डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू, 212 सीटें खाली | agra news

आगरा के व्यस्त रामबाग फ्लाईओवर पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। फिरोजाबाद से मथुरा की तरफ जा रहे एक अनियंत्रित डंपर ने आगे चल रही रोडवेज बस को ओवरटेक करने की कोशिश में भारी तबाही मचाई। इस दौरान डंपर ने एक एक्टिवा और कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

दुर्घटना का शिकार हुआ छात्र धीरज सिकंदरा स्थित एक संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा है। वह रोजाना ऑटो से कोचिंग जाता था, लेकिन बुधवार को देर होने की जिद के कारण वह एक्टिवा लेकर घर से निकला था। सुधा नर्सरी के पास डंपर की टक्कर से वह सड़क पर गिर गया, लेकिन सिर पर मजबूत हेलमेट होने के कारण उसकी जान बच गई और उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं। इस दौरान एक अन्य कार भी डंपर की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चालक को पुलिस ने सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाला।

हादसे के तुरंत बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब एक घंटे तक भयंकर जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हाईड्रा की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क सुरक्षा नियमों, विशेषकर हेलमेट पहनने के महत्व को इस दुर्घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है।

आगरा में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे थे। इसी दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच गए।

कार्यालय परिसर के बाहर तैनात सुरक्षा बलों ने जब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, तो तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन झड़प में तब्दील हो गया और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन तथा कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अचानक हुए हंगामे से कुछ देर के लिए प्रशासनिक अमले में भी खलबली मच गई।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप था कि वर्तमान में आलू की बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बाजार की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और स्थानीय किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इन गंभीर मुद्दों को सीधे मंत्री तक पहुंचाने के प्रयास को रोके जाने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है, जो क्षेत्र में कृषि प्रबंधनों पर बड़े सवाल खड़े करता है।

आगरा में शहरी विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की रफ़्तार तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बुधवार को प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया।

शिल्पग्राम के निकट आकार ले रहे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने 30 नवंबर तक काम हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को रोजाना साइट की निगरानी करने और तय समय सीमा में प्रोजेक्ट हैंडओवर करने को कहा गया है।

इसके बाद जिलाधिकारी ने शिल्पग्राम परिसर में ही बन रहे यूनिटी मॉल का भी निरीक्षण किया। जिला उद्योग केंद्र और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से बन रहे इस मॉल में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बड़ा मंच मिलेगा। डीएम ने यहां काम की गति बढ़ाने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता जल्द से जल्द इन सौगातों का लाभ उठा सके। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावों की हकीकत आगरा जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जिले के कुल 2219 विद्यालयों में से 1120 स्कूल ऐसे हैं जहां स्मार्ट क्लास, शुद्ध पेयजल, शौचालय और टाइल्स जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

फतेहाबाद, अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक के कई प्राथमिक विद्यालयों में धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक मिले। कई स्कूलों में भवन जर्जर होने के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नए भवनों का निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने से बच्चों को टीनशेड के नीचे या किराए के कमरों में पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, वहां भी फर्नीचर की भारी किल्लत बनी हुई है। फतेहाबाद और अछनेरा के कई विद्यालयों में छात्र-छात्राएं फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का लगातार जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना उनकी शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक गर्दन झुकाकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन की नाजुक मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों का कहना है कि जब तक विद्यालयों में बैठने और पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सफाई दी गई है कि जिले में फर्नीचर सेट की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यूजीसी और एआईसीटीई के तय मानकों के आधार पर पूरी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए खंदारी परिसर स्थित विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 15 अक्टूबर को ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और एक हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ समय पर उपस्थित रहें। यह डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में बनवाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी चाहें तो अपना भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज तय समय से पहले ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के वक्त मूल दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अस्थायी नियुक्ति से शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

आगरा के त्योहारी बाजार में इस बार ग्राहकों की जेब का खास ख्याल रखा जा रहा है। चांदी के दामों में आई तेजी के बाद स्थानीय कारीगरों ने होलो यानी अंदर से खोखली मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि आम लोग भी बजट में रहकर खरीदारी कर सकें। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और सर्राफा कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है।

देश के प्रमुख चांदी कारोबार केंद्रों में शुमार आगरा में रोज बड़े पैमाने पर आभूषणों का निर्माण होता है। बीते कुछ महीनों में चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हालांकि, अब कीमतें स्थिर होने से ग्राहकों का विश्वास फिर से मजबूत हुआ है। मांग को बनाए रखने के लिए पायल, चेन और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के वजन में खासी कटौती की गई है। जो मूर्तियां पहले भारी वजन में बनती थीं, उन्हें अब आधुनिक तकनीक से हल्के वजन में तैयार किया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली इन डिजाइनर और कम वजन की मूर्तियों की मांग देश के अन्य हिस्सों में भी तेजी से बढ़ रही है। कारोबारियों का मानना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में बेहतर आर्डर मिल रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर बाजारों में विशेष तैयारियां चल रही हैं, जिससे आम जनता को किफायती दाम पर आकर्षक विकल्प मिल सकें।

ताजमहल और उसके आसपास के ऐतिहासिक परिसर में बंदरों का उत्पात इस कदर बढ़ गया है कि पर्यटकों के लिए यहां घूमना अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। स्मारक के अंदर और बाहर बंदरों द्वारा पर्यटकों को काटने और उनका सामान छीनने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर शहर की छवि पर भी असर पड़ रहा है।

प्रशासनिक विभागों में खींचतान

बंदरों के इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए जिम्मेदार विभाग आपसी जिम्मेदारी तय करने में जुटे हैं। वन विभाग, नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच समन्वय की कमी के कारण कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नहीं उतर पा रही है। पूर्व में एंटी मंकी टास्क फोर्स बनाने और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने जैसी कई योजनाएं बनाई गई थीं, जो फाइलों में ही दम तोड़ चुकी हैं। विभागों की इस सुस्ती का खामियाजा आम पर्यटकों और स्थानीय दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है।

सार्वजनिक सुरक्षा पर असर

ऐतिहासिक स्मारकों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पर्यटन उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह की घटनाएं पर्यटकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से पर्यटन को नुकसान पहुंचता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मांग है कि इस समस्या का त्वरित और स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

आगरा में आगामी जनगणना 2027 के द्वितीय चरण को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय हो गया है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में जनगणना की तैयारियों, कार्ययोजना और मैदानी अमले के प्रशिक्षण को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। इस प्रक्रिया के तहत शहर के नागरिकों को आधुनिक और सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

तयशुदा शेड्यूल के अनुसार, आगामी 16 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा मिलेगी। इसके तुरंत बाद, एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्र करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया से शहर की जनसांख्यिकी और विकास योजनाओं के सटीक खाके तैयार करने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा।

समीक्षा बैठक के दौरान पिछले चरण में आई व्यावहारिक दिक्कतों और तकनीकी कमियों पर भी मंथन किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते सभी खामियों को दूर कर लें ताकि मैदानी स्तर पर काम करने वाली टीमों को किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। बैठक में उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, आईटी एक्सपर्ट और राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।