दिल्ली के द्वारका में तैयार हुआ 221 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा रावण, लागत 40 लाख रुपये | delhi news

लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आठ साल पुराने एक मामले में उनके गुरुग्राम स्थित पते पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता को खुद समन की तामील कराने वाले कर्मचारी के साथ जाने की विशेष अनुमति दी है, ताकि आदेश की सही तरीके से तामील सुनिश्चित हो सके। इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

यह ताजा समन विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दाखिल की गई एक पुरानी अर्जी पर जारी किया गया है। अदालत चाहती है कि समन बिना किसी रुकावट के सीधे उनके गुरुग्राम आवास तक पहुंचे। इस कानूनी कार्रवाई से जनता के बीच यह संदेश गया है कि सोशल मीडिया हस्तियां भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं और पुरानी शिकायतों पर भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी सख्ती से आगे बढ़ रही है।

ध्रुव राठी पर सिर्फ यही एक मामला नहीं, बल्कि कई अन्य कानूनी विवाद भी चल रहे हैं। भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने भी उनके खिलाफ साकेत कोर्ट में 20 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक वीडियो के जरिए उन्हें आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करने का आरोप है। इसके अलावा सनातन धर्म और देवी-देवताओं पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद भी अदालत के विचाराधीन है। इन सभी मामलों के चलते यूट्यूबर की मुश्किलें लगातार गहरी होती जा रही हैं और अब 17 अक्टूबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लेने के بعد कोर्ट के सामने पेश किया है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नेताओं को कानूनी शिकंजा कसने के कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब प्रशासन द्वारा जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बावजूद सीजेपी के सदस्यों ने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां प्रवेश किया था। पार्टी की लीगल विंग की ओर से सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की गई थी कि उनके कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस तरह के आयोजनों पर स्थानीय प्रशासन की सख्त पाबंदियों के बीच हुई इस गिरफ्तारी से आम जनता के बीच प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस के लोकसभा सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे विवाद के सामने आने से शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक शिकायतों की निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर उच्च शिक्षण संस्थानों की साख पर पड़ता है।

अपनी बर्खास्तगी के नोटिस की आलोचना करते हुए प्रो. अकोइजम ने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ईमेल के जरिए यह सूचना मिली कि जांच बंद हो गई है, जबकि नियमों के अनुसार समिति की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जानी चाहिए ताकि वे 30 दिनों के भीतर अपील कर सकें। उनका आरोप है कि उन्हें रिपोर्ट दिए बिना ही कुछ ही घंटों के भीतर कुलपति द्वारा बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया गया, जो पूरी तरह से मनमाना और नियमों के विपरीत है।

विश्वविद्यालय प्रशासन पर POSH अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाना चाहिए था, लेकिन उनका नाम सार्वजनिक कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि देश भर में और मुख्यधारा के मंचों पर उनका सुनियोजित तरीके से मीडिया ट्रायल किया गया। इसके साथ ही, उन्होंने कुलपति पर अपील की सुनवाई से पहले ही मीडिया में जाकर झूठे और भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा है।