Rajgir Nature Safari में जिपलाइन साइक्लिंग के दौरान तीन युवतियां बेहोश, अस्पताल में भर्ती

बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजे के भुगतान में देरी एक बड़ी बाधा बन गई है। इस समस्या के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

प्रधान सचिव ने समीक्षा बैठक में पाया कि कई जिलों में जमीन अधिग्रहण तो हो जाता है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा समय पर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने जिलों से यह जानकारी मांगी है कि जमीन अधिग्रहण के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, संबंधित विभागों द्वारा कितनी राशि दी गई है और वर्तमान में कितनी राशि बकाया है।

समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ जिलों में जमीन अधिग्रहण मद में राशि पड़ी हुई है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि यदि राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत संबंधित विभाग को वापस लौटाया जाए। उन्होंने 20 जिलों में उद्योग विभाग की भू-अर्जन कार्रवाई को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रधान सचिव ने लैंड बैंक के लिए जमीन अधिग्रहण को प्राथमिकता सूची में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि हर जिले में जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नियमित बैठकें हों। इसके लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग के साथ-साथ जमीन अधिग्रहण कराने वाले विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। मुआवजे के भुगतान से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन तय किया गया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भू-माफियाओं से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि चेतावनी का समय समाप्त हो चुका है और अब विभाग में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह बयान बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में दिया, जिसमें कहा गया था कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों का अपमान किया जाता है।

विजय सिन्हा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी और न ही किसी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी जानबूझकर उनके जन संवाद कार्यक्रम को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि उनका उद्देश्य भूमि विवादों को समाप्त करना है, जो राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवादों के कारण राज्य में हिंसा की घटनाएं होती हैं और इससे राज्य की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि भूमि विवाद पूरी तरह समाप्त हों। सिन्हा ने अपने पूर्व के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि श्रम कल्याण मंत्री रहते हुए भी उनके सुधारवादी फैसलों का विरोध हुआ था, लेकिन बाद में वे निर्णय लाभकारी साबित हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे बिना किसी दबाव के काम करते रहेंगे और विभाग के ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूटने नहीं देंगे।

बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण जिलों के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने गंडक नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे दोनों जिलों के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। इस परियोजना के तहत, मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में फतेहाबाद के पास गंडक नदी पर लगभग दो किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा।

इस पुल के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण विभाग ने परियोजना पर काम तेज कर दिया है। यह पुल टू-लेन होगा और इसके साथ ही एप्रोच पथ का भी निर्माण किया जाएगा।

यह नया पुल मुजफ्फरपुर के पारू को सीधे सारण जिले के तरैया से जोड़ेगा। वर्तमान में, लोगों को सारण जाने के लिए करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पुल बनने के बाद यह दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

पुल निर्माण विभाग ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जमीन की स्थिति का आकलन कर रही है और रैयतों की पहचान कर रही है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित सर्वे पूरा होने के बाद जल्द ही जिला भू-अर्जन कार्यालय को अधियाचना सौंपी जाएगी।

इस परियोजना से न केवल स्थानीय आवागमन सुगम होगा, बल्कि छपरा, सिवान और गोपालगंज होते हुए उत्तर प्रदेश जाना भी आसान हो जाएगा। यह नया Bihar bridge project क्षेत्रीय आवागमन के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी गति देने की उम्मीद है।

मनरेगा (MGNREGA) योजना में फर्जी उपस्थिति दर्ज कर मजदूरी हड़पने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम फर्जी फोटो अपलोड कर भुगतान लेने की पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत, अब श्रमिकों की उपस्थिति केवल ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।

नई तकनीक के तहत, यदि किसी श्रमिक की फोटो दोबारा या किसी दूसरे कार्यस्थल से अपलोड की गई तो ऐप उसे स्वतः खारिज कर देगा। इससे फर्जी उपस्थिति के आधार पर मजदूरी भुगतान की गड़बड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी। ई-केवाईसी के बाद कार्यस्थल पर ली गई फोटो का मिलान सीधे आधार में दर्ज फोटो से होगा। ऐप यह भी जांचेगा कि फोटो सही कार्यस्थल से ही अपलोड की गई है या नहीं।

