राम मंदिर चढ़ावा चोरी: लखनऊ में नई SIT में ASP भी शामिल, जांच की तेज होगी रफ्तार

अलीगढ़ के डोर क्लोजर निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों को लागू करने से 20 मई 2027 तक की मोहलत दी गई है। यह राहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और स्थानीय उद्यमियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस फैसले से अलीगढ़ के हजारों डोर क्लोजर निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, जो बीआईएस मानकों को पूरा करने की तैयारी में थे।

उद्यमियों ने दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद यह विस्तार संभव हुआ। आदित्य बजाज, एक प्रमुख उद्यमी ने बताया कि ताला-हार्डवेयर उद्योग बीआईएस के मौजूदा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, साथ ही मानक भी पुराने थे। इस विस्तार से उन्हें बिना बीआईएस लाइसेंस के 2027 तक उत्पादन जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

यह निर्णय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बीआईएस मानकों के लागू होने से डोर क्लोजर के निर्माण और बिक्री में बाधा आ रही थी। इस मोहलत के दौरान बीआईएस मानकों में भी सुधार की उम्मीद है। हार्डवेयर और निर्माण सामग्री उद्योग के लिए यह एक बड़ी सफलता है।

IIA और फिक्की चैप्टर अलीगढ़ के नेतृत्व में, हैरिसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बजाज ग्रुप, डोरसेट और हेफेले जैसे प्रमुख हितधारकों के सहयोग से बीआईएस से यह महत्वपूर्ण विस्तार प्राप्त किया गया है। यह विस्तार विनिर्माण इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन को प्रभावित करने वाली अनुपालन चुनौतियों का समाधान करता है। केंद्रीय चिन्ह विभाग, बीआईएस द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश में सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित आदेश जारी किया है।

हाइड्रोलिकली रेगुलेटेड डोर क्लोजर्स अब साल 2027 तक पहले की तरह बनाए जा सकेंगे। उद्योग संघों ने कच्चे माल की उपलब्धता, परीक्षण में लगने वाले समय और उपकरणों में बदलाव जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों को बीआईएस के समक्ष रखा था। बीआईएस ने इन बिंदुओं पर विचार करते हुए विस्तार प्रदान किया है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य रसद मंत्री मनोज पांडेय से सोमवार को ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों पर विचार करने के लिए 12 अगस्त को बैठक करने का समय तय किया है। इस आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने 28 अगस्त को प्रस्तावित शांति मार्च स्थगित कर दिया है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि संगठन ने 28 अगस्त को कोटेदारों की समस्याओं को लेकर शांति मार्च निकालने का कार्यक्रम तय किया था। सोमवार को मंत्री मनोज कुमार पांडेय से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई और मंत्री ने ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार विधिसम्मत मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।

मंत्री इस मसले पर 12 अगस्त को सभी संगठनों के 31 सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने तय किया है कि बैठक तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव अशोक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सिंह आदि शामिल थे। इस बैठक से कोटेदारों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है।

छेड़छाड़ और अन्य गंभीर आरोपों में चार साल की सजा पाए पूर्व जनरल मैनेजर संग्राम किशोर मलिक ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शारिब अली ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले, अपर जिला जज 13 महेश चंद वर्मा ने निचली अदालत के चार साल की सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी को तीन दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

यह मामला थाना एत्मादुद्दौला में दर्ज हुआ था। एक निजी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवती ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2020 से जनरल मैनेजर के पद पर तैनात संग्राम किशोर मलिक उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। तीन नवंबर 2021 को छुट्टी के गेट पास पर हस्ताक्षर कराने गई युवती से उसने छेड़छाड़ की और धमकी दी। एक फरवरी 2022 को उसे बंधक बनाकर पहले से टाइप किए गए त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। पुलिस ने मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद कंपनी ने उसे बर्खास्त कर दिया था।

निचली अदालत ने 30 अगस्त 2024 को मलिक को छेड़छाड़ समेत अन्य आरोपों में चार साल के कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मलिक ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। इस फैसले का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गंभीरता को रेखांकित करता है।

कानपुर के सरसौल वृहद गोसंरक्षण केंद्र में सोमवार को दो गोवंशों की मौत और एक के बीमार होने की घटना सामने आई है। एसडीएम नर्वल ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि बीमार गोवंशों को एक बंद कमरे में रखा जा रहा था, जिससे उनकी स्थिति का पता न चल सके। उन्होंने इस व्यवस्था को “जेल” के समान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई।

एसडीएम सत्यपाल प्रजापति ने गोशाला के संचालन कर रही जर्मन टेक एनजीओ के प्रमुख हिमांशु मेहरा को बुलाकर तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने बीमार गोवंशों के लिए लोहे की जाली वाले बेहतर स्थान की व्यवस्था करने को कहा। इस घटना ने गोवंशों के प्रति संवेदनशीलता और देखरेख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सार्वजनिक चिंता का विषय है।

कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में विधि संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और उससे जुड़े ऑर्डिनेंस में बदलाव की सिफारिश की गई है। इस बैठक में छात्रों के प्रमोशन से जुड़ी समस्याओं पर गहन चर्चा हुई, विशेषकर एलएलबी के पांचवें सेमेस्टर और बीए-एलएलबी के पांचवें, सातवें व नौवें सेमेस्टर में बैक-पेपर के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल इन सेमेस्टर के छात्रों को विशेष प्रमोशन की अनुमति दी है। अब छात्रहित में इस व्यवस्था को स्थायी बनाने की तैयारी है। हालांकि, बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा लिए गए इन फैसलों पर अंतिम मुहर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ही लगेगी। इस बदलाव से बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति सुगम होगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अलीगंज अग्निकांड के बाद ध्वस्त की गई एक बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण, मलबा हटाने और सुरक्षा इंतजामों पर हुए खर्च की वसूली अब संबंधित पक्ष से करेगा। इस कार्रवाई में एलडीए का प्रारंभिक अनुमान 45 लाख रुपये से अधिक है। प्राधिकरण जल्द ही आरोपित पक्ष को रिकवरी नोटिस जारी करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी खजाने पर इस घटना का बोझ न पड़े।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, अग्निकांड के बाद जांच में भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर इमारत को गिराने का निर्णय लिया गया था। इस प्रक्रिया में भारी मशीनों, मजदूरों, मलबा हटाने, परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधन पर काफी व्यय हुआ, जिसका कुल योग 45 लाख रुपये से अधिक आंका गया है।

नियमानुसार, जिस भवन के अवैध निर्माण या लापरवाही के कारण ध्वस्तीकरण की नौबत आती है, उस पर हुई कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित पक्ष से ही वसूला जाता है। इसी सिद्धांत के तहत आरोपित पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा। यदि तय समय में राशि जमा नहीं की गई, तो प्रचलित नियमों के तहत राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पूर्व में भी अवैध निर्माण और गंभीर हादसों से जुड़े मामलों में कार्रवाई का खर्च संबंधित पक्षों से वसूला गया है, और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

लखनऊ शहर में बीते दिनों हुई छह अलग-अलग घटनाओं में छह युवाओं ने आत्महत्या कर ली। इन सभी मामलों में घरेलू कलह, प्रेम प्रसंग और नशे की लत जैसी बातें सामने आ रही हैं। इन दुखद घटनाओं ने परिवारों को झकझोर दिया है और समाज में चिंता का माहौल है। पुलिस इन आत्महत्याओं के कारणों की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पारिवारिक अनबन और व्यक्तिगत परेशानियां मुख्य कारण बताई जा रही हैं।

पारिवारिक विवाद और निराशा

मड़ियांव इलाके में 22 वर्षीय स्विगी डिलीवरी ब्वॉय मो. तौफीक की आत्महत्या का मामला सामने आया। वह अक्सर मां और बहन से मामूली बातों पर विवाद करता था। काकोरी में 25 वर्षीय मजदूर रोहित रावत ने भी फांसी लगा ली, जिसके पीछे पारिवारिक कारणों की आशंका जताई जा रही है। बुलाकी अड्डा में 20 वर्षीय परचून दुकानदार के बेटे साहिल ने शराब पीकर आने पर डांट पड़ने के बाद आत्महत्या कर ली। गोसाईंगंज के मीसा गांव में 24 वर्षीय रोहित, जो एक मॉल में नौकरी करता था, ने भी पंखे से लटककर जान दे दी। उसके आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

प्रेम प्रसंग और वैवाहिक कलह

बंथरा के रतौली गांव में 27 वर्षीय मजदूर हिमांशु रावत ने पत्नी से प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद आत्महत्या की। वहीं, बाराबंकी के बड्डूपुर निवासी 25 वर्षीय सुशील कनौजिया, जो लखनऊ में रहकर पुताई का काम करता था, ने नशे की हालत में घर लौटने के बाद खुदकुशी कर ली। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत समस्याएं और पारिवारिक तनाव युवाओं को इस कदर प्रभावित कर रहे हैं कि वे जीवन को समाप्त करने जैसा कदम उठा रहे हैं।

प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में उदयन शालिनी फेलोशिप का छठवां प्रेरण समारोह आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष आगरा के विभिन्न प्रतिष्ठित इंटर कॉलेजों की 30 नई मेधावी छात्राओं का चयन इस फेलोशिप के लिए किया गया है। इस फेलोशिप के तहत चयनित प्रत्येक छात्रा के बैंक खाते में शैक्षिक कार्यों हेतु 10 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति स्थानांतरित की जाएगी। इस पहल से आगरा चैप्टर से जुड़ने वाली शालिनियों की कुल संख्या अब 172 हो गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्र परिषद का भी गठन किया गया। इसमें रिद्धि शर्मा को हेड गर्ल, अंशिका अग्रवाल को वाइस हेड गर्ल और ऋतु प्रजापति को सोशल मीडिया इंचार्ज के पद पर नियुक्त किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. संध्या अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि डॉ. किरण मोदी और डॉ. बीएम अग्रवाल ने छात्राओं को बधाई देते हुए शिक्षा, चरित्र और आत्मविश्वास के बल पर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। पूर्व हेड गर्ल शाहीन निशा ने सभी नई शालिनियों को शपथ दिलाई, जिससे उनमें नेतृत्व की भावना का संचार हुआ।