मिलिट्री बंकर और बैंक वॉल्ट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशेष कंक्रीट का रहस्य | science news

दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले ई-चालान को लेकर व्यवस्था में अहम बदलाव किए गए हैं [delhi traffic challan news]। अब यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह सीधे अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकेगा। नई प्रक्रिया के तहत सबसे पहले वाहन चालकों को संबंधित ट्रैफिक अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। अधिकारी तकनीकी रिकॉर्ड और साक्ष्यों की जांच कर यह तय करेंगे कि चालान वैध है या अमान्य।

अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान यदि चालान में गलती पाई जाती है, तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दे दी जाएगी। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और आम जनता को अनावश्यक कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हालांकि, यदि कोई चालक अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तब वह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

अदालत में जाने वाले चालकों के लिए एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले वाहन चालक को विवादित चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करना होगा। यदि अदालत में सुनवाई के दौरान चालान गलत साबित होता है, तो यह राशि पूरी तरह से वापस लौटा दी जाएगी। इसके विपरीत, यदि चालान सही पाया जाता है, तो शेष 50 प्रतिशत राशि भी जमा करनी होगी। इस व्यवस्था से फर्जी या आधारहीन आपत्तियों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

फिल्मों के पर्दे पर आने से पहले उनकी रूपरेखा तय करने वाले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने अपनी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को और अधिक कड़ा कर दिया है। हाल ही में गठित 18 सदस्यीय नए बोर्ड के नेतृत्व में आई इन संशोधित गाइडलाइंस का असर अब सीधे तौर पर सिनेमाई कंटेंट पर दिखाई देगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मनोरंजन के नाम पर समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा न मिले [national news]।

नई नियमावली के अनुसार, किसी भी फिल्म में ऐसी सामग्री या संवाद नहीं होने चाहिए जिससे भारत के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े। खासकर सीमावर्ती तनाव या कूटनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को अब सेंसर बोर्ड की पैनी नजर से गुजरना होगा। इसके अलावा, फिल्मों में हिंसा के अतिरेक और उसके महिमामंडन पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। अपराध के तौर-तरीकों (Modus Operandi) को इस प्रकार पेश करने की अनुमति नहीं होगी जो युवाओं या दर्शकों को अपराध की तरफ आकर्षित करे।

ड्रग्स और नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी दृश्य में मादक पदार्थों का इस्तेमाल दिखाया जाता है, तो स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से वैधानिक चेतावनी यानी ‘Say No To Drugs’ का डिस्क्लेमर दिखाना होगा। इसके साथ ही, धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले दृश्यों पर भी कैंची चलाई जा सकती है। फिल्मों के टाइटल्स को लेकर भी नियमों को सख्त किया गया है ताकि किसी की भावनाओं को ठेس न पहुंचे।

दर्शकों की आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने अब यूए (UA) कैटेगरी को भी उप-श्रेणियों जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ में बांट दिया है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों के लिए सही कंटेंट का चुनाव कर सकें। इन कड़े नियमों से फिल्म निर्माताओं को अब अपनी कहानियों को पर्दे पर उतारने से पहले अधिक सावधानी बरतनी होगी।

दिल्ली में असुरक्षित इमारतों और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के सभी बारह जोन में औचक निरीक्षण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को व्यापक स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य संभावित हादसों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है [delhi mcd action]।

गुरुवार को नगर निगम के दस्ते ने विभिन्न इलाकों में औचक कार्रवाई करते हुए पैंतीस से अधिक स्थानों पर अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही कई संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी की गई। यह अभियान शकरपुर, गीता कॉलोनी, पांडव नगर, शाहीन बाग और तुगलकाबाद समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में चलाया गया, जहां मास्टर प्लान के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।

यह सख्त कदम हाल ही में राजधानी में हुए एक दर्दनाक इमारत हादसे के बाद उठाया गया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन अवैध निर्माणों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें ताकि किसी भी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके।

इस प्रकार की निरंतर कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षित आवास और बुनियादी नियमों के पालन को लेकर भरोसा बढ़ा है। आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक कड़े रूप में देखने को मिल सकता है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर का माहौल है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में न्यायपालिका से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है, जहां एक अदालत के फैसले में प्रशासनिक नियंत्रण और न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है [uttar pradesh news]। ज्ञानवापी मामले में फैसला देकर चर्चा में आए जज रवि कुमार दिवाकर ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सुनवाई के दौरान यह बात कही है। उन्होंने अदालत से हत्या से जुड़े 97 मामलों की पत्रावलियां वापस मंगाए जाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे न्यायिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, मुजफ्फरनगर की अदालत में विचाराधीन करीब 10 साल पुराने एनडीपीएस मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने न्याय प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का जिक्र किया। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मी संवाद ‘तारीख पर तारीख’ का हवाला देते हुए न्याय मिलने में होने वाली देरी पर बात की। इसके साथ ही, पिछले दिनों तत्कालीन जिला जज द्वारा उनकी अदालत से 97 पत्रावलियां रिकॉल किए जाने के आदेश पर आपत्ति जताई गई। जज ने सवाल उठाया कि क्या प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला न्यायाधीश ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, जो उसे कानून के विपरीत प्रतीत होते हैं?

