बाथरूम में करंट से सिपाही की दर्दनाक मौत, पानी गर्म करते समय हुआ हादसा

आगरा: समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना द्वारा किए गए हमले के मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह घटना सांसद द्वारा कथित तौर पर राणा सांगा के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के बाद हुई थी, जिसके चलते करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को संजय प्लेस स्थित सांसद के आवास पर धावा बोल दिया था।

हमले के दौरान, करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव किया, जिससे सांसद के घर की गाड़ियों के शीशे टूट गए और घर को भी नुकसान पहुंचा। इस हंगामे में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के समय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, करणी सेना के कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हुई।

इस मामले में सांसद के बेटे रणजीत सुमन ने हरीपर्वत थाने में बवाल, मारपीट, जान से मारने की धमकी और लूट जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना के बाद विनय प्रताप सिंह जादौन, योगेंद्र सिंह जादौन, संदीप परमार, अजय उर्फ राहुल जादौन, अभिजीत सिंह सिरकवार, दीपक सिसौदिया, नरेश सिंह और शिवम कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

सूत्रों के अनुसार, विवेचना के दौरान वादी पक्ष द्वारा एससी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं, जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य आरोपी ओकेंद्र राणा और मोहित सिकरवार के खिलाफ फिलहाल विवेचना जारी है, क्योंकि उन्होंने इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है।

प्रारंभ में पुलिस ने इस मामले में कुछ मामूली धाराओं के तहत भी आरोपपत्र तैयार किया था, लेकिन बाद में विवेचना में एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के जुड़ने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। अब सभी आरोपियों को अपनी जमानत करानी होगी। पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों को राहत मिली है जो घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे।

ताज नगरी आगरा की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले ट्रांस यमुना इलाके के बाजारों ने पिछले तीन दशकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शुरुआत में मात्र 20 दुकानों से शुरू हुआ यह बाजार आज 800 से अधिक दुकानों और 50 से अधिक गोदामों के साथ एक विशाल वाणिज्यिक हब के रूप में विकसित हो चुका है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखने के लिए 1500 से अधिक व्यापारी दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बुजुर्ग व्यापारियों द्वारा स्थापित विश्वसनीयता की विरासत को युवा पीढ़ी बखूबी आगे बढ़ा रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और बाहरी शहरों के व्यापारियों का भरोसा भी इस बाजार पर दिनों-दिन बढ़ रहा है।

ट्रांस यमुना के बाजार हजारों लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। स्टेशनरी, सोना, चांदी, स्टील, पीतल, रेडीमेड कपड़े, और जनरल स्टोर जैसी दुकानें यहां लोगों की रोजमर्रा की खरीदारी का मुख्य केंद्र बन गई हैं। पिछले 10 सालों में बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है। सरकारी और गैर-सरकारी विभागों के कार्यालयों के खुलने से भी बाजार की रौनक बढ़ी है। आगरा के अलावा कासगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, अलीगंज, एटा, टूंडला जैसे शहरों से आने वाले व्यापारियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो इस बाजार के थोक व्यापार के विस्तार का प्रमाण है।

हालांकि, इस आर्थिक प्रगति के बीच बाजार को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आवारा पशुओं का आतंक, खासकर कुत्तों का, खरीदारों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। कई बार कुत्ते ग्राहकों को काट चुके हैं। नगर निगम द्वारा चलाए गए अभियान कुछ समय के लिए राहत देते हैं, लेकिन समस्या फिर जस की तस हो जाती है। इसके अलावा, आवारा सांड और गाय भी बाजार में घूमते रहते हैं, जिससे सामान की सुरक्षा को लेकर व्यापारियों को चिंता रहती है। बंदरों का बढ़ता आतंक भी भविष्य में परेशानी का सबब बन सकता है।

