सर्दी में कमजोर इम्यूनिटी: इन आदतों से बचें, बीमारियों से रहें दूर

देहरादून जिले के डोईवाला ब्लॉक में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिस्ट्राबाद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई थी, जहां 34 छात्र-छात्राओं को केवल एक ही शिक्षिका पढ़ा रही थीं। यह स्थिति बच्चों के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। इस मामले में ग्रामीणों और बच्चों के भविष्य को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने हस्तक्षेप किया।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को ग्राम इठारना में आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर के दौरान, लिस्ट्राबाद ग्रांट के ग्राम प्रधान ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में छात्र संख्या 34 होने के बावजूद केवल एक ही अध्यापिका कार्यरत हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। उन्होंने विद्यालय में एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और विद्यालय में शिक्षक की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तैनाती 24 घंटे के भीतर की जानी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

जिलाधिकारी के कड़े निर्देशों के क्रम में, शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। बुधवार देर शाम, जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिस्ट्राबाद में एक और शिक्षिका के तैनाती के आदेश जारी कर दिए। यह नियुक्ति डोईवाला ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के आधार पर की गई है। एक औपबंधिक सहायक अध्यापक को तत्काल विद्यालय में कार्ययोजित कर दिया गया है। उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस नियुक्ति से विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है, जिससे अब 34 छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के इस त्वरित और प्रभावी कदम की सराहना की है।

देहरादून के परेड ग्राउंड में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में वर्षवार चयन की मांग को लेकर बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर एकता विहार स्थित धरना स्थल पर ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोनाकाल में अपनी सेवाएं देने वाले नर्सिंग अधिकारियों की सरकार उपेक्षा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूर्व की तरह वर्षवार तरीके से की जाए। नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने बताया कि वर्ष 2020 में निकाली गई पिछली भर्ती में कई अभ्यर्थियों का दो-दो बार चयन हो गया था, साथ ही अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका मिला, जिससे स्थानीय बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को अवसर नहीं मिल पाया।

नवल पुंडीर ने आगे कहा कि वर्तमान में जो भर्ती निकाली गई है, उसमें कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है या वे अधिकतम आयु सीमा के करीब हैं। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कुल 690 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2021 में भी संगठन ने 134 दिनों तक धरना दिया था, जिसके बाद सरकार ने तीन हजार पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। विभागीय अधिकारियों से कई बार वार्ता के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और एक निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, जिसमें स्थानीय बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को प्राथमिकता मिले। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर परेड ग्राउंड के आसपास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी की गई थी।

राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी एलिवेटेड रोड परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी के कारण अधर में लटकी हुई हैं। रिस्पना और बिंदाल नदी पर 6200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना पर जनवरी 2024 से काम तेज करने की योजना थी, लेकिन पहले चरण का जमीन अधिग्रहण भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

परियोजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित करीब 26 किलोमीटर की दो रोड परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। साथ ही, इस प्रक्रिया में विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भी भूमि की आवश्यकता है।

इस संबंध में, जिलाधिकारी ने नगर निगम और एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) को निर्देश दिए कि वे अविलंब अपनी-अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना के दायरे में आने वाली अन्य सरकारी विभागों की भूमि का विवरण भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। यह जानकारी धारा 11 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने इस परियोजना को मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। बैठक में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगर आयुक्त, एनएचएआई के परियोजना निदेशक और लोनिवि के अधीक्षण अभियंता सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इस बीच, दिल्ली-देहरादून और पांवटा साहिब राजमार्ग के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को शहर में प्रवेश किए बिना आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई जा रही आशारोड़ी-झाझरा के बीच 12 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना की प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। डेढ़ साल से चल रहे इस कार्य में प्रगति मात्र 15 प्रतिशत ही हुई है। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को उपजिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर धरातलीय निरीक्षण करने और वन भूमि से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही, देहरादून-हरिद्वार रोड पर सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए गए।

उत्तराखंड में हवाई यात्रा को और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश में तीन नई हेलीकॉप्टर सेवाएं शनिवार, छह दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। यह पहल ‘उड़ान’ योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ना है।

नई सेवाएं देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे से संचालित होंगी। पहली उड़ान देहरादून से नई टिहरी के लिए सुबह सवा दस बजे भरी जाएगी, जिसका किराया दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद, यह हेलीकॉप्टर नई टिहरी से सुबह 10:30 बजे श्रीनगर के लिए उड़ान भरेगा, जिसका किराया 1000 रुपये होगा। श्रीनगर से गौचर के लिए सेवा सुबह 10:45 बजे रवाना होगी और इसका किराया भी 1000 रुपये रहेगा।

यह सेवा दिन में दो बार संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को वापसी यात्रा के लिए भी सुविधा मिलेगी। गौचर से श्रीनगर के लिए हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे, श्रीनगर से टिहरी के लिए सुबह 11:15 बजे और टिहरी से देहरादून के लिए सुबह 11:30 बजे प्रस्थान करेगा। दोपहर में, देहरादून से टिहरी के लिए दूसरी उड़ान 2:30 बजे शुरू होगी और गौचर के लिए 3 बजे पहुंचेगी।

हेरिटेज एविएशन इन सेवाओं का संचालन करेगी। प्रदेश सरकार हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इन नई हेली सेवाओं से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें इन क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

देहरादून से मसूरी की ओर घूमने निकले पर्यटकों की नई कार एक बड़े सड़क हादसे का शिकार होते-होते बची। यह घटना गुरुवार दोपहर लगभग तीन बजे माल आफ देहरादून के निकट हुई, जब हरिद्वार की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी रेलिंग पर चढ़ गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति इतनी अधिक थी कि वह रेलिंग को पार कर गई और गनीमत रही कि यह किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया।

मौके पर पहुंची जोगीवाला चौकी की पुलिस ने वाहन चालक सिद्धार्थ से पूछताछ की। उसने बताया कि यह कार उसने दो दिन पहले ही शोरूम से खरीदी थी। वह अपने चाचा रूपेश और भतीजे प्रवीन के साथ मसूरी घूमने के लिए निकला था। माल आफ देहरादून के पास पहुंचते ही उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार रेलिंग पर चढ़ गई। प्राथमिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि चालक नशे की हालत में था।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में चालक सिद्धार्थ, जो सोनीपत, पानीपत का निवासी बताया जा रहा है, को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया है और कार को भी सीज कर दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर नशे में वाहन चलाने के गंभीर खतरों को उजागर किया है।