साइबर ठगी: आगरा में क्रिप्टो निवेश और बैंक अधिकारी बनकर 22 लाख की धोखाधड़ी

कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी के मामले में आरोपी धर्मेंद्र सागर को अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है और जमानत का विरोध किया। वादी रमेश चंद सोनी ने आरोप लगाया था कि आरोपी और अन्य लोग राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से आए थे। उन्होंने अवैध हथियारों से लैस होकर भूमि में घुसकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान दो लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

आरोपी की ओर से कहा गया कि वह 13 मई 2026 से जेल में निरुद्ध है और उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, न्यायालय ने इन तर्कों पर विचार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से संपत्ति पर अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

आगरा की विशेष अदालत ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत एक गंभीर मामले में आरोपी राजाराम को 10 साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपहरण, दुराचार और पॉक्सो ऐक्ट के तहत सुनाया गया है। इस घटना का असर समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाता है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने राजाराम को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए छह गवाहों में पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। वादी ने न्यू आगरा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 22 सितंबर 2014 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपनी चचेरी बहन के साथ दयालबाग में जनकपुरी देखने गई थी। वहां आरोपी राजाराम ने उन्हें मेला घुमाने के बहाने नशीले लड्डू खिलाए, जिससे दोनों बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी उन्हें राजस्थान के करौली जिले में ले गया।

आरोप है कि करौली में आरोपी ने पीड़िता को धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल कराया और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

आगरा के ट्रांसयमुना फेस वन (एत्मादुद्दौला) क्षेत्र में चार सैय्यद चौराहे के पास एक नाले से तीन से चार दिन पुराना एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव के सड़ जाने के कारण शरीर पर चोट के निशान स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन पुलिस को हत्या की आशंका है। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है।

मृतक की पहचान 30 वर्षीय संजय बघेल के रूप में हुई, जो एक बिजली मिस्त्री था और हाथरस मार्ग स्थित नाई की सराय का निवासी था। उसके भाई पवन ने बताया कि संजय चार दिनों से घर नहीं लौटा था, और उन्हें लगा कि वह काम पर गया होगा। संजय शराब पीने का आदी भी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत की असली वजह और समय का पता चलेगा।

पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना के संबंध में कोई सुराग मिल सके। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी।

विश्व योग दिवस के अवसर पर आगरा विकास मंच द्वारा एक तीन दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए गुरुवार को पक्षी घर स्थित ग्राउंड में योग साधकों और युवाओं के लिए एक विशेष पूर्वाभ्यास सत्र आयोजित किया गया।

शिविर का शुभारंभ महामंत्र नवकार और गायत्री मंत्र के सामूहिक जाप के साथ हुआ। इस अवसर पर पतंजलि पीठ के प्रतिष्ठित योगाचार्य वीरेंद्र आर्य शास्त्री ने उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और स्वास्थ्यवर्धक योग क्रियाओं का गहन अभ्यास कराया। उन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित न रखकर, इसे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को साधने वाले एक समग्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। योगाचार्य ने नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

यह योग शिविर शहरवासियों को योग की शक्ति से जुड़ने और अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

आगरा में विकास का पहिया एक बार फिर तेजी से घूमने की उम्मीद है। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उद्योगों को छोड़कर होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स सहित सर्विस सेक्टर की अन्य सभी गतिविधियों को स्थापना की अनुमति (सीटीई) जारी करने का फैसला किया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी उद्योग और सेवाओं की नई कैटेगरी के आधार पर लिया गया है।

इस फैसले से आगरा में पिछले डेढ़ वर्ष से थमे हुए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण वाद में टीटीजेड क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार पर रोक लगा दी थी, जिससे न केवल औद्योगिक विकास रुका, बल्कि नए होटलों के निर्माण पर भी असर पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सीपीसीबी ने उद्योगों और सेवाओं का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू कैटेगरी में किया। इसके चलते उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) आगरा द्वारा होटल, अस्पताल और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को सीटीई जारी नहीं की जा रही थी।

टीटीजेड अथॉरिटी ने इस मामले में स्पष्टता के लिए यूपीपीसीबी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में सीपीसीबी द्वारा जारी श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। यूपीपीसीबी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने टीटीजेड अथॉरिटी की बैठक में सुझाव दिया कि सीपीसीबी के वर्गीकरण के अनुसार, औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य अनिवार्य पर्यावरणीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सीटीई प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अथॉरिटी की सदस्य सचिव एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पर्यावरणीय सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सीटीई जारी की जाएगी।

