बेरोजगारी-महंगाई पर सरकार को घेरा, मायावती ने की पेपरलीक मुक्त भर्ती की मांग

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में उधार दिए गए 10 हजार रुपये वापस मांगने पर एक हिस्ट्रीशीटर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अधिवक्ता के घर पर पथराव किया। यह घटना मर्दनपुर इलाके में हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। विरोध जताने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की करतूत कैद हो गई।

अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके छोटे भाई अखिल ने कुछ समय पहले गुजैनी निवासी हिस्ट्रीशीटर पंकज ठाकुर को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर पंकज ने पहले अखिल के साथ मारपीट की थी। इसके बाद, 6 अगस्त की तड़के करीब तीन बजे पंकज अपने साथी सनी गुप्ता और दो अन्य लोगों के साथ कार में सवार होकर अधिवक्ता के घर पहुंचा। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए घर पर पथराव शुरू कर दिया।

पथराव की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों के विरोध को देखते हुए आरोपी धमकी देकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पंकज ठाकुर और उसके साथियों की पहचान हो गई। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि पंकज के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में पॉक्सो एक्ट, हत्या का प्रयास और मारपीट समेत करीब 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, जो यह सवाल उठाता है कि क्या आम नागरिक भी सुरक्षित हैं जब वे अपना पैसा वापस मांगते हैं।

कानपुर में आयोजित दो दिवसीय पति-पत्नी प्रशिक्षण कार्यशाला में ‘फैमिली फर्स्ट गाइडेंस मुंबई’ के संस्थापक मुफ्ती अशफाक काजी ने वैवाहिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि निकाह एक इबादत है और सफल वैवाहिक जीवन के लिए आपसी बातचीत, धैर्य, सहनशीलता और क्षमा अत्यंत आवश्यक हैं।

मुफ्ती काजी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विवाह के समय तय की जाने वाली मेहर की रकम को अनिवार्य रूप से अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने रिसेप्शन (वलीमे) में सादगी बनाए रखने और घर के रहस्यों को निजी रखने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टीवी सीरियल्स के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने की भी ताकीद की।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों को मजबूत करना और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के तरीके सिखाना था। ऐसे प्रशिक्षण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

स्मार्ट मीटरों की खरीद में उत्तर प्रदेश में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट मीटरिंग के लिए कुल 18,956 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

टेंडर में भारी अंतर पर उठे सवाल

हालांकि, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के लिए जारी किए गए टेंडर की राशि 27,342 करोड़ रुपये है। यह स्वीकृत राशि से लगभग 8,500 करोड़ रुपये अधिक है। इस अंतर ने बिजली उपभोक्ताओं और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के बीच चिंता पैदा कर दी है।

राज्यसभा में उठा मुद्दा

राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। केंद्रीय विद्युत राज्यमंत्री श्रीपाद नायक ने जवाब देते हुए स्वीकृत राशि का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाइन लॉस कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 21,782 करोड़ और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 18,956 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

जनता पर बोझ का खतरा

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यदि अतिरिक्त राशि का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया, तो उन्हें महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस राशि के अंतर की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह मामला जनता के पैसे के दुरुपयोग और पारदर्शिता के अभाव की ओर इशारा करता है।

कानपुर के 25 विधि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ स्थित विधानसभा का दौरा किया। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधानसभा की परंपराओं से अवगत कराना था। छात्रों ने सदन की कार्यवाही को देखा और प्रश्नकाल, शून्यकाल तथा विधेयकों की प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण संसदीय गतिविधियों को समझा।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सफलता संविधान के प्रति आस्था, विधि के शासन और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर निर्भर करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधि के छात्रों के लिए केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को व्यवहारिक रूप से समझना भी अत्यंत आवश्यक है। यह भ्रमण छात्रों को उनके अध्ययन के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराने में सहायक सिद्ध हुआ।

इस दौरे से छात्रों को न केवल संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ मिली, बल्कि यह भी पता चला कि कानून के छात्र के तौर पर उन्हें व्यावहारिक ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

