जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली में कड़े सुरक्षा पहरे के बीच यातायात और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित | national news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम से ठीक पहले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने अपनी कार्यवाई तेज कर दी है। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सरकारी और निजी दोनों तरह की परियोजनाओं का औचक निरीक्षण शुरू किया है। इस कार्रवाई के दौरान कई प्रमुख परियोजनाओं में धूल नियंत्रण के तय नियमों की अनदेखी पाई गई, जिसके बाद संबंधित एजेंसियों को कड़े नोटिस जारी किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान कहां मिली खामियां?
जांच दल ने पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे सीवर लाइन कार्यों के साथ-साथ नेशनल हाईवे-9 और रोहतक रोड पर चल रहे मेट्रो विस्तार कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल विस्टा, सरोजिनी नगर और नेताजी नगर में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों की भी जांच की गई। इन तमाम जगहों पर निर्माण सामग्री को खुले में छोड़ने और पानी का नियमित छिड़काव न करने जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। नियमों का उल्लंघन करने वाली इन एजेंसियों पर अब वित्तीय जुर्माना लगाने से लेकर काम रोकने तक की सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

प्रदूषण के स्रोतों पर पहले से प्रहार
प्रशासन का रुख साफ है कि विकास कार्यों की आड़ में पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्दियों में स्मोक की समस्या से निपटने के लिए केवल प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने के बजाय प्रदूषण के मूल स्रोतों को पहले ही नियंत्रित किया जा रहा है। इसके तहत एक अक्टूबर से ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ अभियान भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है, ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं पर लगाम लगाई जा सके।

तकनीक का सहारा और आगे की रणनीति
प्रदूषण के स्तर पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद ली जा रही है। सड़कों की धूल, औद्योगिक कचरा और मलबे के प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी मुहिम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बुनियादी ढांचे का विकास भी होता रहे और आम जनता को सांस लेने योग्य स्वच्छ हवा भी मिल सके।

राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में एक बड़े घर को अपना निशाना बनाया। मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ बदमाश प्रशासनिक अधिकारियों का हुलिया बनाकर एक घर में घुसे और खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताते हुए लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण लेकर फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना से स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अपराधियों द्वारा इस तरह का रूप धारण करना आम जनता में भय पैदा करता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नसीराबाद की महेश विहार कॉलोनी में रहने वाले कार्तिक माहेश्वरी के घर पर यह घटना घटी। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर नौ से दस लोग वहां पहुंचे। उन्होंने घर के सदस्यों को एक कमरे में बंधक जैसी स्थिति में बैठाकर डराया-धमकाया और फिर तलाशी लेने के बहाने लॉकर तक पहुंच गए। लॉकर में रखे करोड़ों के जेवर बैग में भरकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो खुलासे लगे, वे हैरान करने वाले थे। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड देवेंद्र निकला, जो साल 2016 से 2021 तक पीड़ित परिवार के यहां नौकरी कर चुका था। उसे घर के चप्पे-चप्पे और कीमती सामान की पूरी जानकारी थी। उसने अपने परिचित संजय और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक महीने से इस साजिश की रूपरेखा तैयार की थी।

घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फौरन पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद लेते हुए साइबर सेल और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से त्वरित अभियान चलाया। पुलिस की इस मुस्तैदी का परिणाम यह रहा कि वारदात के महज तीन घंटे के भीतर छह आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि लूटे गए पूरे माल की बरामदगी की जा सके और इस गिरोह के बाकी फरार सदस्यों को भी जल्द ही कानून के दायरे में लाया जा सके।

दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजिनी नगर मार्केट में त्योहारी सीजन की आहट के बीच इस बार मायूसी छाई हुई है। राजधानी में चल रहे लगातार प्रदर्शनों और आवाजाही पर लगी पाबंदियों का सीधा असर स्थानीय कारोबार पर पड़ा है। आमतौर पर इस समय बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन वर्तमान हालात के चलते दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों का कहना है कि वे सालभर इस त्योहारी सीजन का इंतजार करते हैं ताकि अच्छी बिक्री से पूरे साल का खर्च निकल सके। लेकिन मेट्रो स्टेशनों के बंद रहने और यातायात बाधित होने से ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन की इन बाधाओं ने खरीदारों के लिए बाजार पहुंचना मुश्किल कर दिया है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है।

इस मंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी पर काम करने वाले पटरी विक्रेताओं पर पड़ रहा है, जिनकी आजीविका रोजाना की बिक्री पर निर्भर करती है। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो व्यापारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय कारोबारियों ने प्रशासन से मांग की है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बाजारों के आसपास सुरक्षा और आवागमन को सुचारू बनाया जाए ताकि व्यापार पटري पर लौट सके।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पारिवारिक कलह का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शक के आधार पर एक पत्नी ने अपने पति का पीछा किया और उसे होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया। इस घटना के बाद सार्वजनिक स्थान पर जमकर हंगामा हुआ, जिससे आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया। इस तरह के पारिवारिक विवाद न केवल आपसी रिश्तों में दरार डालते हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करते हैं।