इस निर्णय का सीधा असर आगरा के रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। क्रेडाई जैसे बिल्डरों के लंबित प्रोजेक्ट्स को भी अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स को अनुमति जारी की गई थी, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब, एडीए के लंबित 34 मानचित्रों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

आगरा के फव्वारा थोक दवा बाजार में औषधि विभाग की छापेमारी ने दवा कारोबार में चल रहे अवैध खेल का पर्दाफाश किया है। विभाग ने 20 दवा फर्मों को नोटिस जारी किया है और 42 दवा नमूनों को जांच के लिए भेजा है। यह कार्रवाई शहर के माहेश्वरी कॉम्प्लेक्स, जैन कॉम्प्लेक्स, बोहरे राम गोपाल और नवाबिया मार्केट जैसे क्षेत्रों में की गई, जहाँ कई दुकानें बंद मिलीं।

जांच के दौरान, दुकानों से सैंपल, एक्सपायर्ड दवाएं, और हॉस्पिटल सप्लाई की दवाएं बरामद की गईं। यह भी पता चला कि कुछ फर्मों ने दुकान के लाइसेंस की आड़ में अवैध गोदाम बना रखे थे। इन गोदामों से एक्सपायर्ड दवाओं पर नई निर्माण और एमआरपी की तारीखें लगाकर प्रदेश भर में सप्लाई किया जा रहा था। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि फर्मों को गोदाम खुलवाकर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले में जनता को नकली और एक्सपायर्ड दवाओं से सुरक्षा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों को टाला जा सकेगा। विभाग ने सभी दुकानों पर फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर और संपर्क मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है ताकि अवैध कारोबार में लिप्त अन्य दुकानों का पता लगाया जा सके। छापेमारी के बाद बाजार में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और कई दुकानें बंद हैं।

आगरा के अंगूठी गांव निवासी 52 वर्षीय भूरी सिंह ने अपने बचपन की यादों को सहेजने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पांच साल तक अथक प्रयास किया कि जिस तालाब से वे बचपन में सिंघाड़े खाकर बड़े हुए, वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। यह तालाब अब अवैध कब्जों और गंदगी का शिकार हो चुका था, जिससे भूरी सिंह का मन द्रवित हो उठता था।

प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए, भूरी सिंह ने प्रशासन से गुहार लगाई। जब अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया। एनजीटी के आदेश के बाद, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और उसे कब्जा मुक्त कराया।

भूरी सिंह का यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत यादों को बचाने का प्रयास था, बल्कि यह समाज को भी एक संदेश देता है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तालाब पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए प्रशासन को चेतावनी बोर्ड लगवाने और निरंतर निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया ने यह साबित किया कि जनभागीदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।

आगरा में 60 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्व विभाग ने तालाब की 22 बीघा से अधिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में, मस्जिद, मजार और मंदिर सहित सभी अवैध ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान के दौरान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी के जवान छतों पर तैनात रहे और गलियों में पुलिस बल गश्त करता रहा।

इस तालाब की भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अवैध कब्जे थे, जिनमें घर, मंदिर, मस्जिद और मजार शामिल थे। स्थानीय ग्रामीण भूरी सिंह ने इन अवैध कब्जों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। जब स्थानीय प्रशासन से कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने पिछले वर्ष एनजीटी में अपील दायर की। एनजीटी ने जनवरी में जिला प्रशासन को इन कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद, तहसील न्यायालय ने नौ जून को बेदखली के आदेश जारी किए थे।

भूमि पर बने मकानों को पहले ही हटा दिया गया था, केवल धार्मिक स्थल ही बचे थे। बुधवार सुबह, अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव और एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप वर्मा के नेतृत्व में पीएसी और पुलिस बल ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया और छतों पर पीएसी जवानों को तैनात किया गया।

दोपहर तक, अवैध मस्जिद, मजार, मंदिर और अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरे गांव में पुलिस बल की गश्त जारी रही। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एहतियात के तौर पर पुलिस बल अभी भी तैनात है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार तालाब से कब्जा हटा दिया गया है और जल्द ही इसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कब्जा हटाने के दौरान कोई अप्रिय घटना या विवाद नहीं हुआ।