यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, 25 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट (UP News)
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में शिक्षा, औद्योगिक विकास और परिवहन क्षेत्र से जुड़े कई बड़े बदलाव शामिल हैं। कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख नए टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। अब तक इस योजना के तहत लगभग 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।
बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े 8 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें प्रयागराज में बिसलेरी प्लांट (269 करोड़ रुपये), हाथरस में कैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (1128 करोड़ रुपये) और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बैटरी व सोलर सेल प्लांट (1146 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा, शाहजहांपुर में एग्रो केमिकल्स प्लांट (589 करोड़ रुपये) और गोरखपुर में एथेनॉल उत्पादन क्षमता विस्तार (669 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में सोलर प्लांट (3805 करोड़ रुपये) लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
परिवहन और सामाजिक कल्याण के फैसले
परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पहले चरण में 23 बस अड्डों पर काम जारी है, और अब कुल 52 जनपदों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। सामाजिक कल्याण के तहत, ‘डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना’ को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत समाज सुधारकों की मूर्तियों के आसपास छतरी, बाउंड्री और सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा।
विस्थापित परिवारों को नागरिकता
कैबिनेट ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर जिलों में भारत-पाक विभाजन के दौरान आए विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। यह फैसला इन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