इस मामले में सुपौल जिले की स्थिति काफी बेहतर है। जिले में आधार से लिंक कुल 803698 सक्रिय मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं, जिनमें अब तक 428109 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल जॉब कार्डधारी मजदूरों में से 53.27 फीसद मजदूर का ई-केवाईसी कर लिया गया है, जो राज्य में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बक्सर है जहां अबतक 56.9 फीसद का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है।

जी-रामजी डीपीओ कृष्णा कुमार ने बताया कि ऐप में ऐसी तकनीक जोड़ी गई है, जिससे श्रमिक की पहचान आंख की रेटिना के माध्यम से की जा सकेगी। यदि मिलान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो फोटो को ऐप स्वीकार नहीं करेगा। इससे कार्यस्थल से दूर बैठकर फोटो अपलोड करना संभव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद मजदूरी भुगतान में होने वाली अनियमितताओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।

मुजफ्फरपुर पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र में हुए सीएसपी संचालक से लूटपाट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, लूटा गया लैपटॉप और नकदी के साथ बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों का अंतरजिला गिरोह से संबंध है और इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

क्या था मामला?

22 दिसंबर को बरियारपुर थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक अंकुर कुमार अपने घर से सीएसपी केंद्र जा रहे थे। सुनसान रास्ते पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और पिस्टल की नोक पर 2 लाख 25 हजार रुपये नकद, लैपटॉप, पासबुक समेत अन्य कागजात लूटकर फरार हो गए थे। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था।

ऐसे हुई गिरफ्तारी

घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर एसडीपीओ ईस्ट-2 मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह वारदात एक संगठित गिरोह ने की है, जो पहले भी सीएसपी संचालकों को निशाना बना चुका है। 26 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल बदमाश बरियारपुर के गनियारी पुल के पास नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर घेराबंदी कर पांचों बदमाशों को दबोचा गया।

हथियार और गांजा बरामद

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मनियारी माधोपुर सुस्ता के दीपू कुमार, सरैया विशुनपुरा के सुंदरम कुमार, वैशाली परसानिया के नितेश कुमार, तुर्की गौरीहारी के विशाल कुमार और बरियापुर मड़वन के सोनू कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, तीन कारतूस, करीब 10 किलो गांजा, लूटा गया लैपटॉप, चार्जर, माउस, फिंगर प्रिंट डिवाइस, दो बाइक और लूट की रकम में से 8 हजार रुपये जब्त किए गए हैं।

जमानत पर छूटकर फिर करने लगा अपराध

गिरफ्तार बदमाशों में सुंदरम कुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पिछले साल जून में सुंदरम और उसके सहयोगी दीपू कुमार ने पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। जमानत पर बाहर आने के बाद सुंदरम ने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने सीएसपी लूट समेत कई अन्य घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में कोरोना काल और बाढ़ राहत कार्यों में 4 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है। महालेखाकार कार्यालय, पटना की ऑडिट रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान जरूरतमंदों को भोजन कराने से लेकर उनके आवासन में बड़ी राशि की हेराफेरी की गई। यह अनियमितता ऐसे समय में सामने आई है जब लोग महामारी और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे थे।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मुशहरी अंचल में आई बाढ़ में सामुदायिक रसोईघर पर 1.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें खाद्यान्न सामग्री, गैस सिलेंडर आपूर्ति, पंडाल-टेंट और भोजन तैयार करने वाले श्रमिकों आदि पर व्यय दिखाया गया। हालांकि, जांच में आपूर्तिकर्ता चयन से संबंधित अभिलेख, रसोईघर स्थल का नाम, भोजन करने आए लोगों का पंजीकरण और भंडार वितरण पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसी तरह, कोरोना महामारी के दौरान अंचल में लगाए गए क्वारंटाइन सेंटरों पर विभिन्न मदों में 1.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ऑडिट में पाया गया कि लाभार्थियों की सूची से लेकर आपूर्तिकर्ता के चयन तक के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, विभिन्न आपदाओं में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा राशि के रूप में 88 लाख रुपये का व्यय दिखाया गया, लेकिन बिल, लाभुकों की सूची और भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद जैसे दस्तावेज भी गायब थे।

