संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होंगे ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, अमेरिका ने दी वीजा की अनुमति | world news

अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सामरिक समीकरण बदलते हुए सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट बेचने की औपचारिक अनुमति दे दी है। इस रक्षा सौदे की कुल कीमत लगभग 24 अरब डॉलर यानी करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, इस बड़ी डील के पूरा होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की अंतिम मुहर लगना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में अभी कई साल का समय लग सकता है (international news)।

इस बीच, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि F-35 की गुप्त और संवेदनशील तकनीक चीन तक पहुंच सकती है। सऊदी अरब और चीन के बीच पहले से ही मजबूत सैन्य और तकनीकी सहयोग है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक और हुआवे जैसी चीनी कंपनियों के टेलीकॉम उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन जासूसी या तकनीकी साझेदारी के जरिए इन आधुनिक रडार और निगरानी प्रणालियों तक पहुंच बना सकता है, जिससे अमेरिकी रक्षा हितों को बड़ा झटका लग सकता है।

सुरक्षा जानकारों का मानना है कि इस प्रकार के संवेदनशील रक्षा सौदों से क्षेत्रीय संतुलन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से ही मिडिल-ईस्ट में इन विमानों का संचालन करने वाला इकलौता देश है। अमेरिकी नीति हमेशा से यह सुनिश्चित करने की रही है कि क्षेत्र में इजराइल की सैन्य बढ़त बरकरार रहे। ऐसे में अमेरिका ने विमानों के रखरखाव और तैनाती वाले स्थलों पर केवल अधिकृत कर्मियों की ही एंट्री सीमित करने जैसे कड़े सुरक्षा प्रावधानों पर जोर दिया है, ताकि रणनीतिक गोपनीयता हर हाल में सुरक्षित रह सके।

रूस से कच्चा तेल आयात करने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव अब और अधिक कड़ा हो गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे रूस से तेल या गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर एक सौ प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगा सकें। इस बीच, इस कानून से सीधे प्रभावित होने वाले तीन प्रमुख देशों—भारत, चीन और रूस ने अमेरिकी प्रशासन के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। (world news)

भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि देश के चौदह करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय और अमेरिका में भारतीय राजदूत ने जोर देकर कहा कि ऊर्जा की खरीद बाजार की स्थितियों, किफायती दामों और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर आधारित है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आयात जारी रहेगा। भारत के इस रुख से साफ है कि राष्ट्रीय हित हर हाल में सर्वोपरि रहेंगे।

दूसरी ओर, बीजिंग ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायरे से बाहर बताते हुए ‘लॉन्ग-आर्म ज्यूरिस्डिक्शन’ करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रूस के साथ उसका व्यापारिक सहयोग पूरी तरह से सामान्य और पारदर्शी है, जिसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, मास्को ने इस अमेरिकी कदम को ‘गैर-दोस्ताना’ कार्रवाई बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में चल रहे कूटनीतिक प्रयास और अधिक जटिल हो जाएंगे।