राहुल गांधी मानहानि केस: अमित शाह पर टिप्पणी मामले में वॉइस रिकॉर्डिंग सत्यापन की मांग (Rahul Gandhi defamation case news)

लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहर के स्कूलों के बाहर ट्रैफिक जाम की समस्या पर सुनवाई करते हुए डीसीपी ट्रैफिक को मार्शलों की तैनाती पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की 2020 की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने बताया कि लामार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज, लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज और सीएमएस के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि, विनीत खंड स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

न्यायालय को बताया गया कि 18 स्कूलों ने 180 लोगों को मार्शल ट्रेनिंग के लिए भेजा है। यह ट्रेनिंग 12 मार्च तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद इन मार्शलों को स्कूलों के पास तैनात किया जाएगा। कोर्ट ने डीसीपी ट्रैफिक से 30 मार्च तक मार्शलों की तैनाती और उनके प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

लखनऊ में आज कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। यह कटौती रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण हो रही है। बिजली विभाग ने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे लोगों को असुविधा न हो।

शंकुतला मिश्रा उपकेंद्र से जुड़े आवास विकास, पारा और मायापुरम फीडर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। नादरगंज उपकेंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कटौती होगी। कपूरथला उपकेंद्र से जुड़े प्रगति बाजार और आरिफ चैंबर 1 के आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

गोमतीनगर के विरामखंड-1 से 5 और पत्रकारपुरम मार्केट में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इसके अलावा विश्वासखंड-1 में भी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कटौती होगी। इस मरम्मत कार्य से लगभग एक लाख आबादी प्रभावित होगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी काम समय से पहले निपटा लें।

ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में बौद्ध अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सील एक्सीलेंस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक नवाचार के समन्वय को समर्पित एक दूरदर्शी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, ताकि तार्किक विचार, नैतिक दृष्टि और सार्वभौमिक करुणा के आधार पर वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजे जा सकें। यह केंद्र बौद्ध दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए बहुआयामी अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

यह केंद्र इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, भाषा वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक नेताओं को एक साझा मंच पर लाकर शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करने में मदद करेगा। यह फैसला मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय शासी समिति की बैठक में लिया गया। यह केंद्र न केवल शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की उस प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा जो सचेत प्रगति, समावेशी विकास और समग्र कल्याण पर आधारित भविष्य के निर्माण की दिशा में अग्रसर है।

बिजनौर थाना क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या के मामले में उसकी पत्नी ने तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि पति ने इन लोगों की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

बिजनौर के न्यू गुड़ौरा इलाके में रहने वाले विजय कुमार यादव ने 10 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार ने मृतक के मोबाइल की जांच की, तो उसमें कुछ वीडियो क्लिप और व्हाट्सएप चैट मिले।

मृतक की पत्नी सीमा यादव ने पुलिस को बताया कि वीडियो में उनके पति ने दुर्गेश सिंह, संजय दुबे और अमित सक्सेना नामक व्यक्तियों का जिक्र किया है। आरोप है कि इन लोगों ने विजय से माल दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपये लिए थे, लेकिन न तो माल दिया और न ही पैसे वापस किए।

सीमा यादव का आरोप है कि पति इसी आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के कारण गहरे तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस अब इन वीडियो क्लिप और चैट की जांच कर रही है ताकि आरोपों की सत्यता स्थापित की जा सके।

लखनऊ में 11 होटल, मैरिज लॉन और अन्य प्रतिष्ठानों पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। जिला प्रशासन ने इन प्रतिष्ठानों को अवैध मानते हुए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ यह कार्रवाई अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। जांच में पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में न केवल वैध लाइसेंस की कमी है, बल्कि आग से बचाव के भी कोई इंतजाम नहीं हैं।

जांच में सामने आईं गंभीर खामियां

अग्निशमन विभाग ने शहर के कई प्रतिष्ठानों की जांच की थी। इस दौरान 11 प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियां पाई गईं। जांच में पता चला कि इन जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि इन प्रतिष्ठानों में आग लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। अग्निशमन विभाग ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए जिला प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।

एलडीए को कार्रवाई के निर्देश

अपर जिलाधिकारी (पूर्वी) ने अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासन की जांच में यह भी सामने आया कि इन प्रतिष्ठानों के पास जिला प्रशासन से जारी कोई वैध लाइसेंस नहीं है। एलडीए ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि इन भवनों के नक्शे भी पास नहीं हैं।

