लखनऊ में कांवड़ियों के वेश में अराजकतत्वों ने स्कूली वैन पर किया पथराव, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल (पीआरडी) कार्यालय ने अपने सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक आलोक माहेश्वरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय ने उन्हें शासकीय अभिलेख तत्काल सौंपने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अभिलेख संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपे गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आरोप है कि आलोक माहेश्वरी ने कूटरचित मस्टरोल के आधार पर पीआरडी स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ता भुगतान कराया। यह भुगतान उन्होंने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों से बिना प्रमाणित कराए तथा जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया। इन गंभीर आरोपों के चलते महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के आदेश से 24 जनवरी 2026 को उन्हें निलंबित कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। निलंबन के दौरान ही 31 जनवरी 2026 को अधिवर्षता आयु पूरी होने पर वे सेवानिवृत्त हो गए।

सेवा से अवमुक्त होने के बाद भी, माहेश्वरी ने कार्यालय के शासकीय अभिलेखों का चार्ज नहीं सौंपा है। अभिलेख हस्तांतरित कराने के लिए 8 मई 2026 को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके आवास पर न तो वे स्वयं मिले और न ही परिवार का कोई सदस्य उपस्थित मिला। विभाग का कहना है कि अभिलेख लंबे समय तक अपने पास रखना शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस देरी से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच बाधित हो रही है।

दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कानपुर को शामिल न किए जाने को लेकर उद्यमियों ने कड़ा विरोध जताया है। कोपे स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण परियोजना में कानपुर को भी शामिल करने की पुरजोर मांग की है। कपूर ने कहा कि नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी जैसे शहरों को इस परियोजना में स्थान दिया गया है।

उन्होंने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर को इस परियोजना से बाहर रखना उद्यमियों, व्यापारियों और आम नागरिकों के साथ घोर नाइंसाफी है। इस फैसले से कानपुर के आर्थिक विकास को झटका लग सकता है और यह शहर बुलेट ट्रेन के माध्यम से मिलने वाली कनेक्टिविटी और अवसरों से वंचित रह जाएगा।

उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपने बजट को दोगुना कर दिया है। लोक भवन में हुई यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देना है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव और यूपीसीडा बोर्ड के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की।

अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि बढ़ा हुआ बजट प्रदेश को विनिर्माण और रोजगार सृजन का राष्ट्रीय ग्रोथ इंजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपीसीडा राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे प्रदेश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की प्राप्ति में सहायता मिल रही है।

नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

बैठक में विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और क्रय से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। इससे नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित होगा, क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

निवेशकों को मिलेगी सहूलियत

इसके अतिरिक्त, कताई मिल (फतेहपुर) और औद्योगिक क्षेत्र संधिनावा व त्रिशुंडी (अयोध्या) के तलपट मानचित्रों को भी मंजूरी दी गई है। इससे निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और निर्माण खंडों की आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए ₹10 लाख तक की आपातकालीन निधि की व्यवस्था की गई है, ताकि मरम्मत और रखरखाव के कार्य समय पर पूरे हो सकें।

बंद इकाइयों को पुनर्जीवन

लंबे समय से लंबित मामलों और बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से बंद या निष्क्रिय पड़ी औद्योगिक इकाइयों के पुनः क्रय के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है। इससे ‘नो-ड्यूज’ प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी या उत्पादन बंद कर चुकी इकाइयों को नई कंपनियों को सौंपने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे वे फिर से उत्पादन शुरू कर सकेंगी।

आवासीय योजनाओं के आवंटियों को राहत

यूपीसीडा की आवासीय योजनाओं के पात्र आवंटियों को विलंब शुल्क के साथ सात नवंबर 2026 तक लीज डीड (रजिस्ट्री) कराने का अंतिम मौका दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटन स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करना है, जिससे प्रदेश में अधिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एत्माद्दौला क्षेत्र में एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल से लौटते समय छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है। छात्रा के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 जुलाई को उसकी बहन अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। तभी मुस्तकीम, भूरा उर्फ अर्जुन, सोहेल, सचिन और एक अन्य साथी ने मोटरसाइकिल लगाकर उनका रास्ता रोका और अभद्रता करने लगे।

