सरकारी खरीद में देरी, बिचौलियों की चांदी: दरभंगा का 80% धान दूसरे राज्यों में बिक रहा
जिला प्रशासन हर साल सरकारी दर पर धान खरीद के बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दरभंगा जिले में धान उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है। प्रशासन के पास इसे रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद का लक्ष्य कुल उत्पादन का महज 20 से 25 प्रतिशत ही होता है। इसके अलावा, खरीद प्रक्रिया में देरी और नमी के सख्त नियमों के कारण किसान सरकारी मंडियों से दूर भागते हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह से धान की कटाई शुरू हो जाती है, और किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए तत्काल रुपयों की आवश्यकता होती है। सरकारी प्रक्रिया की जटिलताओं से बचने के लिए किसान स्थानीय व्यापारियों को औने-पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हो जाते हैं।
स्थानीय व्यापारी किसानों से 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदते हैं। जब एक ट्रक धान इकट्ठा हो जाता है, तो वे इसे मुजफ्फरपुर, पटना, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के व्यापारियों को 2050 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच देते हैं। बताया जाता है कि प्रतिदिन जिले से लगभग 50 से 100 ट्रक धान दूसरे राज्यों में जाता है। सरकारी दर 2365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित होने के बावजूद, किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।
जिला सहकारिता कार्यालय के अनुसार, अभी तक जिले का खरीद लक्ष्य अप्राप्त है। रिपोर्ट के मुताबिक, चयनित 191 पैक्स और 3 व्यापार मंडलों के माध्यम से केवल 318 किसानों से 1936 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में लगभग 2.5 लाख किसान निबंधित हैं, लेकिन सरकारी खरीद का लाभ बहुत कम किसानों तक पहुंच पाता है।
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