भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों की संपत्ति में चार लाख करोड़ रुपये का इजाफा | business news

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आरोपी सांसद की लोकसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठाई। सांसदों ने राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में पीड़ति छात्राओं की सुरक्षा और निष्पक्ष कानूनी जांच की गुहार लगाई है।

यह मामला तब और गंभीर हो गया जब जेएनयू प्रशासन ने आंतरिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद अकोइजम को प्रोफेसर पद से बर्खास्त कर दिया। मई 2026 में 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें घर पर बुलाकर शोषण करने और कक्षाओं में अश्लील टिप्पणियां करने के गंभीर आरोप शामिल थे। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही वरिष्ठ नेत्रियों ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मांग की है कि मामले को लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर एथिक्स कमेटी को सौंपा जाए ताकि संसदीय गरिमा बनी रहे। इस राजनीतिक टकराव के बीच, हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला मोर्चा के साथ कथित बदसलूकी का मामला भी सामने आया है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है।

त्योहारों के सीजन में राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस के दुकानदारों को भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा निकाले गए मार्च और प्रदर्शन के दौरान लगे प्रतिबंधों का सीधा असर आम जनजीवन और व्यापार पर पड़ा है। रास्तों पर पाबंदियों और सुरक्षा व्यवस्था के कारण खरीदार बाजार आने से कतराते दिखे, जिससे दुकानदारों की रौनक फीकी पड़ गई है।

मध्य दिल्ली के इस व्यस्त इलाके में प्रदर्शन के चलते पिछले कुछ दिनों में बिक्री का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। उपहार सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से लेकर मिष्ठान विक्रेताओं और कैब चालकों तक सभी की रोजमर्रा की कमाई प्रभावित हुई है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार का यह समय साल का सबसे अहम कारोबार काल होता है, लेकिन प्रदर्शन और ट्रैफिक जाम की अनिश्चितता के कारण ग्राहकों ने कनॉट प्लेस से दूरी बनाए रखी। इससे दुकान का किराया और कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो रहा है।

सार्वजनिक प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिरोधों का यह प्रभाव सीधे तौर पर आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों की रोजी-रोटी पर चोट करता है। हालांकि प्रशासन और व्यापारी वर्ग स्थिति सामान्य होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन त्योहारी सीजन के इन महत्वपूर्ण दिनों में हुआ नुकसान व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में ग्राहकों की आवाजाही फिर से सामान्य हो सके।

मंगलवार सुबह आगरा के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब नदवई स्टेशन के नजदीक ईदगाह-बांदीकुई मेमू ट्रेन का एक कोच अचानक बेपटरी हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत यह रही कि ट्रेन की गति काफी कम थी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया और किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया और स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ तकनीकी टीमों को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब ग्यारह बजकर छह मिनट पर नदवई-खेड़ली सेक्शन के बीच हुआ। घटना के बाद आगरा से बांदीकुई होकर जयपुर जाने वाला मुख्य रेल मार्ग लगभग पांच घंटे तक पूरी तरह ठप रहा। रेल यातायात बाधित होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मार्ग से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों के संचालन पर सीधा असर पड़ा, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाली। रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों ने युद्धस्तर पर काम करते हुए करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पटरी से उतरे कोच को वापस ट्रैक पर चढ़ाया। शाम चार बजे के आसपास रेल मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त कर यातायात को दोबारा बहाल किया गया।

इस तकनीकी खामी और मार्ग के अवरुद्ध होने से बांदीकुई-ईदगाह मेमू ट्रेन को पूरी तरह रद्द करना पड़ा, जबकि आगरा फोर्ट-अजमेर एक्सप्रेस और जोधपुर-बनारस सिटी एक्सप्रेस समेत कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से निकाला गया या स्टेशनों पर रोकना पड़ा। इस प्रकार की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे ट्रैक के रखरखाव पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके चलते रोजाना सफर करने वाले आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के नए केंद्रों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद अब रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के तहत इस ऐतिहासिक मैदान को बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड के साथ नए धरना स्थलों में शामिल किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे।

हालांकि, रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने के बावजूद यहां विरोध प्रदर्शन करना संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, आगामी ढाई महीने तक मैदान की बुकिंग के लिए कोई भी तारीख खाली नहीं है। त्योहारी सीजन और रामलीला के आयोजनों के चलते मैदान पहले से ही बुक चल रहा है। इसके अलावा, एक दिन की बुकिंग का खर्च टैक्स समेत करीब 1.21 लाख रुपये बैठता है, जिसमें सुरक्षा राशि भी शामिल है। मैदान के केवल एक छोटे हिस्से को मुफ्त प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जहां एक समय में अधिकतम 150 लोग ही एकत्र हो सकते हैं।

