लोकसभा में पेपर लीक बिल पर वोटिंग आज, राहुल गांधी रख सकते हैं अपनी बात: NEET-UG 2026 विवाद पर सख्त कानून की तैयारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीएम पोषण योजना को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस योजना के तहत स्कूलों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) तैयार करने वाले रसोइयों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। यह फैसला मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रबंधकारिणी की बैठक में लिया गया।

इस निर्णय से रसोइयों को अधिक वर्षों तक सेवा का अवसर मिलेगा, जिससे योजना के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बैठक में मानदेय में बढ़ोतरी और प्रतिनियुक्ति से जुड़े अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी गई। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रसोइये शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक काम करते रहें और अगले सत्र की शुरुआत से पहले नए रसोइयों का चयन हो जाए।

संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के तहत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडल और जिला समन्वयक, तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी मिली है। यह वृद्धि 2016 के बाद पहली बार की गई है, जिससे इन कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य संविदा कार्मिकों के लिए कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत गठित अप्रेजल समिति ने खाद्य प्रसंस्करण के आठ नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में नमकीन, ब्रेड, सोया उत्पाद, पास्ता, पोल्ट्री फीड इकाइयों की स्थापना और विस्तार के साथ-साथ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की परियोजनाएं शामिल हैं। इन प्रस्तावों को अब राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे नए उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान

बैठक में एमडीएम के तहत प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को सूजी का हलवा दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 तक कुल 14 विद्यालय दिवसों में यह हलवा परोसा जाएगा, जिसमें 7 दिन मीठा और 7 दिन नमकीन होगा। इसके लिए रसोइयों को प्रति छात्र 2 रुपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। यह कदम बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बंगाल की खाड़ी में बने एक सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसका असर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों पर दिखना शुरू हो गया है, जिससे अगले तीन दिनों में प्रदेश भर में व्यापक बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ शहरों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इस बीच, संभल में एक दुखद घटना हुई, जहाँ मंगलवार सुबह बरसात के दौरान एक जर्जर मकान की छत गिरने से मलबे में दबकर एक मासूम बच्ची और उसकी ताई की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सहारनपुर में भी दो दिनों से शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश के कारण शाकंभरी खोल सहित क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। सोमवार को शाकंभरी खोल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद, मंगलवार को सिद्धपीठ में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। पानी का बहाव अधिक होने पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को कुछ देर रोका, लेकिन बाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली की व्यवस्था कर उन्हें माता के दर्शन के लिए जाने दिया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, झांसी और ललितपुर जैसे करीब दो दर्जन से अधिक जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और बुंदेलखंड के अधिकतर जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

बीते 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिजनौर में सबसे अधिक 80 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में 79 मिमी, सहारनपुर शहर में 74 मिमी, बिजनौर के धामपुर में 70 मिमी और लखीमपुर खीरी के निघासन में 65.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। यह बारिश आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, खासकर निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

लखनऊ के लालबाग दारुलशफा में विधायकों के लिए बनी इमारत की सातवीं मंजिल से कूदकर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री नानकदीन ने जान दे दी। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या मान रही है और इसके पीछे डिप्रेशन को कारण बता रही है। नानकदीन यहां बलिया के बेल्थरा रोड से सुभासपा विधायक हंसू राम के फ्लैट पर आए थे, जहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि मो. आरिफ से कुछ देर बातचीत की और अचानक नीचे कूद गए।

प्रत्यक्षदर्शी मो. आरिफ के अनुसार, नानकदीन अक्सर विधायक के फ्लैट पर आते थे। घटना के समय विधायक हंसू राम शहर में नहीं थे। नानकदीन आरिफ से बातचीत कर रहे थे कि तभी आरिफ कॉफी बनाने किचन में गए और इसी बीच नानकदीन ने फ्लैट के छज्जे से छलांग लगा दी। शोर सुनकर आरिफ ने नीचे देखा तो नानकदीन फर्श पर पड़े थे। उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि नानकदीन भुर्जी डिप्रेशन में चल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में वे सातवीं मंजिल से कूदते हुए दिख रहे हैं। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अंतिम संस्कार के बाद परिवारजनों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और लोगों के बयान दर्ज किए। नानकदीन भुर्जी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी थे और 2006 में उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था। वह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सलाहकार और हिन्दुस्तान पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। फिलहाल वे भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े थे।

घटना के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे नानकदीन के एक परिचित ने हत्या का आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस के अनुसार अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि यदि परिवार की ओर से कोई तहरीर आती है तो साक्ष्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है और आम जनता के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस वजह से एक पूर्व मंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया।

लखनऊ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोमती नदी के तट पर स्थित झूलेलाल वाटिका में मां गोमती की महाआरती और सनातन समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सात अलग-अलग मंचों से विधि-विधान के साथ मां गोमती की आरती उतारी। इस दौरान 501 दीप प्रज्ज्वलित कर गोमती नदी की सफाई और उसके संरक्षण का संकल्प लिया गया।

सनातन महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी आनंद नारायण के सानिध्य में मंत्रोच्चार, घंटा-घड़ियाल और शंखनाद के बीच आरती संपन्न हुई। महासभा के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण ने सभी को गोमती की सफाई, अतिक्रमण हटाने और एसटीपी प्लांट को शुरू कराने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नदी को स्वच्छ रखने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जाएगा, जो इस आयोजन के महत्व को दर्शाता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कलाकारों ने कथक नृत्य और भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे उपस्थित लोग भावविभोर हो गए। अंत में, धर्म विस्तार और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को गंगाजल और कृपाण भेंट कर सम्मानित किया गया। इस समागम और महाआरती में कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

