डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा, आधुनिक युग का थॉमस एडिसन बताया | us news

अमेरिका में कार्यरत लाखों भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने देश की दिग्गज तकनीकी कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यानी PERM से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के दायरे में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी श्रम विभाग के इस कदम से इन कंपनियों के जरिए आगे बढ़ रही ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पर अचानक ब्रेक लग गया है।

इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई का मुख्य कारण स्थानीय अमेरिकी नागरिकों के रोजगार की रक्षा करना बताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि कुछ तकनीकी कंपनियां वीजा प्रणाली का दुरुपयोग कर रही हैं और योग्य स्थानीय लोगों के बजाय विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता दे रही हैं। इस नीतिगत बदलाव के तहत अब इन कंपनियों से जुड़ी सभी नई PERM अर्जियों को स्वीकार करने से मना कर दिया गया है, साथ ही जो आवेदन पहले से ही पेंडिंग पड़े थे, उनकी प्रक्रिया भी अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है।

हालांकि इस फैसले से H-1B वीजाधारकों की मौजूदा नौकरियों पर तत्काल कोई संकट नहीं आया है, क्योंकि H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की प्रक्रियाएं अलग-अलग होती हैं। लेकिन जिन भारतीय कर्मचारियों का ग्रीन कार्ड आवेदन अभी शुरुआती चरणों में था या फाइल होना बाकी था, उन्हें भारी मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। प्रक्रिया लंबी खींचने से पेशेवरों को अपने परिवार और करियर की लंबी अवधि की योजनाएं बदलने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के सख्त प्रशासनिक कदमों से आने वाले समय में भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में स्थायी निवास की राह बेहद कठिन हो जाएगी। प्रभावित कंपनियों द्वारा कानूनी विकल्प तलाशने की संभावना है, लेकिन तब तक हजारों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटका रहेगा।

अमेरिका में साल 2009 के दौरान फोर्ट हुड सैन्य ठिकाने पर हुए खूनी संघर्ष के मामले में प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। युद्ध विभाग के सचिव पीट हेगसेथ ने स्पष्ट किया है कि इस वीभत्स घटना के दोषी पूर्व आर्मी मेजर निदाल मलिक हसन को सबके सामने फोर्ट हुड बेस पर ही मौत की सजा दी जाएगी। यह कदम समाज में न्याय और ऐसे गंभीर अपराधों के परिणामों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

तय योजना के मुताबिक, सजा की यह प्रक्रिया ठीक उसी समय यानी दोपहर 1 बजे पूरी की जाएगी, जिस समय हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया था। राइफल से लैस सैनिक इस फायरिंग स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। इस ऐतिहासिक और कड़े फैसले से प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश देने का प्रयास है कि देश के साथ गद्दारी और सैनिकों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

यह घटना 5 नवंबर 2009 की है, जब सैन्य बेस के भीतर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 32 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में गिनी जाने वाली इस त्रासदी के बाद अदालत ने दोषी को 2013 में मौत की सजा सुनाई थी। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की औपचारिक मंजूरी के बाद, 3 दिसंबर 2026 को इस सजा को अमलीजामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।