इस निर्णय को लेकर राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब मैदान में पहले से ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहां विरोध प्रदर्शन कैसे संभव हो सकेगा। इसके अलावा, व्यस्त व्यावसायिक इलाके में स्थित होने के कारण बड़े आयोजनों से यातायात पर भी भारी असर पड़ता है, जिससे आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा यह मैदान अब नए प्रशासनिक नियमों और सुरक्षा घेरे के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है।

आम आदमी पार्टी ने चुनावी व्यवस्था और आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आगामी 15 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी का मुख्य फोकस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कराने पर है। इस राजनीतिक कदम से राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर सरकार और विपक्षी दल के बीच टकराव बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, इस आगामी प्रदर्शन में दिल्लीभर से पार्टी के विधायक, पार्षद और विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी शामिल होंगे। रणनीति तय करने के लिए हुई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक विरोध के स्वर मुखर रहेंगे। आप नेताओं का यह भी आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वोट चोरी जैसी अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे लोकतंत्र की साख पर आंच आ रही है।

विरोध प्रदर्शन के स्थान को लेकर भी प्रशासन के साथ खींचतान शुरू हो गई है। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि वहां अनुमति नहीं मिली, तो रामलीला मैदान को चुना जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनता की आवाज को और तेज किया जाएगा, जिसका असर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने अपने पद के साथ-साथ राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर अपने इस फैसले की जानकारी दी और अपने राजनीतिक जीवन से जुड़े अनुभवों को साझा किया।

प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में मुरुगन ने स्पष्ट किया कि वह अब अपना पूरा समय तमिलनाडु में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे को देश की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है, और अब वह वापस जमीनी स्तर पर लौटकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं।

अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुरुगन ने बताया कि वह कॉलेज के दिनों से ही छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं और उनका मूल मंत्र हमेशा से ‘राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे और खुद सबसे आखिर में’ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए तमिलनाडु के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। हालांकि, उनके इस्तीफे और राज्यसभा सदस्यता छोड़ने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक अंतिम स्वीकृति की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

चश्मा पहनने वाले लोग लेंस की सफाई के लिए अक्सर माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करते हैं। नियमित इस्तेमाल के कारण इस मुलायम कपड़े पर धूल, पसीना, त्वचा का तेल और अन्य अशुद्धियां जमा होने लगती हैं। समय के साथ जब यह कपड़ा गंदा हो जाता है, तो लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। हालांकि, थोड़ी सी सावधानी बरतकर इसे घर पर ही बिल्कुल नया जैसा चमकाया जा सकता है।

हाथ से धोने की सही प्रक्रिया

माइक्रोफाइबर कपड़े को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका इसे हाथ से धोना है। इसके लिए एक साफ कटोरे में हल्का गुनगुना या ठंडा पानी लें और उसमें माइल्ड डिटर्जेंट की कुछ बूंदें मिलाएं। ध्यान रखें कि ऐसे साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें जिसमें ब्लीच या फैब्रिक सॉफ्टनर मिला हो। कपड़े को इस पानी में करीब 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से इसे रगड़कर गंदगी हटाएं और साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।

सुखाते वक्त बरतें सावधानी

धोने के बाद कपड़े को कभी भी जोर से मरोड़ें या निचोड़ें नहीं, क्योंकि इससे इसके नाजुक रेशे टूट सकते हैं। अतिरिक्त पानी निकालने के बाद इसे किसी साफ जगह पर हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। ड्रायर या तेज धूप में इसे सुखाने से बचें। इसके अलावा, इस कपड़े का इस्तेमाल केवल चश्मा साफ करने के लिए ही करें और इसे खुले में रखने के बजाय हमेशा चश्मे के केस में सुरक्षित रखें ताकि यह लंबे समय तक उपयोगी बना रहे।

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज जंतर-मंतर और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के नियमन से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई तय की गई है। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट नियमों के अभाव और शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसलों का पालन न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साल के इस हिस्से में व्यापारिक गतिविधियों के अहम होने के कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह उन विषयों पर सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती जो पहले से ही देश के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि ये याचिकाएं सार्वजनिक सड़कों और प्रदर्शनों से जुड़े स्थापित न्यायिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। इस बीच, एनएसयूआई और अन्य पक्षों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी विचार किया जा रहा है जिनमें अक्टूबर के महीने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित हिंसा की स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई है।

न्यायालय ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही समान कार्यवाही का पूरा ब्योरा अदालत के सामने रखें। इसके अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनों के दौरान होने वाली बाधाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग वाली याचिकाओं को भी आज की सुनवाई में शामिल किया गया है। इन कानूनी प्रक्रियाओं का सीधा असर राजधानी के आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है।