कानपुर के देवसढ़ गांव में शुक्रवार रात हुई मुमताज की हत्या का मामला गहराता जा रहा है। पुलिस अभी तक हत्या का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन घटना के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। घायल पत्नी शाहजहां ने बताया कि परिवार के ही सुहेल उर्फ रानू खान ने अपने एक साथी के साथ घर में घुसकर सोते हुए पति पर हमला किया।

शाहजहां के अनुसार, आरोपी रानू ने उसे धमकाते हुए कहा, ‘शोर मत मचाना और बैठकर अपने पति को मरते हुए देखो’। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुमताज की कुल्हाड़ी और चाकू से निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपियों ने घर से करीब 1.70 लाख रुपये, जेवरात और बाइक भी लूट ली। पुलिस करीब 250 कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार, हमलावर रानू खान को मुमताज के हाल ही में गाय और भैंस बेचने की जानकारी थी, जिसके कारण उसने रुपये लूटने की योजना बनाई। घटना के बाद आरोपी बाइक से भागे और उनकी लोकेशन सूरत में मिली। बाद में वे यूपी बॉर्डर के मानिकपुर पहुंचे और मोबाइल बंद कर दिए। सजेती के अलियापुर टोल प्लाजा पर उनकी बाइक से निकलने का वीडियो भी मिला है। मुमताज के भाई ने भी रानू पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया संपत्ति कर जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान (OTS) योजना के तहत, लोग अपने पुराने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का भुगतान बिना किसी ब्याज के कर सकेंगे। यह योजना प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में लागू की जाएगी, जहाँ कैंप लगाकर कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य करदाताओं पर वित्तीय बोझ कम करना है। नगर विकास मंत्री ने बताया कि ओटीएस योजना के अंतर्गत, अधिकतम तीन किस्तों के बकाया संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। करदाता को कुल बकाया राशि का एक-तिहाई हिस्सा 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जबकि शेष दो-तिहाई राशि को अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा।

इस योजना से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी आवश्यक जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों की आय बढ़े और वे अपने विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। ओटीएस योजना करदाताओं की सुविधा और नगरीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने, दोनों को प्राथमिकता देती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर, जल कर और सीवर कर के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से करों के बोझ तले दबे लाखों लोगों को राहत देना और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।

यह योजना प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में लंबित कर बकाएदारों पर लागू होगी। सरकार का लक्ष्य पुराने करों के निपटान को सरल बनाना, करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना और कर संबंधी अदालती मामलों को घटाना है।

एकमुश्त समाधान योजना चार महीने तक चलेगी, जो 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। नगरीय निकायों द्वारा 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 के बीच योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

करदाताओं को सुविधा देने के लिए, सरकार ने बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर कुल बकाया राशि का एक-तिहाई भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी।

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि यह योजना नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लंबित राजस्व की प्रभावी वसूली सुनिश्चित होगी, जिसका उपयोग शहरों में सड़कों, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगराम के कुबहरा गांव के पास सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को घर ले जा रही एक स्कूली वैन खराब सड़क के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई और पास के नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि वैन में सवार सभी 11 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, हालांकि कुछ को मामूली चोटें आई हैं।

यह हादसा कमलापुर विचलिका और कुबहरा गांव को जोड़ने वाले करीब 500 मीटर लंबे कच्चे मार्ग की बेहद खराब हालत का नतीजा है। लगातार हो रही बारिश के कारण यह सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जो पानी और कीचड़ से भरे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इन्हीं गड्ढों में वैन का पहिया फंसने से वह अपना संतुलन खो बैठी और पलट गई। वैन के नाले में गिरते ही उसमें पानी भर गया, जिससे बच्चों के बैग भी भीग गए।

ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की जर्जर हालत लंबे समय से है और इसके कारण स्कूली बच्चों सहित सभी को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन को पहले भी ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत करा दी गई होती तो आज यह हादसा टाला जा सकता था।

जांच में यह भी सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन बिना उचित परमिट के ही बच्चों को स्कूल ले जाने का काम कर रही थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। उन्होंने तत्काल सड़क की मरम्मत कराने और अवैध रूप से चल रही स्कूल वैनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।