दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में मंदी, त्योहारों के सीजन में कारोबार पर पड़ा असर | delhi news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मैदानी अमले को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी के दौरान पूरी तरह पेशेवर रुख अपनाएं और किसी भी उकसावे की स्थिति में संयम का परिचय दें। यह कदम पिछले प्रदर्शनों के अनुभवों से सीख लेते हुए उठाया गया है ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत यह साफ कर दिया गया है कि शहर में किसी भी प्रकार की अनधिकृत भीड़ को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कुल 12 डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, जहां ऐसे लोगों को रखा जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की सुरक्षा और शांति सर्वोपरि है, जिसके लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान रामलीला मैदान के इस्तेमाल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। पुलिस के अनुसार, इस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब तक कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद ही संबंधित अधिकारी नियमों के तहत अनुमति पर विचार करेंगे। कानून-व्यवस्था की मैदानी मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहेंगे और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेंगे।

राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हंगामे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले दिनों हुए प्रदर्शनों के दौरान उपजे हालातों से सबक लेते हुए पुलिस इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम

नई दिल्ली जिले, मध्य दिल्ली और राजधानी की सीमाओं पर 20 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। जंतर-मंतर, जनपथ, चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के आसपास के डेढ़ किलोमीटर के दायरे को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सात स्तरों की बैरिकेडिंग की गई है और कई जगहों पर बैरिकेड्स को आपस में वेल्ड किया गया है। इसके अलावा, निगरानी के लिए 300 से अधिक आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे से लैस किया गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

सोशल मीडिया और अफवाहों पर विशेष नजर

पिछली बार प्रदर्शनों के दौरान सामने आए फर्जी और एडिटेड वीडियो से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। भ्रामक प्रचार का तुरंत खंडन करने और सबूत जुटाने के लिए व्यापक स्तर पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों, आरडब्ल्यूए और होटल संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर बाहरी संदिग्ध लोगों की जानकारी साझा करने की अपील की है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके।

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी उस وقت तेज हो गई जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और पार्टी आमने-सामने आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अनियमितताओं के विरोध में सीजेपी ने जंतर-मंतर पर जुटने का आह्वान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवा वर्ग यानी जेन-जी से खौफ खा रही है और आंदोलन को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। दिपके ने कहा कि यदि सरकार को युवाओं से इतना ही डर है, तो पूरे देश में ही तालाबंदी कर दी जानी चाहिए। उन्होंने ट्रेनों के रद्द होने और कार्यकर्ताओं की आवाजाही पर रोक लगाए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया है।

पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने मौजूदा हालात की तुलना सीधे तौर पर आपातकाल से कर दी है। सीजेपी का दावा है कि विभिन्न राज्यों में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा या तो हिरासत में लिया जा रहा है या फिर उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी दल भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव से आम जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।

राजधानी दिल्ली में आगामी प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार सहित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि नई दिल्ली क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है और जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है।

यह पूरा घटनाक्रम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आहूत किए गए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें वोटर लिस्ट से जुड़ी कुछ कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर न रखा जाए, इसलिए प्रशासन ने एहतियातन राजधानी के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की है। कुल मिलाकर 25 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद किए गए हैं।

सार्वजनिक जीवन और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सुरक्षा के मोर्चे पर कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का अनुरोध किया गया है, वहीं कुछ रेल सेवाओं के संचालन को भी प्रभावित किया गया है, जिस पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रशासन की इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को टालना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित एक राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 10. अक्टूबर को होने वाले इस धरने की अनुमति पुलिस द्वारा खारिज कर दी गई है। इस कदम के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रदर्शन के लिए आवेदन नियत समय से बेहद कम अवधि पहले दिया गया था। इसके साथ ही, पिछले आयोजनों के दौरान नियमों के उल्लंघन का रिकॉर्ड भी सामने आया था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही गई है।

इस प्रशासनिक कार्रवाई के बीच दिल्ली पुलिस ने जनता के नाम एक भावुक और संवेदनशील खुला खत सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस खत में नागरिकों के अधिकारों और पुलिस के कर्तव्यों के बीच के मानवीय पहलू को उजागर किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि हर वर्दी और हर राय से परे, हम सब सबसे पहले इंसान हैं। इस पहल का उद्देश्य जनता और सुरक्षा बलों के बीच के फासलों को कम करना और आपसी विश्वास को मजबूत करना है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जा सके।

दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के इस प्रस्तावित धरने की अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए आवेदन तय समयसीमा से काफी कम वक्त पहले दिया गया था और इस पार्टी ने पूर्व में भी नियमों का उल्लंघन किया था। नई दिल्ली जिले में सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के अवैध जमावड़े पर सख्त पाबंदी है।

मस्जिद से किया गया ऐलान

प्रशासनिक पाबंदियों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की एक मस्जिद से स्थानीय मौलाना ने माइक पर ऐलान किया। उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में अपील की है कि वे 8, 9 और 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर न जाएं। मौलाना ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इस अवैध प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाता है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उस व्यक्ति की होगी, सरकार या प्रशासन की नहीं।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील

इस तरह के स्थानीय आयोजनों और प्रशासनिक निर्देशों का उद्देश्य राजधानी में शांति और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और कानून का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें ताकि शहर में अमन-चैन बना रहे।