होटल के कमरों में दीवार पर लगी जाली और स्विच का क्या होता है काम, जानिए यहां | interesting news

देश में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। संसद की संयुक्त संसदीय समिति इस दिशा में लगातार बैठकें कर रही है और विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाया जा रहा है। समिति अब तक कई दौर की बैठकों के जरिए राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों के विचार जान चुकी है।

समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी के मुताबिक, यदि वर्ष 2028 तक संसद में आवश्यक विधेयक पारित हो जाता है, तो वर्ष 2029 के आम चुनाव के साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम और अन्य साजो-सामान की व्यवस्था के लिए मात्र छह महीने का समय पर्याप्त होगा। जो राज्य इस व्यवस्था के लिए तुरंत तैयार होंगे, उनके कार्यकाल का समायोजन कर 2029 में ही चुनाव करा लिए जाएंगे, जबकि अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

समर्थकों का तर्क है कि बार-बार चुनाव होने से स्कूली शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों का कैलेंडर प्रभावित होता है, क्योंकि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी बार-बार चुनावी कार्यों में लगाई जाती है। एक साथ चुनाव होने से इन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को लगभग सात लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों की ओर से इस पर व्यावहारिक आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं, जिन पर समिति गहराई से विचार कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले CJP (कम्पेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत और कानूनी कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के आचरण और कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर तीखे सवाल उठाए।

अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में पूछा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए पहले ही गैर-अधिसूचित (डिनोटिफाई) किया जा चुका था, तो वे वहां क्यों गए। इसके अलावा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय आने पर भी आपत्ति जताई गई।

न्यायालय ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस अनुमति केवल रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि प्रदर्शन का दुरुपयोग असामाजिक तत्व न कर सकें। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने याचिका वापस ले ली, जिसके बाद उन्हें निचली अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी गई है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पारिवारिक कलह का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहाँ मामूली बात पर एक भाई अपनी ही बहन की जान का दुश्मन बन बैठा। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया स्थित विकास नगर में मंगलवार देर रात यह वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि परिवार के भीतर बढ़ता आपसी असंतोष और संवादहीनता किस हद तक खतरनाक रूप ले सकती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास नगर में रहने वाली 25 वर्षीय बेबी मंगलवार रात करीब 11 बजे अपने घर की रसोई में काम कर रही थी। इसी दौरान उसका भाई राहुल वहां पहुंचा और उसने पीछे से बहन पर तमंचे से फायर कर दिया। पीठ में गोली लगने से युवती वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य तुरंत मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी भाई मौके से फरार हो चुका था।

परिवार के लोगों ने तुरंत घायल युवती को दिल्ली गेट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना के पीछे का कारण घर में पिछले कुछ समय से रह रही युवती की सहेली बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक, आरोपी भाई इस बात से नाराज था कि उसकी सहेली उनके घर में क्यों रहती है। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था, जो मंगलवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया।

घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल युवती के पिता कृपाल सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी राहुल की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र में इतिहास के पन्ने आज भी जीवंत हैं। यहाँ के बमान गांव में चौहान वंश की सदियों पुरानी परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है, जो आधुनिक दौर में भी ग्रामीण संस्कृति और प्राचीन धरोहर का अनूठा उदाहरण है।

इतिहास और परंपरा के इस अनूठे संगम के तहत, हर साल शारदीय नवरात्रि की नवमी पर चौहान वंश के वंशज राजा ज्वाला प्रसाद सिंह परंपरागत गद्दी पर विराजते हैं। इस अनुष्ठान की शुरुआत नौ दिनों के कठोर व्रत और कुलदेवी आशापूर्णा माई की विधि-विधान से आराधना के साथ होती है। नवमी के दिन देवी दर्शन के उपरांत उनका गद्दी पर बैठने का यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है।

वंश परंपरा के जानकारों के अनुसार, चौहान वंश के पूर्वज कभी राजस्थान के नीमराना से चलकर यमुना किनारे बसे थे और समय के साथ बमान गांव को अपनी राजधानी बनाया। आज भले ही राजाओं के साम्राज्य समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इस परंपरा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक जड़ें आज भी मजबूत बनी हुई हैं। नवरात्रि के अवसर पर लगने वाला यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह देश-विदेश में बसे चौहान वंश के लोगों को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ने का बड़ा माध्यम है।

मौसम बदलने के साथ ही छींक आना, नाक बहना और गले में खराश आम बात हो जाती है। अब तक यही माना जाता रहा है कि यह सब हमारे इम्यून सिस्टम के अत्यधिक रिएक्शन की वजह से होता है। लेकिन हाल ही में सामने आए एक नए वैज्ञानिक खुलासे ने इस पूरी धारणा को बदल दिया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस समस्या का सीधा संबंध हमारी सेंसरी नर्व्स की याददाश्त से जुड़ा हुआ है।