पिछले 10 सालों में जाम की समस्या भी तेजी से बढ़ी है। दुकानों की संख्या और ग्राहकों के दबाव के साथ-साथ वाहनों का बढ़ता दबाव इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। फड़ वालों और ठेले संचालकों के बेतरतीब खड़े होने से भी यातायात बाधित होता है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार का मार्ग उतना ही है, लेकिन लोगों और वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे जाम लगना आम बात हो गई है। पार्किंग की व्यवस्था का पूरी तरह अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, ट्रांस यमुना के व्यापारियों का कहना है कि बाजार की आर्थिक रफ्तार कमजोर नहीं पड़ी है। थोक कारोबार का तेजी से बढ़ना, विभिन्न उत्पादों की विस्तृत रेंज और ग्राहकों का विश्वास इस बाजार को शिखर तक पहुंचाने का सफर तय करा रहा है। सूत्रों के अनुसार, व्यापारियों की मांग है कि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन इन समस्याओं, विशेषकर आवारा पशुओं और पार्किंग की व्यवस्था पर ध्यान दें, ताकि बाजार अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सके।

उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार कर रही है। इसी क्रम में, जनपद आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक के इटौरा ग्राम पंचायत में स्थित जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय (स्वच्छकार) अब सिर्फ एक विद्यालय नहीं, बल्कि वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आशा की एक नई किरण बनकर उभरा है। यह विद्यालय वर्तमान में 193 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो उनके समग्र विकास पर केंद्रित है।nnविद्यालय में छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मानक अनुरूप पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही, सीखने और खेलने के लिए आधुनिक उपकरण भी मुहैया कराए गए हैं, जिससे छात्रों को अपने कौशल को निखारने का भरपूर अवसर मिल रहा है। योगी सरकार की इस प्रोत्साहन नीति के कारण, यह विद्यालय शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रतीक बन रहा है।nnजयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय के छात्र पढ़ाई के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यहां के दर्जनभर से अधिक विद्यार्थी क्रिकेट, योगा, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और पंजा कुश्ती जैसे खेलों में प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हाल ही में, पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में विद्यालय की गुरु-शिष्य जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है।nnकक्षा 10 के छात्र सुमित, जिन्होंने 2024-25 की नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, ने अपनी सफलता का श्रेय सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को दिया। उन्होंने कहा, “प्रदेश सरकार की वजह से हमें यहाँ अच्छा भोजन और खेलने के लिए आधुनिक उपकरण मिलते हैं। पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक डाइट और प्रशिक्षण, जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, अब वह सुलभ है। मुझे अपनी प्रतिभा निखारने का एक मजबूत मंच मिला है।”nnवहीं, कक्षा 12 के छात्र अभिषेक, जो पंजा कुश्ती में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, ने बताया, “पहले हम सिर्फ स्थानीय स्तर पर खेलते थे, लेकिन अब विद्यालय से मिले प्रोत्साहन के बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। यह विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए वरदान है, जिन्हें खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।”nnमुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, प्रदेश के हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सर्वोदय विद्यालय के विद्यार्थी अब न केवल बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं।nnसमाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि सर्वोदय विद्यालयों के माध्यम से सरकार समाज के उस वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो आर्थिक कारणों से शिक्षा और खेल सुविधाओं से वंचित रह जाता था। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को मुख्यधारा में लाना और उनके हुनर को पहचान दिलाना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। यह विद्यालय उन गरीब और वंचित बच्चों के लिए वास्तव में आशा की किरण है, जिन्हें बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक नया मार्ग मिला है।”
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उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक दोस्त की जमानत पर जश्न मनाना दस युवकों को महंगा पड़ गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। गोली मारने के एक आरोपी को जमानत मिलने के बाद उसके दोस्तों ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाते हुए जुलूस निकाला। फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद 200 से अधिक युवक जिला जेल के गेट पर इकट्ठा हो गए। जिंदाबाद के नारों के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर सवार होकर यह भीड़ खंदारी बाईपास चौराहे तक पहुंची, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई और राहगीर घबरा गए।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घेराबंदी कर 10 युवकों को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर न्यू आगरा के अनुसार, मूलतः हाथरस निवासी राज चौहान, ट्रांसयमुना थाने से जानलेवा हमले और अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल गया था। उस पर मई 2024 में एक युवक को गोली मारने का आरोप था और वह करीब एक साल से जेल में बंद था।

जमानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी के भाई हर्ष चौहान ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर साथियों को शाम छह बजे से पहले जिला जेल पहुंचने का निमंत्रण दिया था। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में युवक बाइक और कार लेकर जिला जेल पहुंच गए। राज चौहान के बाहर आते ही उन्होंने उसका स्वागत किया, उसे कार में बिठाया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला।

खंदारी बाईपास चौराहे पर पहुंचते ही जुलूस के कारण भयंकर जाम लग गया। कई युवक एक बाइक पर तीन-तीन की संख्या में सवार थे, जबकि कुछ कार की खिड़की से लटककर और सनरूफ से बाहर निकलकर हंगामा कर रहे थे। यह दृश्य देखकर राहगीर भयभीत हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शांतिभंग और बिना अनुमति जुलूस निकालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया है। हालांकि, मुकदमे में नामजद मुख्य आरोपी राज चौहान और उसके भाई हर्ष चौहान अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस अज्ञात 200 युवकों की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। जुलूस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जैसे एक बाइक पर तीन लोगों का बैठना और हेलमेट न पहनना। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों को भी जब्त किया है।

आगरा के शाहदरा पुलिस चौकी (ट्रांस यमुना) इलाके में बुधवार शाम को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहाँ कर्ज से परेशान एक 25 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना से पहले, युवक ने अपने भाई को फोन कर अपनी आपबीती सुनाई और यह भी बताया कि वह खुद को खत्म करने जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपनी लोकेशन भी भाई को भेज दी, ताकि परिजन उसे ढूंढ सकें।

पुलिस के अनुसार, यमुना ब्रिज निवासी राहुल राठौर की रामबाग में पेटीज की दुकान है। बुधवार शाम करीब पांच बजे दुकान से निकलने के बाद उसने अपने भाई विवेक को फोन किया। उसने रोते हुए कहा कि वह बहुत परेशान है और खुद को मार रहा है। उसने भाई से कहा कि वह उसकी बॉडी ले जाए और फिर अपनी लोकेशन शेयर कर दी। यह सुनकर परिजन घबरा गए और तुरंत बताई गई लोकेशन पर पहुंचे।

मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि राहुल लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। गोली उसकी कनपटी में फंसी हुई थी। आनन-फानन में परिजन उसे उठाकर गोयल सिटी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि राहुल राठौर किसी फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया था और वह मासिक 20 हजार रुपये की किश्तें भर रहा था। पेटीज के व्यवसाय से इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि वह कर्ज चुका सके। इसी आर्थिक तंगी और कर्ज के भारी बोझ से वह इतना परेशान था कि उसने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया।

घटनास्थल से पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि राहुल ने किस फाइनेंस कंपनी से कितना कर्ज लिया था और अब तक कितनी रकम चुका चुका था। इस घटना के बाद से राहुल के परिवार में मातम का माहौल है और वे गहरे सदमे में हैं। वे इस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं, बस अपने बेटे की जान बचाने की दुआ कर रहे हैं।

आगरा में आम आदमी के लिए घर बनाना अब और भी आसान हो जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) जल्द ही एक ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर मकान बनाने के लिए केवल एक रुपये का परमिट शुल्क देना होगा। यह नई व्यवस्था भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने और प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहले, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए एडीए द्वारा कवर्ड एरिया के हिसाब से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से परमिट शुल्क लिया जाता था। इसके अतिरिक्त, लगभग 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर का निरीक्षण शुल्क भी वसूला जाता था। लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, निर्माणकर्ताओं को केवल स्वप्रमाणित मानचित्र और एक शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा करना होगा। इसके साथ ही, 100 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर लगने वाला निरीक्षण शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे निर्माण लागत में काफी कमी आएगी।

आगरा विकास प्राधिकरण ने नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को 29 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में अंगीकार किया था। इस उपविधि के अनुसार, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण करने वालों को मानचित्र पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल प्राधिकरण में एक रुपये का शुल्क जमा करके परमिट प्राप्त करना होगा, जिसके लिए एक शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा।