यह पूरा घटनाक्रम उस समय चर्चा का विषय बना है जब न्यायपालिका के भीतर प्रशासनिक अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता के संतुलन को लेकर बहस छिड़ गई है। इस तरह के विवादों से आम जनता के बीच न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं, जो अंततः न्याय मिलने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस टिप्पणी से निचली अदालतों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के संबंधों पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में उच्च स्तर पर क्या रुख अपनाया जाता है और इसका असर आगामी न्यायिक प्रक्रियाओं पर क्या पड़ता है।

नया यूजीसी एक्ट रोलबैक करने की मांग को लेकर आगरा में प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च और जिला मुख्यालय के घेराव के ऐलान के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इस विरोध प्रदर्शन से आम जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

तय कार्यक्रम के अनुसार, विभिन्न संगठनों द्वारा पांच हजार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और 50 हजार लोगों के जुटने का दावा किया गया था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने सुबह से ही कलेक्ट्रेट, एत्मादपुर, कुबेरपुर और रामबाग समेत प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। एहतियात के तौर पर कई प्रमुख किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

उधर, एत्मादपुर क्षेत्र में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सिस्टम सुधार संगठन के बैनर तले सवर्ण समाज और किसान संगठनों के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोक और झड़प हो गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और समझा-बुझाकर मार्च को वहीं रोक दिया। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या रैली को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

भारतीय राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर उपजे ताजा विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और राजनीतिक दलों को तोड़ने का एक तयशुदा सिलसिला चल रहा है [india politics news]।

राहुल गांधी ने अपने बयान में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि पहले क्षेत्रीय दलों में आंतरिक कलह के नाम पर तोड़फोड़ की गई और अब यही स्थिति तृणमूल कांग्रेस के साथ दोहराई जा रही है। उनका दावा है कि इन सभी मामलों में एक जैसा पैटर्न साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां राजनीतिक दलों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी को इस प्रकार से छीना जा सकता है, तो आम नागरिकों के वोटों की सुरक्षा पर भी संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

इस पूरे विवाद की जड़ में निर्वाचन आयोग का वह अंतरिम आदेश है, जिसके तहत टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर आगामी उपचुनावों के मद्देनजर रोक लगाई गई है। आयोग ने दोनों ही प्रतिद्वंद्वी गुटों से अलग पहचान और नए नामों के विकल्प मांगे हैं, जिस पर ममता बनर्जी के खेमे ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के घटनाक्रमों से देश की चुनावी व्यवस्था और स्वतंत्र संस्थाओं की तटस्थता पर आम जनता के बीच लंबी बहस छिड़ जाती है, जिसका सीधा असर भविष्य के चुनावों और जनमत पर पड़ सकता है।

राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और बाइक को सड़क पर कई मीटर तक घसीटता चला गया। इस खतरनाक वाकये को देख आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन तुरंत हिम्मत जुटाकर भीड़ ने पीछा कर किसी तरह कार को रुकवाया। [delhi news]

घटना की गंभीरता को देखते हुए आम जनता में भारी रोष व्याप्त है, जो सड़कों पर बढ़ती अनुशासनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। हालांकि, बढ़ते दबाव को देख आरोपी ने बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगी। गनीमत यह रही कि पीड़ित तनीश टोकस को इस हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई और समय रहते लोगों ने हस्तक्षेप कर लिया।

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 73 वर्षीय कार चालक वेणु गोपाल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी की मेडिकल जांच कराई जिसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और दुर्घटना में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया गया है। वायरल वीडियो को आधार बनाकर पुलिस अब यह खंगालने में जुटी है कि आखिर टक्कर किन परिस्थितियों में हुई थी और इसके पीछे की असल वजह क्या थी।

दिल्ली में डीटीसी बसों की हड़ताल के चलते राजधानी की रफ्तार थम सी गई है। रानी खेड़ा, राजघाट, नेहरू प्लेस, बुराड़ी और सरिता विहार समेत प्रमुख डिपो पर बस चालकों के प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल के तीसरे दिन भी सड़कों पर बसें नदारद रहने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है [delhi transport strike]।

सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को मजबूरन ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका फायदा उठाकर कुछ चालकों ने तय किराए से दो से तीन गुना तक वसूली शुरू कर दी है। सामान्य दिनों में बीस रुपये तक होने वाला सफर अब सौ रुपये से अधिक में तय करना पड़ रहा है। पालम और अन्य रूटों पर तो किराया तीन सौ रुपये तक वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं। मजबूरी में लोगों को साइकिल या अन्य महंगे विकल्पों से काम चलाना पड़ रहा है।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हड़ताल कर रहे चालकों से काम पर लौटने की अपील की है। सरकार का दावा है कि ड्राइवरों की अधिकांश मांगें मान ली गई हैं और वेतन वृद्धि के मामले पर श्रम विभाग के माध्यम से उचित समाधान निकाला जाएगा। वहीं, कर्मचारी यूनियन का कहना है कि जब तक निजी वेंडरों के साथ काम करने के मुद्दों पर कोई ठोस और लिखित समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के ठप होने से आम जनता को हो रही इस परेशानी का जल्द समाधान निकाला जाना आवश्यक है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।