झांसी के खैरार रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे मजिस्ट्रेट) दिव्यकांत राठौर के नेतृत्व में एक सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के कारण यात्रियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। अभियान के दौरान कुल 82 ऐसे यात्री पकड़े गए जो बिना वैध टिकट के यात्रा कर रहे थे।

इस विशेष जांच के लिए चार महत्वपूर्ण ट्रेनों को रोका गया, जिनमें 19484 सहरसा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, 11802 ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस, 12176 चम्बल एक्सप्रेस और 64602 कानपुर-मानिकपुर मेमू शामिल थीं। इन ट्रेनों में 21 टिकट जांच कर्मियों की एक टीम ने 05 रेल सुरक्षा बल और 06 राजकीय रेलवे पुलिस बल के जवानों की सहायता से गहनता से जांच की।

जांच के दौरान, बिना टिकट यात्री ट्रेनों में विभिन्न जगहों पर छिपते हुए पाए गए, जिससे उनके बीच भय का माहौल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पकड़े गए सभी यात्रियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की गई। इस सघन टिकट जांच अभियान के परिणामस्वरूप, 82 यात्रियों से कुल ₹41,730 का जुर्माना वसूला गया।

इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों के बीच टिकट नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राजस्व की हानि को रोकना है। यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री भविष्य में यात्रा करते समय नियमों का पालन करें, जिससे रेलवे की व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

लखनऊ में बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मंगलवार तड़के राजधानी के अमौसी, लौलाई कांशीराम कॉलोनी, रेजीडेंसी और हुसैनगंज इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस अचानक हुई कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। जैसे ही चेकिंग टीम इन इलाकों में पहुंची, बिजली चोरी कर रहे लोग आनन-फानन में छतों और खंभों से अवैध कनेक्शन (कटिया) हटाते हुए नजर आए। इस दौरान कई जगहों पर अफरातफरी का माहौल रहा और लोग मिन्नतें करते दिखे।

अधिकारियों ने किसी की गुहार नहीं सुनी और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए पूरे अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई। जांच के दौरान कुल 26 स्थानों पर अवैध रूप से बिजली चोरी पकड़ी गई। अमौसी क्षेत्र में 11 उपभोक्ता सीधे मीटर को बायपास करके बिजली चुरा रहे थे, जबकि गोमतीनगर, रेजीडेंसी और हुसैनगंज में अनधिकृत रूप से केबल जोड़कर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था।

इस मामले में विभाग ने सभी 26 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अमौसी से 11 लोगों, लौलाई से 3 लोगों और रेजीडेंसी-हुसैनगंज क्षेत्र से 12 लोगों को नामजद किया गया है। इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मचा है और लोगों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर परिणामों का एहसास हुआ है।

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत नीति-पत्र भेजकर ‘मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति’ (Chief Minister’s Youth Advisory Council – CM YAC) के गठन का प्रस्ताव दिया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच एक स्थायी और निरंतर संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं के विचार, अनुभव, नवाचार और सुझाव सीधे शासन और नीति-निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें।

डॉ. सिंह ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बदलता रोजगार बाजार, प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं, कौशल की नई आवश्यकताएं, स्टार्टअप संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल जीवन जैसी चीजें युवाओं की प्राथमिकताओं को तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में सरकार और युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने वाली एक स्थायी संस्था की तत्काल आवश्यकता है।

प्रस्ताव के अनुसार, डॉ. सिंह ने 31 सदस्यीय समिति के गठन का सुझाव दिया है। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20 उत्कृष्ट युवाओं को शामिल किया जाएगा। इन युवाओं में यूपीएससी व यूपीपीएससी के सफल अभ्यर्थी, आईआईटी, जेईई व नीट के शीर्ष प्रतिभागी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स व एनएलयू के विद्यार्थी, ऑक्सफोर्ड व हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र, युवा वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्टार्टअप उद्यमी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और युवा किसान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

डॉ. सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि समिति की हर तीसरे महीने बैठक होनी चाहिए और वर्ष में एक बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री युवा संवाद’ आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ‘युवा सेतु यूपी’ नाम से एक डिजिटल पोर्टल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि उत्तर प्रदेश इस पहल को लागू करता है, तो यह देश का पहला राज्य होगा जहाँ मुख्यमंत्री स्तर पर युवाओं को औपचारिक रूप से नीति-निर्माण से जोड़ा जाएगा। इसी उद्देश्य से, इस प्रस्ताव की एक प्रति केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी भेजी गई है, जिसमें भारत सरकार के स्तर पर ‘राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद’ के गठन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। यह कदम युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

आगरा के रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार को आरपीएफ ने ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्टेशन के मुख्य गेट पर ई-रिक्शाओं के आड़े-तिरछे खड़े होने से यात्रियों को आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही थीं। इस समस्या को देखते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेश कुमार मीणा ने पुलिस बल के साथ स्टेशन परिसर में पहुंचकर ई-रिक्शों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।

आरपीएफ ने ई-रिक्शाओं से चाबियां निकालकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, जिससे चालकों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर मीणा ने बताया कि पूर्व में भी ई-रिक्शा चालकों को आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, सभी ई-रिक्शा चालकों के चालान काटे गए और प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों को सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है।