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए अंकेक्षण निदेशालय ने जिलाधिकारी को जांच कराने को कहा है। इसमें अनियमितता मिलने पर दोषी पदाधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई का भी आग्रह किया गया है। मुशहरी के अंचलाधिकारी ने इस संबंध में कहा है कि उन्हें अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में कोरोना महामारी और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय, पटना की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान हुए खर्चों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनके आवासन के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर राशि की हेराफेरी की है।

ऑडिट निदेशालय ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की गहन जांच कराने का निर्देश दिया है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

सामुदायिक रसोईघर और क्वारंटाइन सेंटर में गड़बड़ी

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मुशहरी अंचल में बाढ़ के दौरान सामुदायिक रसोईघर पर 1.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, टेंट और श्रमिकों के भुगतान शामिल थे। हालांकि, ऑडिट के दौरान आपूर्तिकर्ता के चयन से संबंधित दस्तावेज, रसोईघर स्थल का नाम, भोजन करने वाले लोगों का पंजीकरण और भंडार वितरण पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसी तरह, कोरोना महामारी के दौरान क्वारंटाइन सेंटरों पर विभिन्न मदों में 1.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस खर्च के संबंध में भी लाभार्थियों की सूची, आपूर्तिकर्ता के चयन के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं मिले। इन दोनों मदों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पूरी राशि को आपत्ति में रखा गया है।

मुआवजा वितरण में भी अनियमितता

रिपोर्ट में विभिन्न आपदाओं में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा राशि के रूप में 88 लाख रुपये के व्यय पर भी आपत्ति जताई गई है। ऑडिट में पाया गया कि भुगतान प्राप्तकर्ताओं की रसीद, हस्ताक्षर और लाभुकों की सूची जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस संबंध में मुशहरी के अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्हें अभी तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल चलना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण और पार्किंग के कारण राहगीरों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर चाय, पान, नाश्ते की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और अवैध पार्किंग ने फुटपाथों को पूरी तरह से घेर लिया है। यह स्थिति पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक है, जिन्हें तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है। नगर निगम के बार-बार के अभियानों के बावजूद यह समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है।

रेल यात्रियों और छात्रों को सबसे अधिक परेशानी

स्टेशन रोड, जो समाहरणालय, न्यायालय और सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है, वहां भी फुटपाथों पर चाय-पान की दुकानें और ऑटो स्टैंड का कब्जा है। इसके कारण रेल यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में भारी कठिनाई होती है, कई बार तो उनकी ट्रेन तक छूट जाती है। इसी तरह, क्लब रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान स्थित हैं। यहां शाम होते ही फुटपाथों पर फूड कोर्ट सज जाते हैं, और बैंक व मॉल के सामने अवैध पार्किंग हो जाती है। इससे छात्र-छात्राओं को पैदल आने-जाने में भारी दिक्कत होती है।

स्थायी दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं का कब्जा

शहर के प्रमुख बाजार मोतीझील में भी स्थिति अलग नहीं है। यहां स्थायी दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान और प्रचार बोर्ड फुटपाथ पर सजा रखा है। कर्मचारियों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी फुटपाथ पर खड़ी रहती हैं। जवाहर लाल रोड पर घिरनी पोखर सब्जी मंडी के पास भी सुबह-शाम अवैध रूप से सब्जी की दुकानें फुटपाथ पर सजती हैं। लोग सड़क पर वाहन खड़े कर खरीदारी करते हैं, जिससे शाम के समय इस मार्ग पर भारी जाम लग जाता है।

नगर निगम के अभियान का नहीं होता असर

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तो चलाता है, लेकिन उसका असर कुछ घंटों से ज्यादा नहीं रहता। अतिक्रमणकारी कुछ ही देर बाद वापस आकर कब्जा कर लेते हैं। जब तक नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा और स्थायी समाधान नहीं निकालेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।