किया। इस तरह के खेल आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलता है।

आगरा में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही सैकड़ों छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) दोनों के नियमों के अनुसार, परीक्षा में बैठने के लिए पूरे साल कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

हालांकि, कई छात्र इस उपस्थिति के आंकड़े को पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान स्कूल के बजाय कोचिंग संस्थानों पर रहा। ऐसे छात्रों की पहचान कर स्कूल अब उन्हें नोटिस थमा रहे हैं। यदि अधिकारियों से शिकायत होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कई छात्रों ने स्कूल में नामांकन तो कराया, लेकिन वे क्लास में कभी-कभार ही दिखे। इसका मुख्य कारण JEE, NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनकी व्यस्तता रही। सीबीएसई ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक कि कोई गंभीर कारण जैसे बीमारी या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का प्रमाण न हो।

यूपी बोर्ड में भी उपस्थिति के नियम सख्त हैं और कम अटेंडेंस वाले छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। स्कूल प्रबंधन अब अभिभावकों को चेतावनी दे रहा है कि यदि उपस्थिति पूरी नहीं हुई तो बच्चे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। कई अभिभावक परेशान हैं और कोचिंग सेंटरों से प्रमाण-पत्र लेकर स्कूल में जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियमों के अनुसार कोचिंग की हाजिरी को स्कूल की उपस्थिति का विकल्प नहीं माना जाता है।

बलूनी स्कूल की अकादमिक हेड अमृता यादव ने बताया कि यह नियम छात्रों को स्कूल और कोचिंग के बीच संतुलन बनाने के लिए है। बोर्ड परीक्षा केवल अंकों के लिए नहीं, बल्कि समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगरा के कई स्कूलों में अब छात्रों को नियमित रूप से क्लास अटेंड करने की सलाह दी जा रही है, ताकि आखिरी समय में ऐसी समस्या न आए।

परीक्षा से पहले यह मुद्दा अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गया है कि पढ़ाई के साथ स्कूल की नियमित उपस्थिति भी उतनी ही जरूरी है। प्रभारी डीआईओएस डॉ. मानवेंद्र सिंह ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के नजदीक आते ही ऐसी शिकायतें बढ़ती हैं। सभी प्रकरणों की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पांच लोगों ने खुद को शिक्षक बताकर लाखों का व्यक्तिगत ऋण लिया। इन लोगों ने फर्जी सैलरी स्लिप और गलत पते का इस्तेमाल कर कंपनी को गुमराह किया। जब कंपनी ने ऋण की वसूली के लिए संपर्क किया, तो पता चला कि कई पते फर्जी थे और आरोपी वास्तव में सरकारी शिक्षक नहीं थे।

कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि आरोपियों ने ऋण स्वीकृति के लिए जाली दस्तावेज जमा किए थे। ऋण लेने के बाद उन्होंने किश्तें देना बंद कर दिया और कंपनी की जांच में उनके शिक्षक होने और वेतन के दावों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यह कृत्य आपराधिक मंशा से किया गया था, जिसका उद्देश्य कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था।

इस धोखाधड़ी के कारण आम लोगों को वित्तीय संस्थानों पर भरोसा बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले धोखाधड़ी के प्रति सतर्कता बढ़ाते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हरीपर्वत पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।