आगरा दवा बाजार में नकली और एक्सपायर्ड दवाओं का खुलासा, 20 फर्मों को नोटिस जारी

आगरा में विकास का पहिया एक बार फिर तेजी से घूमने की उम्मीद है। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उद्योगों को छोड़कर होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स सहित सर्विस सेक्टर की अन्य सभी गतिविधियों को स्थापना की अनुमति (सीटीई) जारी करने का फैसला किया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी उद्योग और सेवाओं की नई कैटेगरी के आधार पर लिया गया है।

इस फैसले से आगरा में पिछले डेढ़ वर्ष से थमे हुए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण वाद में टीटीजेड क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर रोक लगा दी थी, जिससे न केवल औद्योगिक विकास रुका, बल्कि नए होटलों के निर्माण पर भी असर पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सीपीसीबी ने उद्योगों और सेवाओं का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू कैटेगरी में किया। इसके चलते उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) आगरा द्वारा होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को सीटीई जारी नहीं की जा रही थी।

टीटीजेड अथॉरिटी ने इस मामले में स्पष्टता के लिए यूपीपीसीबी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में सीपीसीबी द्वारा जारी श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। यूपीपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने टीटीजेड अथॉरिटी की बैठक में सुझाव दिया कि सीपीसीबी के वर्गीकरण के अनुसार, औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य अनिवार्य पर्यावरणीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सीटीई प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अथॉरिटी की सदस्य सचिव एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पर्यावरणीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सीटीई जारी की जाएगी।

इस निर्णय का सीधा असर आगरा के रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। क्रेडाई जैसे बिल्डरों के लंबित प्रोजेक्ट्स को भी अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स को अनुमति जारी की गई थी, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब, एडीए के लंबित 34 मानचित्रों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

आगरा के अंगूठी गांव निवासी 52 वर्षीय भूरी सिंह ने अपने बचपन की यादों को सहेजने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पांच साल तक अथक प्रयास किया कि जिस तालाब से वे बचपन में सिंघाड़े खाकर बड़े हुए, वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। यह तालाब अब अवैध कब्जों और गंदगी का शिकार हो चुका था, जिससे भूरी सिंह का मन द्रवित हो उठता था।

प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए, भूरी सिंह ने प्रशासन से गुहार लगाई। जब अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया। एनजीटी के आदेश के बाद, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और उसे कब्जा मुक्त कराया।

भूरी सिंह का यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत यादों को बचाने का प्रयास था, बल्कि यह समाज को भी एक संदेश देता है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तालाब पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए प्रशासन को चेतावनी बोर्ड लगवाने और निरंतर निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया ने यह साबित किया कि जनभागीदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।

आगरा में 60 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्व विभाग ने तालाब की 22 बीघा से अधिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में, मस्जिद, मजार और मंदिर सहित सभी अवैध ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान के दौरान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी के जवान छतों पर तैनात रहे और गलियों में पुलिस बल गश्त करता रहा।

इस तालाब की भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अवैध कब्जे थे, जिनमें घर, मंदिर, मस्जिद और मजार शामिल थे। स्थानीय ग्रामीण भूरी सिंह ने इन अवैध कब्जों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। जब स्थानीय प्रशासन से कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने पिछले वर्ष एनजीटी में अपील दायर की। एनजीटी ने जनवरी में जिला प्रशासन को इन कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद, तहसील न्यायालय ने नौ जून को बेदखली के आदेश जारी किए थे।

भूमि पर बने मकानों को पहले ही हटा दिया गया था, केवल धार्मिक स्थल ही बचे थे। बुधवार सुबह, अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव और एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप वर्मा के नेतृत्व में पीएसी और पुलिस बल ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया और छतों पर पीएसी जवानों को तैनात किया गया।

दोपहर तक, अवैध मस्जिद, मजार, मंदिर और अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरे गांव में पुलिस बल की गश्त जारी रही। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एहतियात के तौर पर पुलिस बल अभी भी तैनात है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार तालाब से कब्जा हटा दिया गया है और जल्द ही इसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कब्जा हटाने के दौरान कोई अप्रिय घटना या विवाद नहीं हुआ।