सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट बेचने की मंजूरी, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जताई चीन को लेकर चिंता | international news

अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाली आगामी महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए शीर्ष ईरानी नेतृत्व को वीजा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों के बीच संवाद के द्वार खुलने की उम्मीद बंधती है, जिससे वैश्विक कूटनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है [world news]।

अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र के मेजबान देश के रूप में अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए यह अनुमति दी गई है। हालांकि, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही पर पहले की तरह ही कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल की गतिशीलता मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र परिसर और संबंधित मिशन तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा लगाए गए यात्रा और व्यापारिक प्रतिबंध यथावत बने रहेंगे, और पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रतिनिधिमंडल का आकार भी छोटा होगा।

गौरतलब है कि 1947 के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते के तहत अमेरिका विदेशी राजनयिकों को संगठन तक पहुंचने की सुविधा देने के लिए बाध्य है। हालांकि, सुरक्षा और विदेश नीति के आधार पर वीजा अस्वीकार करने का अधिकार भी अमेरिका के पास सुरक्षित रहता है। इस बार फिलिस्तीनी अधिकारियों को प्रवेश से रोकने के ठीक एक दिन बाद ईरान को यह अनुमति मिलना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

रूस से कच्चा तेल आयात करने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव अब और अधिक कड़ा हो गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे रूस से तेल या गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर एक सौ प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगा सकें। इस बीच, इस कानून से सीधे प्रभावित होने वाले तीन प्रमुख देशों—भारत, चीन और रूस ने अमेरिकी प्रशासन के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। (world news)

भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि देश के चौदह करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय और अमेरिका में भारतीय राजदूत ने जोर देकर कहा कि ऊर्जा की खरीद बाजार की स्थितियों, किफायती दामों और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर आधारित है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आयात जारी रहेगा। भारत के इस रुख से साफ है कि राष्ट्रीय हित हर हाल में सर्वोपरि रहेंगे।

दूसरी ओर, बीजिंग ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायरे से बाहर बताते हुए ‘लॉन्ग-आर्म ज्यूरिस्डिक्शन’ करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रूस के साथ उसका व्यापारिक सहयोग पूरी तरह से सामान्य और पारदर्शी है, जिसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, मास्को ने इस अमेरिकी कदम को ‘गैर-दोस्ताना’ कार्रवाई बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में चल रहे कूटनीतिक प्रयास और अधिक जटिल हो जाएंगे।