विरोध करने पर आरोपितों ने छात्राओं को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस घटना से छात्राओं में भय का माहौल है। पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपियों को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

आगरा के सदर चाट गली में छावनी परिषद द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि निर्माण के दौरान अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया, जिससे नाली को टेढ़ा करके कुछ कथित दुकानदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। पूर्व में छावनी परिषद द्वारा इन कब्जों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे।

दूसरी ओर, सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इन आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ साधने के लिए बाजार की छवि खराब करने और विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह विवाद स्थानीय व्यापारियों के बीच तनाव पैदा कर रहा है और विकास कार्यों की गति को प्रभावित कर सकता है।

रेलवे कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में आगरा मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिचालन विभाग में मुख्य कंट्रोलर के पद पर कार्यरत स्व. चंद्रप्रकाश मीना का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। भारतीय स्टेट बैंक के रेलवे वेतन पैकेज के तहत उन्हें बीमा कवर प्राप्त था।

मंडल के कार्मिक विभाग ने समयबद्ध तरीके से सभी औपचारिकताएं पूरी कर एसबीआई से बीमा दावा स्वीकृत कराया। सोमवार को डीआरएम गगन गोयल ने दिवंगत कर्मचारी की पत्नी खेलबाई मीना को 1 करोड़ रुपये की दुर्घटना बीमा राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इस पहल से रेलकर्मियों के परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक संबल मिलेगा।

लखनऊ में परिवहन निगम के आउटसोर्स बस कंडक्टरों ने सोमवार को मुख्यालय का घेराव कर संविदा पर भर्ती की मांग उठाई। इस दौरान आउटसोर्स परिचालकों ने एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और मुख्यालय में घुसने का प्रयास किया। मौके पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने गेट बंद कर पुलिस को बुलाकर प्रदर्शनकारियों को हटाया।

प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन परिवर्तन चौराहे पर उन्हें रोककर प्रदर्शन समाप्त कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी पांच प्रमुख मांगें रखीं। निगम प्रबंधन ने उन्हें आश्वासन दिया कि शासन से मंजूरी मिलने पर भर्ती की जाएगी। इस प्रदर्शन का सीधा असर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर पड़ सकता है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने गरीब, युवा, महिला और किसान के मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सभी वर्ग डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों पर विरोधी दलों के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज अयोध्या के मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने कभी जय श्रीराम बोलने वालों पर लाठी-गोली चलवाई थी। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को बाधित करने के लिए न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी करने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग कर रहे हैं, जिनके जेब से मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया इनका दोहरा चरित्र देख रही है।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों के शासनकाल में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ, जिन्होंने किसानों को खेत के लिए पानी नहीं दिया और बिचौलियों को बढ़ावा दिया, वे आज किसान की बात करके उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी गई है। सीएम ने बताया कि पैक हाउस के माध्यम से औद्यानिक फसलों का विभिन्न देशों में निर्यात हो रहा है।

किसानों के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए सीएम योगी ने अपनी सरकार में गन्ना किसानों को हुए लाभों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हुईं और 21 औने-पौने दाम पर बेच दी गईं, जबकि उनकी सरकार में 3.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है। उन्होंने बताया कि 122 में से 105 से अधिक चीनी मिलें चौथे-पांचवें दिन ही किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 10 साल के गन्ना मूल्य बकाया होने का जिक्र किया और कहा कि वे लोग किसानों को आत्महत्या और पलायन के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार आज 16 लाख ट्यूबवेल को निशुल्क बिजली उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सत्र प्रदेश के हित और 25 करोड़ आमजन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष नकारात्मकता की राजनीति छोड़कर प्रदेश के विकास व समृद्धि में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि विधायिका आमजन की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और संसदीय प्रणाली में यह गरीब, किसान, युवा और महिला से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, समीक्षा और समाधान का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है।

सीएम योगी ने कहा कि खेती-किसानी, स्कूल-कॉलेज में एडमिशन और कांवड़ यात्रियों के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवा छात्रों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती किसानों की मेहनत से सोना उगलती है। उन्होंने बताया कि भारत की कुल कृषि भूमि में यूपी की हिस्सेदारी मात्र 11 प्रतिशत है, लेकिन हमारे किसान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21-22 फीसदी का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विजन के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी से अधिक हुई है।