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दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के नए केंद्रों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद अब रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के तहत इस ऐतिहासिक मैदान को बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड के साथ नए धरना स्थलों में शामिल किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे।

हालांकि, रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने के बावजूद यहां विरोध प्रदर्शन करना संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, आगामी ढाई महीने तक मैदान की बुकिंग के लिए कोई भी तारीख खाली नहीं है। त्योहारी सीजन और रामलीला के आयोजनों के चलते मैदान पहले से ही बुक चल रहा है। इसके अलावा, एक दिन की बुकिंग का खर्च टैक्स समेत करीब 1.21 लाख रुपये बैठता है, जिसमें सुरक्षा राशि भी शामिल है। मैदान के केवल एक छोटे हिस्से को मुफ्त प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जहां एक समय में अधिकतम 150 लोग ही एकत्र हो सकते हैं।

इस निर्णय को लेकर राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब मैदान में पहले से ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहां विरोध प्रदर्शन कैसे संभव हो सकेगा। इसके अलावा, व्यस्त व्यावसायिक इलाके में स्थित होने के कारण बड़े आयोजनों से यातायात पर भी भारी असर पड़ता है, जिससे आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा यह मैदान अब नए प्रशासनिक नियमों और सुरक्षा घेरे के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है।

आम आदमी पार्टी ने चुनावी व्यवस्था और आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आगामी 15 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी का मुख्य फोकस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कराने पर है। इस राजनीतिक कदम से राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर सरकार और विपक्षी दल के बीच टकराव बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, इस आगामी प्रदर्शन में दिल्लीभर से पार्टी के विधायक, पार्षद और विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी शामिल होंगे। रणनीति तय करने के लिए हुई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक विरोध के स्वर मुखर रहेंगे। आप नेताओं का यह भी आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वोट चोरी जैसी अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे लोकतंत्र की साख पर आंच आ रही है।

विरोध प्रदर्शन के स्थान को लेकर भी प्रशासन के साथ खींचतान शुरू हो गई है। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि वहां अनुमति नहीं मिली, तो रामलीला मैदान को चुना जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनता की आवाज को और तेज किया जाएगा, जिसका असर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने अपने पद के साथ-साथ राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर अपने इस फैसले की जानकारी दी और अपने राजनीतिक जीवन से जुड़े अनुभवों को साझा किया।

प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में मुरुगन ने स्पष्ट किया कि वह अब अपना पूरा समय तमिलनाडु में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे को देश की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है, और अब वह वापस जमीनी स्तर पर लौटकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं।

अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुरुगन ने बताया कि वह कॉलेज के दिनों से ही छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं और उनका मूल मंत्र हमेशा से ‘राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे और खुद सबसे आखिर में’ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए तमिलनाडु के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। हालांकि, उनके इस्तीफे और राज्यसभा सदस्यता छोड़ने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक अंतिम स्वीकृति की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज जंतर-मंतर और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के नियमन से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई तय की गई है। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट नियमों के अभाव और शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसलों का पालन न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साल के इस हिस्से में व्यापारिक गतिविधियों के अहम होने के कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह उन विषयों पर सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती जो पहले से ही देश के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि ये याचिकाएं सार्वजनिक सड़कों और प्रदर्शनों से जुड़े स्थापित न्यायिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। इस बीच, एनएसयूआई और अन्य पक्षों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी विचार किया जा रहा है जिनमें अक्टूबर के महीने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित हिंसा की स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई है।

न्यायालय ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही समान कार्यवाही का पूरा ब्योरा अदालत के सामने रखें। इसके अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनों के दौरान होने वाली बाधाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग वाली याचिकाओं को भी आज की सुनवाई में शामिल किया गया है। इन कानूनी प्रक्रियाओं का सीधा असर राजधानी के आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है।

दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर सात के पास अचानक शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई और मारपीट भी देखने को मिली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करना था। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने स्पष्ट किया कि यदि संगठन को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे कनॉट प्लेस में ही अपना धरना जारी रखेंगे। उन्होंने आगामी दिनों में भी विरोध प्रदर्शन को और आक्रामक बनाने की चेतावनी दी है।

इस झड़प के बाद माहौल तब और गरमा गया जब NSUI कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उस वाहन को रोकने का प्रयास किया जिसमें वह महिला पुलिसकर्मी सवार थीं जिन पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और चुनाव आयोग के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। इस तरह के टकराव से राजधानी की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है, जिसका सीधा असर आम जनता की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है।

