लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या, काशी समेत 6 धामों के लिए सीधी बस सेवा शुरू, UP news

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए चार नई साप्ताहिक विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन (कानपुर) से होकर गुजरेंगी, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को खासी सुविधा मिलेगी। इन ट्रेनों के संचालन से खातीपुरा-हावड़ा और भगत की कोठी-दानापुर रूट पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

ट्रेनों का रूट और समय

इन विशेष ट्रेनों के रूट और समय की जानकारी जारी कर दी गई है। 09709 खातीपुरा-हावड़ा साप्ताहिक विशेष ट्रेन खातीपुरा से 7 अप्रैल से 30 जून तक हर मंगलवार को चलेगी। वापसी में, 09710 हावड़ा से 8 अप्रैल से 1 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी।

इसी प्रकार, 04813 भगत की कोठी-दानापुर विशेष साप्ताहिक ट्रेन भगत की कोठी से 8 अप्रैल से 15 जुलाई तक हर बुधवार को चलेगी। 04814 दानापुर से 9 अप्रैल से 16 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। इन सभी ट्रेनों में टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए राहत पाना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम के तहत बार-बार अपराध करने वालों के चालान अब एक निश्चित समय के बाद स्वतः समाप्त नहीं होंगे। यह कदम उन लोगों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है जो लगातार नियमों का उल्लंघन करते हैं और जुर्माने का भुगतान करने से बचते हैं।

पहले क्या होता था?

वर्तमान व्यवस्था के तहत, मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता था, तो एक निश्चित समय सीमा बीतने के बाद कार्रवाई खुद-ब-खुद समाप्त हो जाती थी। यह व्यवस्था 1979 में शुरू की गई थी, जिसके तहत लोक अदालतों में ऐसे मामलों को समाप्त कर दिया जाता था। इस कारण बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग भी जुर्माने से बच जाते थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ बदलाव

राज्य सरकार ने यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिट याचिका पर 20 नवंबर 2025 को जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया है। कैबिनेट ने ‘उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और निवारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश-2026’ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के तहत अब कुछ श्रेणी के अपराध पहले की तरह उपशमित (एबेट) नहीं होंगे। इनमें गैर-शमनीय अपराध, अनिवार्य कारावास से दंडित अपराध और किसी अपराध की पुनरावृत्ति वाले अपराध शामिल हैं। इस बदलाव से UP traffic rules का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के संचालित हो रहे दो स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने सोरों के नगला सुर्जी गांव में चल रहे एक स्कूल को सील कर दिया, जबकि दूसरे स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इन स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ रहे थे।

जांच के दौरान पाया गया कि नगला सुर्जी में संचालित रानी अवंतीबाई आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा छह तक की कक्षाएं चलाई जा रही थीं। विद्यालय प्रबंधन से मान्यता संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे उपलब्ध नहीं करा पाए। इसी तरह, नगला सुर्जी में ही संचालित श्री गोविंदराम सुमन देवी ज्ञान विद्या मंदिर में भी 10वीं तक की कक्षाएं चल रही थीं, जिसके लिए विद्यालय के पास कोई मान्यता नहीं थी।

डीआईओएस ने दोनों विद्यालयों के प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता के संचालित हो रहे किसी भी शिक्षण संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से उन अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे थे।

कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार को जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष प्रेम गिरि महाराज ने परमट स्थित मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के बाद प्रेम गिरि महाराज ने कहा कि कॉरिडोर का काम संतोषजनक है, लेकिन जिस गति की अपेक्षा थी, वह नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक विशेष कार्ययोजना (प्लान) बनाना आवश्यक है। बिना ठोस रूपरेखा के काम को समय पर पूरा करना मुश्किल होगा।

महाराज ने मंदिर प्रशासन को भक्तों के लिए सुचारू दर्शन व्यवस्था बनाने और विकास कार्यों के लिए शासन-प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि परिसर में एक भव्य त्रिशूल स्थापित किया जाएगा, हालांकि इसके लिए अभी स्थान का चयन अंतिम रूप से नहीं हुआ है।

इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में धार्मिक सरकार का बनना जरूरी है। उन्होंने हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों से इसके लिए प्रयास करने का आह्वान किया।

