राजधानी में संभावित प्रदर्शन से पहले पुलिस मुस्तैद, बनाए गए 12 डिटेंशन सेंटर | delhi news

राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हंगामे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले दिनों हुए प्रदर्शनों के दौरान उपजे हालातों से सबक लेते हुए पुलिस इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम

नई दिल्ली जिले, मध्य दिल्ली और राजधानी की सीमाओं पर 20 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। जंतर-मंतर, जनपथ, चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के आसपास के डेढ़ किलोमीटर के दायरे को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सात स्तरों की बैरिकेडिंग की गई है और कई जगहों पर बैरिकेड्स को आपस में वेल्ड किया गया है। इसके अलावा, निगरानी के लिए 300 से अधिक आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे से लैस किया गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

सोशल मीडिया और अफवाहों पर विशेष नजर

पिछली बार प्रदर्शनों के दौरान सामने आए फर्जी और एडिटेड वीडियो से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। भ्रामक प्रचार का तुरंत खंडन करने और सबूत जुटाने के लिए व्यापक स्तर पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों, आरडब्ल्यूए और होटल संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर बाहरी संदिग्ध लोगों की जानकारी साझा करने की अपील की है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके।

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी उस وقت तेज हो गई जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और पार्टी आमने-सामने आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अनियमितताओं के विरोध में सीजेपी ने जंतर-मंतर पर जुटने का आह्वान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवा वर्ग यानी जेन-जी से खौफ खा रही है और आंदोलन को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। दिपके ने कहा कि यदि सरकार को युवाओं से इतना ही डर है, तो पूरे देश में ही तालाबंदी कर दी जानी चाहिए। उन्होंने ट्रेनों के रद्द होने और कार्यकर्ताओं की आवाजाही पर रोक लगाए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया है।

पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने मौजूदा हालात की तुलना सीधे तौर पर आपातकाल से कर दी है। सीजेपी का दावा है कि विभिन्न राज्यों में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा या तो हिरासत में लिया जा रहा है या फिर उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी दल भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव से आम जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।