आगरा में नए होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की राह खुली; TTZ अथॉरिटी का अहम फैसला

आगरा के फव्वारा थोक दवा बाजार में औषधि विभाग की छापेमारी ने दवा कारोबार में चल रहे अवैध खेल का पर्दाफाश किया है। विभाग ने 20 दवा फर्मों को नोटिस जारी किया है और 42 दवा नमूनों को जांच के लिए भेजा है। यह कार्रवाई शहर के माहेश्वरी कॉम्प्लेक्स, जैन कॉम्प्लेक्स, बोहरे राम गोपाल और नवाबिया मार्केट जैसे क्षेत्रों में की गई, जहाँ कई दुकानें बंद मिलीं।

जांच के दौरान, दुकानों से सैंपल, एक्सपायर्ड दवाएं, और हॉस्पिटल सप्लाई की दवाएं बरामद की गईं। यह भी पता चला कि कुछ फर्मों ने दुकान के लाइसेंस की आड़ में अवैध गोदाम बना रखे थे। इन गोदामों से एक्सपायर्ड दवाओं पर नई निर्माण और एमआरपी की तारीखें लगाकर प्रदेश भर में सप्लाई किया जा रहा था। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि फर्मों को गोदाम खुलवाकर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले में जनता को नकली और एक्सपायर्ड दवाओं से सुरक्षा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों को टाला जा सकेगा। विभाग ने सभी दुकानों पर फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर और संपर्क मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है ताकि अवैध कारोबार में लिप्त अन्य दुकानों का पता लगाया जा सके। छापेमारी के बाद बाजार में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और कई दुकानें बंद हैं।

आगरा के अंगूठी गांव निवासी 52 वर्षीय भूरी सिंह ने अपने बचपन की यादों को सहेजने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पांच साल तक अथक प्रयास किया कि जिस तालाब से वे बचपन में सिंघाड़े खाकर बड़े हुए, वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। यह तालाब अब अवैध कब्जों और गंदगी का शिकार हो चुका था, जिससे भूरी सिंह का मन द्रवित हो उठता था।

प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए, भूरी सिंह ने प्रशासन से गुहार लगाई। जब अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया। एनजीटी के आदेश के बाद, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और उसे कब्जा मुक्त कराया।

भूरी सिंह का यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत यादों को बचाने का प्रयास था, बल्कि यह समाज को भी एक संदेश देता है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तालाब पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए प्रशासन को चेतावनी बोर्ड लगवाने और निरंतर निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया ने यह साबित किया कि जनभागीदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।

आगरा में 60 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्व विभाग ने तालाब की 22 बीघा से अधिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में, मस्जिद, मजार और मंदिर सहित सभी अवैध ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान के दौरान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी के जवान छतों पर तैनात रहे और गलियों में पुलिस बल गश्त करता रहा।

इस तालाब की भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अवैध कब्जे थे, जिनमें घर, मंदिर, मस्जिद और मजार शामिल थे। स्थानीय ग्रामीण भूरी सिंह ने इन अवैध कब्जों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। जब स्थानीय प्रशासन से कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने पिछले वर्ष एनजीटी में अपील दायर की। एनजीटी ने जनवरी में जिला प्रशासन को इन कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद, तहसील न्यायालय ने नौ जून को बेदखली के आदेश जारी किए थे।

भूमि पर बने मकानों को पहले ही हटा दिया गया था, केवल धार्मिक स्थल ही बचे थे। बुधवार सुबह, अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव और एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप वर्मा के नेतृत्व में पीएसी और पुलिस बल ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया और छतों पर पीएसी जवानों को तैनात किया गया।

दोपहर तक, अवैध मस्जिद, मजार, मंदिर और अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरे गांव में पुलिस बल की गश्त जारी रही। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एहतियात के तौर पर पुलिस बल अभी भी तैनात है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार तालाब से कब्जा हटा दिया गया है और जल्द ही इसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कब्जा हटाने के दौरान कोई अप्रिय घटना या विवाद नहीं हुआ।