लखनऊ प्रशासन ने राजधानी में पोस्टमार्टम व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब तक पोस्टमार्टम की पूरी जिम्मेदारी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पर थी, जहां प्रतिदिन 25 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम होता था। इस भारी दबाव को कम करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने नई योजना बनाई है।

नई व्यवस्था के तहत, लखनऊ को थानों के आधार पर तीन अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन के लिए एक विशिष्ट संस्थान को पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी दी जाएगी। KGMU के अलावा, अब डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (PGI) में भी पोस्टमार्टम की सुविधा शुरू की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, लोहिया संस्थान में अप्रैल के अंत तक यह सुविधा शुरू होने की संभावना है, जबकि पीजीआई में व्यवस्था शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। सभी पोस्टमार्टम फॉरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में किए जाएंगे। इस विकेंद्रीकरण से न केवल कार्य का दबाव कम होगा, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।

लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पर 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। राज्य कर विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत वीरेंद्र सिंह सेंगर ने बीबीडी थाने में सूर्यभान मिश्रा, उनकी पत्नी किरन मिश्रा और बेटी कोमल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़ित वीरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि मई 2024 में उनकी मुलाकात सूर्यभान मिश्रा और किरन मिश्रा से हुई थी। आरोपियों ने उन्हें अपने कारोबार, जिसमें एक रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल शामिल था, में 50 प्रतिशत की पार्टनरशिप देने का झांसा दिया। इस झांसे में आकर पीड़ित ने कई बार में कुल 19,18,050 रुपये का निवेश कर दिया।

जब कारोबार में कोई मुनाफा नहीं हुआ और पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उन्हें बीबीडी के हासेमऊ स्थित 1472 वर्गफुट का एक प्लॉट देने की पेशकश की। आरोपियों ने पीड़ित के नाम पर प्लॉट का बैनामा भी कर दिया। हालांकि, जब पीड़ित ने प्लॉट की जांच कराई तो पता चला कि आरोपियों ने यह प्लॉट पहले ही चार अन्य लोगों को बेच दिया था।

पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपियों ने उसे गुमराह कर एक फाइनेंसर से 14 लाख रुपये का लोन भी उसके खाते में ट्रांसफर करा लिया था, जिसे बाद में आरोपियों ने खुद ले लिया। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने वर्ष 2013 में उजाला इंफ्रा डेवलपर्स कंपनी शुरू की थी और उसी के माध्यम से यह धोखाधड़ी की गई।

एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार के आदेश पर बीबीडी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कासगंज जिले के सहावर कस्बे में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 18 फरवरी को हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों शातिर चोरों को न्यायालय में पेश किया गया है।

यह घटना सहावर के मोहल्ला झंडापीर में 18 फरवरी की रात को हुई थी। सलमान पुत्र मुहम्मद रियाज ने 6 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बादशाह पुत्र प्यारे और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली थी।

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और मंगलवार को कासगंज रोड स्थित ईदगाह के पास से बादशाह पुत्र प्यारे और दानिश पुत्र मसरूर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई चांदी की नौ अंगूठी, कान की झुमकी, दस बिछिया, एक सिक्का, एक रोना, सोने की दो चेन, तीन कान के टोप्स, एक नोज पिन, दो कान की बाली, दो कुंडल, तीन बच्चों की पायल और 900 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर गोविंद बल्लभ शर्मा, एसआई विक्रम सिंह और एसआई भगवती प्रसाद शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कासगंज जिले में किसानों से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में कुल 43 सरकारी क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष सरकार ने कासगंज के लिए 26,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, जो पिछले वर्ष के 2425 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है।

जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किसानों से संपर्क करें और गेहूं की खरीद सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने और भौतिक सत्यापन करने के लिए भी कहा है। डीएम ने स्पष्ट किया कि केंद्रों पर बैनर लगाए जाएं, जिन पर प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज हो। साथ ही, किसानों का विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर भी रखा जाए।

इन क्रय केंद्रों में खाद्य विभाग के 13, पीसीएफ के 27, मंडी समिति का एक और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के दो केंद्र शामिल हैं। डीएम ने मंडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे सभी केंद्रों पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि गल्ला आढ़ती किसानों के साथ मृदु व्यवहार करें और ईमानदारी से तौल करें।