घटना की शुरुआत तब हुई जब सविता यादव नामक महिला को अपने पति अरुण यादव और ज्योति कोरी के बीच अवैध संबंधों का शक हुआ। पत्नी के अनुसार, उसे मोबाइल चैट के जरिए इस बात की भनक लगी थी कि दोनों होटल में मिलने वाले हैं। जानकारी मिलते ही वह शारदा चौक स्थित होटल बैलेंसिंग रॉक पहुंच गई। कमरा नंबर 103 का दरवाजा खुलवाते ही पति को दूसरी महिला के साथ देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने दोनों की जमकर पिटाई कर दी।

होटल के अंदर हंगामे की स्थिति को देखते हुए प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। शाम के पीक आवर्स के दौरान शहर के कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों का भारी दबाव देखने को मिला, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और वाहन रेंगते हुए नजर आए। इस स्थिति ने रोजाना सफर करने वाले और नौकरी से घर लौट रहे आम नागरिकों की मुश्किलें काफी बढ़ा दीं।

राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही। दिल्ली से नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर सरिता विहार से लेकर बॉर्डर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। वाहन चालकों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा, दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सरहौल के पास हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। रूट डायवर्जन और पुलिस चेकिंग के कारण लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना समय लगा।

परिस्थितियों को देखते हुए यातायात प्रबंधन विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। धौला कुआं, मंटो रोड, आईटीओ, कनॉट प्लेस और एम्स मार्ग समेत कई महत्वपूर्ण चौराहों और फ्लाइओवर के पास यातायात डायवर्ट किया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या हवाई अड्डे की तरफ जाते समय अतिरिक्त समय लेकर निकलें। साथ ही, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है ताकि सड़कों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मैदानी अमले को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी के दौरान पूरी तरह पेशेवर रुख अपनाएं और किसी भी उकसावे की स्थिति में संयम का परिचय दें। यह कदम पिछले प्रदर्शनों के अनुभवों से सीख लेते हुए उठाया गया है ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत यह साफ कर दिया गया है कि शहर में किसी भी प्रकार की अनधिकृत भीड़ को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कुल 12 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, जहां ऐसे लोगों को रखा जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की सुरक्षा और शांति सर्वोपरि है, जिसके लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान रामलीला मैदान के इस्तेमाल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। पुलिस के अनुसार, इस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब तक कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद ही संबंधित अधिकारी नियमों के तहत अनुमति पर विचार करेंगे। कानून-व्यवस्था की मैदानी मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहेंगे और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेंगे।

आगरा जिले के लाखों मतदाताओं का इंतजार अब समाप्त हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और अन्य संशोधनों के तहत आवेदन करने वाले 2.90 लाख मतदाताओं को इसी महीने से आधुनिक सुविधाओं से लैस नए मतदाता पहचान पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रशासन की ओर से इन कार्डों को मुद्रण के लिए भेज दिया गया है, जो आगामी दस दिनों के भीतर डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घरों तक पहुंचेंगे। कार्ड प्राप्त करने के लिए अब लोगों को तहसीलों या कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

इन नए मतदाता पहचान पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी सुरक्षा और आधुनिक तकनीक है। पुराने कार्डों की तुलना में नए कार्डों में कई उन्नत फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें क्यूआर कोड, सुरक्षा होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और भारत का आधिकारिक नक्शा भी मुद्रित किया गया है। इन तकनीकी बदलावों से कार्ड की प्रमाणिकता और सुरक्षा दोनों में इजाफा हुआ है। इस पहल से उन लगभग 50 हजार युवा मतदाताओं को भी सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है और वे अपने पहले पहचान पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

विगत कुछ समय से मतदाता सूचियों में संशोधन, नाम, पता और उम्र में सुधार के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदन तहसील और जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच रहे थे। कार्ड समय पर न मिलने के कारण नागरिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और प्रशासनिक दफ्तरों में शिकायतों का ग्राफ भी बढ़ गया था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने स्पष्ट किया है कि अब किसी को भी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी कार्ड सीधे उनके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं। समय पर पहचान पत्र मिलने से आगामी चुनावी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों में नागरिकों को सहूलियत होगी।

देश की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब विपक्ष के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत INDIA गठबंधन के 10 प्रमुख नेता शामिल रहे। नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों व वोट चोरी के मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग की।

मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रपति के समक्ष जब चुनावी धांधली का मुद्दा उठाया गया, तो उन्होंने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि विपक्ष से इसके पुख्ता सबूत मांगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष इन सभी आरोपों के समर्थन में जल्द ही राष्ट्रपति को दस्तावेज सौंपेगा। इस मुलाकात से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकालने की कोशिश भी की थी, जिसे प्रशासन ने रोक दिया था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इस मुलाकात को अहम बताते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने मांग की है कि भविष्य के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएं। राजनीतिक भविष्य की रणनीति के तहत अब विपक्षी दल आगामी सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से भी मुलाकात करेंगे, जिससे यह राजनीतिक टकराव और अधिक गहराने के आसार बन गए हैं। इस तरह के घटनाक्रम सीधे तौर पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जिसका असर आगामी राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ना तय है।