आगरा के बहुचर्चित ढाबा संचालक बीटू लवानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले के मुख्य आरोपी सिपाही जैकी चौधरी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सिपाही ने हत्या से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं, जिससे इस पूरी वारदात की परतें खुली हैं।

पुलिस के मुताबिक, गत शुक्रवार की रात सिपाही जैकी चौधरी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। पार्टी के बाद वह अपने साथियों के साथ बीटू लवानिया के ढाबे पर पहुंचा। पुरानी रंजिश और नशे की हालत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बीटू ने सिपाही को कथित तौर पर गालियां दीं, जिससे गुस्से में आकर आरोपी अपने घर गया और पिस्टल लेकर वापस लौट आया। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि बीटू को डराने के लिए उसने पहले जमीन पर गोली चलाई थी, लेकिन जब उसने फिर से विरोध किया तो उसने सीधे गोली मार दी।

इस घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश और सनसनी का माहौल है। आम जनता के बीच सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले खाकीधारी द्वारा इस तरह कानून अपने हाथ में लेने से पुलिस महकमे की भी फजीहत हुई है। पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास कर रही है और उसके साथियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बेहद शानदार रहा। कारोबार के अंतिम घंटे में बाजार में अचानक आई भारी लिवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक रॉकेट की तरह ऊपर भागे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1109 अंकों की छलांग के साथ 73,033 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 358 अंक मजबूत होकर 22,721 के पार पहुंच गया। इस अप्रत्याशित तेजी से बाजार के निवेशकों को भारी वित्तीय लाभ मिला।

वित्त मंत्री के बयान का असर

बाजार में आई इस अचानक तेजी के पीछे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वह बयान माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को लेकर निवेशकों की चिंताओं को सुनने और विचार करने की बात कही थी। बजट के बाद से निवेशक इस टैक्स को लेकर चिंतित थे, लेकिन सरकार के नरम रुख ने बाजार में नया जोश भर दिया। जानकारों का मानना है कि इस तरह के नीतिगत संकेतों से निवेशकों का आत्मविश्वास मजबूत होता है और लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।

मार्केट कैप में बंपर बढ़ोतरी

इस एकदिनी तेजी के कारण बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 4.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। निवेशकों की झोली में एक ही दिन में करीब 4.15 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई आई। आईटी सेक्टर के शेयरों जैसे एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा ने इस तेजी में सबसे आगे रहकर बाजार को लीड किया। आगामी दिनों में भी बाजार की नजरें सरकार के आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों पर टिकी रहेंगी।

देशभर में शारदीय नवरात्रि और दशहरे के पावन अवसर पर लगने वाले मेलों की रौनक इन दिनों अपने चरम पर है। मेलों की बात हो और वहां मिलने वाले रोमांचक झूलों का जिक्र न हो, ऐसा शायद ही कभी होता है। इस बार मेलों में एक ऐसा झूला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस अनोखे झूले को ‘मिक्सर’ नाम दिया गया है, जो किसी मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है।

पारंपरिक झूलों से बिल्कुल अलग इस राइड में बैठने के लिए कोई तयशुदा सीट या कुर्सी नहीं होती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को किसी तरह की बेल्ट या हार्नेस से भी नहीं बांधा जाता है। झूले पर सवार होने वाले लोगों को बस अंदर खड़े रहना होता है। जैसे ही यह मशीन अपनी रफ्तार पकड़ती है, सेंट्रफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल के कारण लोग टेढ़े-मेढ़े होकर दीवार से इस तरह चिपक जाते हैं, जैसे कोई छिपकली दीवार पर बैठी हो। इसका डरावना रूप देखकर ही लोगों की सांसे थम जाती हैं।

इस रोमांचक और अजीबोगरीब झूले को लेकर इंटरनेट पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां कुछ एडवेंचर प्रेमी इस नए अनुभव का लुत्फ उठा रहे हैं और मेला संचालकों की अच्छी कमाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसकी सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। जानकारों और आम जनता का मानना है कि इस तरह के बिना सुरक्षा उपायों वाले झूले किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। हालांकि, इसके बावजूद युवाओं और रोमांच के शौकीनों में इसका क्रेज कम नहीं हो रहा है।