अलीगढ़ में बदला मौसम: धूप-छांव के बाद हुई बारिश, ‘Aligarh weather’ अलर्ट जारी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के स्वयं (SWAYAM) मंच पर जुलाई-दिसंबर 2026 सत्र के लिए 48 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। यह पहल देश भर में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य बहुविषयक शिक्षा, शैक्षणिक लचीलापन और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है। एएमयू के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवरों और आजीवन सीखने के इच्छुक लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जा रहे 48 पाठ्यक्रमों में 19 नए और 29 पहले से संचालित पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, फारसी, विधि, राजनीति विज्ञान, जनस्वास्थ्य, समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, महिला अध्ययन, न्यायिक चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और शारीरिक शिक्षा जैसे विविध विषय शामिल हैं।

पाठ्यक्रमों में रणनीतिक प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन के माध्यम से डेटा विज्ञान, आपदा जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा, आणविक जीवविज्ञान, जनस्वास्थ्य, रंगमंच अध्ययन, डिजिटल मानविकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उद्यमिता, वित्तीय प्रबंधन, विषविज्ञान और महिला उद्यमिता जैसे उन्नत विषय भी पढ़ाए जाएंगे। अधिकांश पाठ्यक्रम 8 से 12 सप्ताह की अवधि के हैं, जो शिक्षार्थियों को अपनी सुविधानुसार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की है। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

अलीगढ़ के डोर क्लोजर निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों को लागू करने से 20 मई 2027 तक की मोहलत दी गई है। यह राहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और स्थानीय उद्यमियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस फैसले से अलीगढ़ के हजारों डोर क्लोजर निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, जो बीआईएस मानकों को पूरा करने की तैयारी में थे।

उद्यमियों ने दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद यह विस्तार संभव हुआ। आदित्य बजाज, एक प्रमुख उद्यमी ने बताया कि ताला-हार्डवेयर उद्योग बीआईएस के मौजूदा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, साथ ही मानक भी पुराने थे। इस विस्तार से उन्हें बिना बीआईएस लाइसेंस के 2027 तक उत्पादन जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

यह निर्णय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बीआईएस मानकों के लागू होने से डोर क्लोजर के निर्माण और बिक्री में बाधा आ रही थी। इस मोहलत के दौरान बीआईएस मानकों में भी सुधार की उम्मीद है। हार्डवेयर और निर्माण सामग्री उद्योग के लिए यह एक बड़ी सफलता है।

IIA और फिक्की चैप्टर अलीगढ़ के नेतृत्व में, हैरिसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बजाज ग्रुप, डोरसेट और हेफेले जैसे प्रमुख हितधारकों के सहयोग से बीआईएस से यह महत्वपूर्ण विस्तार प्राप्त किया गया है। यह विस्तार विनिर्माण इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन को प्रभावित करने वाली अनुपालन चुनौतियों का समाधान करता है। केंद्रीय चिन्ह विभाग, बीआईएस द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश में सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित आदेश जारी किया है।

हाइड्रोलिकली रेगुलेटेड डोर क्लोजर्स अब साल 2027 तक पहले की तरह बनाए जा सकेंगे। उद्योग संघों ने कच्चे माल की उपलब्धता, परीक्षण में लगने वाले समय और उपकरणों में बदलाव जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों को बीआईएस के समक्ष रखा था। बीआईएस ने इन बिंदुओं पर विचार करते हुए विस्तार प्रदान किया है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।