हालांकि, शासन से दिशा-निर्देश स्पष्ट न होने के कारण एडीए इस एक रुपये के परमिट की व्यवस्था को तत्काल लागू नहीं कर सका था। यह व्यवस्था एडीए के एनओसी पोर्टल ‘एक डिजिटल समाधान’ पर भी लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद द्वारा मंगलवार को उप्र नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2024 को संशोधित करते हुए नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद, एक रुपये के परमिट की व्यवस्था के शीघ्र लागू होने की उम्मीद जगी है।

वर्तमान में, 100 वर्ग मीटर के आवासीय निर्माण पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार से परमिट शुल्क लागू होता था। नई व्यवस्था से न केवल आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि यह शहर में अनधिकृत निर्माण को कम करने और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। यह कदम आगरा में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक संकेत दे रहा है।

आगरा में एक हाई-प्रोफाइल सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका संचालन एक पुलिस सिपाही की मिलीभगत से चल रहा था। सूत्रों के अनुसार, गिरोह का सरगना प्रविंद्र है, जो शिकारों को फंसाने के लिए एक युवती का इस्तेमाल करता था। इस गिरोह को कथित तौर पर कानपुर कमिश्नरेट में तैनात सिपाही रियाज का संरक्षण प्राप्त था, जो खुद को पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी बताता था।

गिरोह द्वारा शिकारों से लाखों रुपये की वसूली की जाती थी, जिसमें से युवती को केवल 25 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता था, जबकि बाकी रकम गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। पुलिस की कार्रवाई में युवती और गिरोह के एक अन्य सदस्य गणेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में युवती ने बताया कि वह मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बाह क्षेत्र में अपने मामा के पास रहती थी। एक साल पहले उसकी मुलाकात बाह निवासी प्रविंद्र सिंह से हुई, जिसने उसे रियाज और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रवेश भारद्वाज से मिलवाया। प्रविंद्र ने ही युवती को ऑनलाइन गेम में हुई हार और दो लाख रुपये के कर्ज से उबरने के लिए सेक्सटॉर्शन का रास्ता सुझाया था।

प्रविंद्र शिकारों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट और स्टेटस देखकर लगाता था। वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर भी लोगों की जानकारी जुटाता था। इसके बाद वह लोगों की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर हासिल कर युवती को उपलब्ध कराता था। युवती फिर उन लोगों को मिस्ड कॉल करती और पलटकर कॉल आने पर उनसे बात करके उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। इसके बाद, वह उन्हें किसी बहाने से बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाती और प्रविंद्र को सौंप देती थी।

खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले सिपाही रियाज और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रवेश भारद्वाज की संलिप्तता से यह गिरोह सक्रिय था। प्रवेश भारद्वाज ने ताजगंज निवासी एक शीतगृह मालिक से आपत्तिजनक वीडियो बनाने और मध्यस्थता कराने के नाम पर रकम मांगी थी। कमला नगर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवती और गणेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

आगरा में जमीन विवाद को लेकर तीन बिल्डरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद सिकंदरा थाने की पुलिस ने विजय पाल सिंह राना, रवि बंसल और रिंकेश अग्रवाल नामक तीन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एक जमीन हड़पने की कोशिश की, साथ ही रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी भी दी।

शिकायत निखिल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक निखिल गर्ग ने दर्ज कराई है। उनके अनुसार, वर्ष 2023 में विजय पाल सिंह राना ने एक जमीन के मामले में सिकंदरा थाने में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के दौरान, राना ने एक एग्रीमेंट पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि यह निखिल होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी किया गया है और इसके अनुसार भूमि बेची या निर्मित नहीं की जा सकती।

निखिल गर्ग का आरोप है कि यह एग्रीमेंट पूरी तरह से फर्जी है। उनके नकली हस्ताक्षर, नकली पत्र और मुहर का प्रयोग करके यह दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें तीनों आरोपितों की संलिप्तता है। गर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि 24 अगस्त 2025 को जब उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की, तो आरोपितों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी।

सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। इस बीच, बिल्डर रिंकेश अग्रवाल ने आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा है कि मुकदमे में लिखाया गया कथानक सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विवेचना में पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा और इस पूरे मामले से उनका कोई सरोकार नहीं है।