टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी की पत्नी के टी-शर्ट विवाद पर माफी | entertainment news

लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आठ साल पुराने एक मामले में उनके गुरुग्राम स्थित पते पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता को खुद समन की तामील कराने वाले कर्मचारी के साथ जाने की विशेष अनुमति दी है, ताकि आदेश की सही तरीके से तामील सुनिश्चित हो सके। इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

यह ताजा समन विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दाखिल की गई एक पुरानी अर्जी पर जारी किया गया है। अदालत चाहती है कि समन बिना किसी रुकावट के सीधे उनके गुरुग्राम आवास तक पहुंचे। इस कानूनी कार्रवाई से जनता के बीच यह संदेश गया है कि सोशल मीडिया हस्तियां भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं और पुरानी शिकायतों पर भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी सख्ती से आगे बढ़ रही है।

ध्रुव राठी पर सिर्फ यही एक मामला नहीं, बल्कि कई अन्य कानूनी विवाद भी चल रहे हैं। भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने भी उनके खिलाफ साकेत कोर्ट में 20 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक वीडियो के जरिए उन्हें आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करने का आरोप है। इसके अलावा सनातन धर्म और देवी-देवताओं पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद भी अदालत के विचाराधीन है। इन सभी मामलों के चलते यूट्यूबर की मुश्किलें लगातार गहरी होती जा रही हैं और अब 17 अक्टूबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में अचानक 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने के मामले ने कानूनी तूल पकड़ लिया था। इस कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांग ली है।

न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए डीएमआरसी ने स्पष्ट किया कि उस विशेष दिन यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए कुल 258 स्टेशन खुले रखे गए थे और सामान्य दिनों की तरह 271 ट्रेनों का संचालन किया गया था। अधिकारियों का तर्क था कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया था।

इस तरह के अचानक प्रतिबंधों से आम जनता और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफर करने वाले आम नागरिकों के अधिकारों और प्रशासनिक फैसलों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिहाज से इस मामले को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अदालत इस माफीनामे पर क्या अंतिम रुख अपनाती है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में शोध पाठ्यक्रमों के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न विभागों में 212 सीटें रिक्त रह गई थीं, जिन्हें भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूसरे चरण की काउंसलिंग का आयोजन किया है।

बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस परिसर में पहले दिन हिंदी, बायोटेक्नोलाजी, भूगोल, विधि और कृषि सहित प्रमुख विषयों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। डीन रिसर्च प्रो. बीपी सिंह के मार्गदर्शन में सुबह और दोपहर की दो पालियों में काउंसलिंग संपन्न हुई, जहां विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, काउंसलिंग का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। गुरुवार को वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों के लिए अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए हैं, जबकि 16 अक्टूबर को शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास विषयों की काउंसलिंग होगी। इस प्रक्रिया के समयबद्ध पूरा होने से छात्रों का académico सत्र समय पर संचालित होगा और शोध कार्यों को गति मिलेगी।

आगरा के व्यस्त रामबाग फ्लाईओवर पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। फिरोजाबाद से मथुरा की तरफ जा रहे एक अनियंत्रित डंपर ने आगे चल रही रोडवेज बस को ओवरटेक करने की कोशिश में भारी तबाही मचाई। इस दौरान डंपर ने एक एक्टिवा और कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

दुर्घटना का शिकार हुआ छात्र धीरज सिकंदरा स्थित एक संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा है। वह रोजाना ऑटो से कोचिंग जाता था, लेकिन बुधवार को देर होने की जिद के कारण वह एक्टिवा लेकर घर से निकला था। सुधा नर्सरी के पास डंपर की टक्कर से वह सड़क पर गिर गया, लेकिन सिर पर मजबूत हेलमेट होने के कारण उसकी जान बच गई और उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं। इस दौरान एक अन्य कार भी डंपर की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चालक को पुलिस ने सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाला।

हादसे के तुरंत बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब एक घंटे तक भयंकर जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हाईड्रा की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क सुरक्षा नियमों, विशेषकर हेलमेट पहनने के महत्व को इस दुर्घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के इंडिया गेट पर उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। साल 2022 में हुए इस वीभत्स हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और लगातार न्याय की मांग की जा रही है।

इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार की परेशानियों को सुनना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिलाना है। राजनीतिक गलियारों में इस भेंट को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि परिवार लंबे समय से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। जनता के बीच इस तरह के मामलों में राजनीतिक हस्तियों का दखل न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए दबाव बनाता है।

मुलाकात के बाद इस मामले को लेकर आगे की राजनीतिक और सामाजिक रणनीतियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिससे सरकार और प्रशासन पर उचित कार्रवाई का दबाव और बढ़ सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका सेक्टर 10 स्थित रामलीला मैदान में इस बार का दशहरा उत्सव बेहद खास होने जा रहा है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है, जो करीब 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय स्तर पर उत्सव का उत्साह चरम पर है।

द्वारका श्री रामलीला सोसायटी के तत्वावधान में तैयार इस विशालकाय पुतले के निर्माण में लगभग तीन महीने का समय लगा है। चंडीगढ़ से आए करीब 120 कारीगरों और मजदूरों ने दिन-रात मेहनत कर इसे आकार दिया है। पुतले को सुरक्षित और मजबूत रखने के लिए इसमें सात टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही जमीन में 10 फीट गहरा बेस बनाकर इसे मजबूती दी गई है। रावण की ऊंचाई के साथ ही इसका 25 फीट ऊंचा मुकुट और वाटरप्रूफ वेलवेट के कपड़े इसकी भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं।

इस बार रावण के साथ ही 90-90 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकरण के पुतले भी खड़े किए गए हैं। आयोजकों ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस बार पुतले के दहन के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। रावण का दहन रिमोट के जरिए किया जाएगा और इसमें ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल होगा। इस नायाब निर्माण और तकनीकी के इस्तेमाल से यह दशहरा पर्व शहरवासियों के लिए एक यादगार अनुभव बनने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड का अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपियों को मौत के घाट उतारने की सजा मुकर्रर की है। जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने इस सनसनीखेज मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने मानवता को झकझोर कर रख दिया था और समाज में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए थे।

करीब 13 महीने तक चली इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अदालत में कुल 127 तारीखें पड़ीं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाभारत का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि अपराधी को उसके कुकर्मों के अनुसार सजा मिलना ही सबसे बड़ा धर्म है। मजबूत और अकाट्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

वारदात का तरीका बेहद क्रूर और सुनियोजित था। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए थे और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उन्हें नीले ड्रम में भर दिया था। बचाव पक्ष ने आरोपियों के पक्ष में कई दलीलें दीं और बच्चों का हवाला देकर नरमी बरतने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

फैसला आते ही अदालत परिसर में न्याय की जीत के नारे गूंज उठे और पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। इस प्रकार के कठोर न्यायिक निर्णयों से समाज में एक कड़ा संदेश जाता है कि कानून अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं और इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों, इसके लिए न्याय व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है।

राष्ट्रीय राजधानी में गत 10 अक्टूबर को हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाएं बाधित होने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करते हुए बिना शर्त माफी मांग ली है। डीएमआरसी चेयरपर्सन की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि अदालत के आदेश का पूर्ण सम्मान किया जाता है, हालांकि उस दिन पूरी मेट्रो सेवा बंद नहीं की गई थी।

स्पष्टीकरण देते हुए प्रशासन ने बताया कि उस दिन कुल 303 स्टेशनों में से 258 स्टेशन पूरी तरह चालू थे और यात्रियों के लिए खुले रहे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केवल 45 स्टेशनों के चुनिंदा प्रवेश और निकास द्वारों पर ही अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन्हें रात 10 बजे के बाद पूरी तरह हटा लिया गया था। डीएमआरसी के आंकड़ों के अनुसार, उस दिन करीब 32 लाख लोगों ने मेट्रो से सफर किया, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा काफी अधिक होता है।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बाधित होने से आम जनता को हुई परेशानियों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस तरह के आयोजनों के दौरान राजधानी की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए भविष्य में और अधिक पुख्ता कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों का समय और श्रम सुरक्षित रह सके।