शोध के मुताबिक, जब हवा में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले कण शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वे सबसे पहले नर्व सेल्स से टकराते हैं। नाक और सांस की नली में फैला सेंसरी न्यूरॉन्स का यह जाल खतरे के सिग्नल को अपनी याददाश्त में दर्ज कर लेता है। यही कारण है कि एलर्जी बार-बार उभरती है और इंसान को परेशान करती है। सामान्य दवाएं और स्प्रे सिर्फ लक्षणों को कुछ समय के लिए दबाते हैं, लेकिन जड़ से खत्म नहीं करते।

वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इन नसों की याददाश्त को रीसेट करने का तरीका खोज लिया जाए, तो इंसान हमेशा के लिए एलर्जी से मुक्त हो सकता है। चूहों पर किए गए परीक्षणों में यह बात सामने आई है कि समय के साथ यह मेमोरी कमजोर होती है। इस दिशा में आगे हो रहे अनुसंधान से करोड़ों एलर्जी और अस्थमा के मरीजों को हमेशा के लिए राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है।

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन सलाखों के पीछे से उसका आपराधिक साम्राज्य लगातार फैल रहा है। हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने इस सिंडिकेट के काम करने के तरीके को देश के सामने ला दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गैंग बड़े अपराधों के लिए पेशेवर हत्यारों की जगह ‘लो-कॉस्ट, डिस्पोजेबल शूटर्स’ का इस्तेमाल करता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य मुख्य सरगनाओं का सुरक्षित बचना और जरूरत पड़ने पर मोहरों को आसानी से रास्ते से हटाना है।

अपराध की दुनिया में इस मॉडल की शुरुआत विदेशों और जेलों में बैठे मास्टरमाइंड्स द्वारा की जाती है। टाइगर श्रॉफ मामले में अमेरिका में छिपे गैंगस्टर अनिल पंडित ने हरियाणा, बिहार और सोनीपत के कम उम्र के लड़कों को चुना। ये वे लड़के थे जो पहले से ही छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रहे थे। इन्हें चंद हजार रुपये, सोशल मीडिया पर भौकाल बनाने और विदेश भेजने का झूठा सपना दिखाकर टारगेट सौंपा जाता है।

सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से लेकर हालिया घटनाओं तक, इस गैंग का एक तय पैटर्न रहा है। सबसे पहले विदेशी आका साजिश रचते हैं, फिर स्थानीय स्तर पर युवाओं की भर्ती होती है। ये लड़के महीनों तक रेकी करते हैं, टारगेट का रोजमर्रा का रूटीन खंगालते हैं और फिर मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। इन्हें पैसों का भुगतान सीधे बैंक खातों की बजाय हवाला और कैश कूरियर के जरिए किया जाता है, जिससे पुलिस के हाथ वित्तीय सबूत न लग सकें।

इस तरह के संगठित अपराध नेटवर्क युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं, जिससे समाज में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस स्लीपर सेल जैसे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही हैं, ताकि युवाओं को इस दलदल में फंसने से रोका जा सके।

भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन को कलात्मक रूप से तैयार किया गया है, जहाँ स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही यात्रियों को रामायण काल और भगवान श्रीराम के जीवन वृत्तांतों की झलक देखने को मिलेगी।

स्टेशन की दीवारों पर उकेरी गई इन कलाकृतियों में भगवान श्रीराम के गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने जैसे प्रमुख प्रसंगों को रंगों और कला के माध्यम से बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही जनता के लिए खुलने वाले इस स्टेशन पर आने वाले यात्री इन सांस्कृतिक और पौराणिक चित्रों का अनुभव कर सकेंगे। इस प्रकार के रचनात्मक प्रयासों से न केवल सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

आगामी योजनाओं के तहत मेट्रो प्रशासन द्वारा अन्य स्टेशनों पर भी ब्रज क्षेत्र की संस्कृति, विशेषकर राधा-कृष्ण से जुड़ी पेंटिंग और कलाकृतियां बनवाने की तैयारी है। इस पहल से शहर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय दैनिक यात्रियों को एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन का यह सफर और अधिक प्रेरणादायक बन जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीजेपी कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत और न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत के इस रुख से मामले में कानूनी पेचीदगियां और गहरी हो गई हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के आचरण और कानूनी प्रक्रियाओं पर कई तीखे सवाल उठाए।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम में दो मुख्य घटनाएं शामिल हैं। पहली घटना 10 अक्टूबर की थी जिसके बाद नोटिस जारी हुआ, जबकि दूसरी घटना 13 अक्टूबर की थी जब दोनों कार्यकर्ता कथित तौर पर बैरिकेड तोड़कर जंतर-मंतर पहुंचे। अदालत ने पूछा कि जब पहले ही शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरा जा चुका था, तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया और क्या इस स्थिति में उन्हें कानूनी सुरक्षा का लाभ मिल सकता है।

न्यायाधीश ने बैरिकेड तोड़ने की घटना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बैरिकेडिंग केवल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों को वहां पहुंचकर माहौल बिगाड़ने से रोकने के वास्ते होती है। अदालत ने पुलिस कार्रवाई और बीएनएसएस की धाराओं के तहत अपनाई गई प्रक्रिया पर भी विस्तार से जानकारी मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई में प्रशासनिक और कानूनी पक्षों पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।