सीलिंग और ध्वस्तीकरण की तैयारी

एलडीए के अधिकारियों ने बताया कि अपर जिलाधिकारी के पत्र के बाद इन भवनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में ही कई प्रतिष्ठानों के नक्शे पास न होने की पुष्टि हुई है। अब इन 11 प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन के सख्त रुख को दर्शाती है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की 22वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रत्येक किसान के खाते में ₹2000 की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी गई है। राज्य के किसानों के लिए कुल ₹4335.11 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई है।

यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6000 की सहायता तीन समान किस्तों (₹2000 प्रत्येक) में दी जाती है। 22वीं किस्त जारी होने के बाद, उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक कुल ₹99,003.69 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के किसानों के लिए यह किस्त जारी की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसान भी शामिल हुए। लखीमपुर जिले में भी 5.56 लाख से अधिक किसानों के खातों में यह राशि भेजी गई है।

रमजान का पाक महीना इबादत का महीना है। आज 22वां रोजा है। रोजेदार पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर शाम को इफ्तार करते हैं। इफ्तार का समय हर शहर में अलग होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज के इफ्तार का समय यहां दिया गया है।

इफ्तार के समय का निर्धारण सूर्य के डूबने पर होता है, इसलिए यह हर शहर में अलग-अलग होता है। शिया और सुन्नी समुदाय के लिए भी समय में कुछ मिनटों का अंतर होता है।

लखनऊ में इफ्तार का समय

राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार का समय शाम 6.09 बजे है। वहीं शिया समुदाय के लिए 6.23 बजे है।

आगरा में इफ्तार का समय

आगरा जिले में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार का समय शाम 6.27 बजे है। वहीं शिया समुदाय के लिए 6.32 बजे है।

कानपुर में इफ्तार का समय

कानपुर जिले में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार का समय शाम 6.17 बजे है। वहीं शिया समुदाय के लिए 6.28 बजे है।

अन्य प्रमुख शहरों में इफ्तार का समय

अलीगढ़: सुन्नी के लिए शाम 6.26 बजे, शिया के लिए 6.33 बजे।
मेरठ: सुन्नी के लिए शाम 6.28 बजे, शिया के लिए 6.33 बजे।
बरेली: सुन्नी के लिए शाम 6.23 बजे, शिया के लिए 6.31 बजे।
मुरादाबाद: सुन्नी के लिए शाम 6.24 बजे, शिया के लिए 6.35 बजे।
वाराणसी: सुन्नी के लिए शाम 6.06 बजे, शिया के लिए 6.16 बजे।
गोरखपुर: सुन्नी के लिए शाम 6.09 बजे, शिया के लिए 6.18 बजे।
प्रयागराज: सुन्नी के लिए शाम 6.14 बजे, शिया के लिए 6.22 बजे।
आजमगढ़: सुन्नी के लिए शाम 6.07 बजे, शिया के लिए 6.18 बजे।
रामपुर: सुन्नी के लिए शाम 6.25 बजे, शिया के लिए 6.32 बजे।

अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र की शाहनगर सौरौला ग्राम पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर जनता के सहयोग से बने श्मशान घाट के लिए सरकारी बजट निकालने की कोशिश का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) टप्पल इंद्रजीत भाटी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव के श्मशान घाट का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, बेंच निर्माण और टिनशेड की मरम्मत पिछले 40 दिनों से उनके निजी योगदान से की जा रही है। इस कार्य में किसी भी सरकारी धन का उपयोग नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 9 मार्च को प्रधान के छोटे भाई ने कार्यस्थल की फोटो खींची, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध करने पर प्रधान ने अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी कि वे सरकारी पैसा निकालकर ही रहेंगे।

इस मामले में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव शशि कुमार की तैनाती पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव 2018 से इसी पंचायत में तैनात हैं, जो नियमों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने उनकी तत्काल हटौतल की मांग की है। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी, पंचायत सहायक अधिकारी और डीपीआरओ अलीगढ़ को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने फर्जी भुगतान रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सहायक विकास अधिकारी इंद्रजीत भाटी ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन के आधार पर जांच की जाएगी और सत्य पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।