क्या मैं इस कुर्सी के योग्य हूं? UP विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सदन में हुए भावुक, ‘रोल मॉडल’ के व्यवहार से आहत

आगरा की अदालतों ने मारपीट से जुड़े कई मामलों में अहम फैसला सुनाया है। गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में सुनील कुमार, अनिल कुमार, गुरु उर्फ राजगुरु, अजीत कुमार, और सुजीत उर्फ सुरजीत को दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी को तीन-तीन साल के कारावास और 18-18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इसी तरह, सोरों कोतवाली में 2018 में दर्ज मारपीट के मामले में राजपाल और सुखवीर को चार-चार हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। सिकन्दरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में 2022 के एक मामले में वीरेश उर्फ टोनी को भी चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इन फैसलों से आम जनता को न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है।

कानपुर के जाजमऊ स्थित जेके कॉलोनी में ओम जन सेवा संस्थान और पावन गंगा सेवा संस्थान ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया। इस शिविर में कुल 53 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जो जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा।

संस्था की अध्यक्षा शिव देवी अग्रहरि ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान एक ऐसा महादान है जो किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने सभी स्वस्थ नागरिकों से नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया। इस नेक कार्य में पार्षद कैलाश पांडे, त्रिभुवन बाजपेई, शैलेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र चौरसिया सहित कई समाजसेवियों और रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता फैलाते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय संस्थाएं मिलकर महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को अंजाम दे सकती हैं।

कानपुर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर दिया कि पूरे शहर में प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और वार्ड में पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहराया जाए। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और युवाओं को सकारात्मक दिशा देना है।

महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि नगर निगम इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। इस दौरान संगठनात्मक कार्यक्रमों को अनुशासन के साथ संपन्न कराने पर भी जोर दिया गया। कुछ विदेशी ताकतें समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे समय में सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा, यह बात बैठक में कही गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) में लंबे समय से किराया न देने वाली कैंटीनों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्माण विभाग की टीम ने बुधवार सुबह 10 कैंटीनों पर ताला लगा दिया और उनके बिजली-पानी के कनेक्शन भी काट दिए। इस कार्रवाई के बाद हरकत में आए नौ कैंटीन संचालकों ने शाम तक अपना बकाया किराया जमा कर दिया। वहीं, एक संचालक ने गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय मांगा है।

यह कार्रवाई निर्माण अधीक्षक डॉ. श्यामलेश तिवारी के निर्देश पर की गई, जिन्हें जनभवन से व्यक्तिगत तौर पर नोटिस जारी किया गया था। डॉ. तिवारी ने बताया कि 17 महीने से किराया बकाया था, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। बकाया किराए के साथ कैंटीन संचालकों से बिजली-पानी काटने और जोड़ने का शुल्क भी लिया गया है। सबसे बड़े बकायेदारों में मेसर्स जितेंद्र सिंह फर्म की दो कैंटीन शामिल हैं।

किराया वसूली की प्रक्रिया के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कैंटीन जिस फर्म के नाम से आवंटित हैं, उसका किराया किसी और के नाम से जमा हो रहा था। इस मामले को संवेदनशील मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली बार इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर भारी अर्थदंड लगाने की चेतावनी दी है।

लाखों रुपये का किराया 17 महीने से बकाया होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर एलयू प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है और जो भी जानकारी मिलती है, उसे प्रेषित किया जाता है।

इस मामले से छात्रों और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर तत्काल असर पड़ सकता है, खासकर अगर कैंटीनें लंबे समय तक बंद रहती हैं। यह घटना विश्वविद्यालय प्रशासन की वित्तीय प्रबंधन और नियमों के अनुपालन पर भी सवाल खड़े करती है।

लखनऊ के कमता तिराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर वसूली का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला तब सामने आया जब एक कार चालक से कथित तौर पर पैसे वसूलते हुए ट्रैफिक कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही यातायात विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल कार्रवाई की गई।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार की पिछली सीट पर एक ट्रैफिक कर्मी बैठा हुआ है। वीडियो बना रहे युवक को देखकर वह सिपाही भड़क गया और कुछ देर बाद कार से उतरकर चला गया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले ने कार चालक से बात की, जिसने बताया कि ट्रैफिक कर्मी ने उससे 500 रुपये वसूले हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा।

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए, यातायात विभाग ने दोषी पाए गए ट्रैफिक सिपाही अमित कुमार और हेड कॉस्टेबल केश भानू यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने शहर में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम जनता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है।

आगरा के सदर बाजार स्थित नंद प्लाजा मॉल में पुलिस ने छापेमारी कर 11 जोड़ों को पकड़ा है। सूचना मिली थी कि यहां कैफे और मिनी सिनेमा हॉल में युवक-युवतियों को घंटों के हिसाब से अंधेरे केबिन किराए पर दिए जा रहे थे। एलआईयू की गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मॉल को घेर लिया और तीन कैफे व मिनी सिनेमा से आपत्तिजनक स्थिति में 11 जोड़ों को पकड़ा।

पुलिस की इस कार्रवाई से मॉल में अफरातफरी मच गई। पकड़े गए जोड़ों में युवतियां रोने लगीं। पुलिस ने तीन कैफे संचालकों को भी हिरासत में लिया है। यह खुलासा हुआ कि कमाई के लालच में संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कैफे के पिछले हिस्से में बने केबिनों में अंधेरे का फायदा उठाकर यह गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइट जलाई तो अंदर मौजूद जोड़ों के होश उड़ गए।

सभी को सदर थाने लाया गया, जहां युवतियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि युवकों को हिदायत देकर छोड़ा गया। डीसीपी सिटी ने बताया कि संचालकों के खिलाफ लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। कैफे और मिनी मूवी स्टेशनों को सील कर दिया गया है।

यह सवाल भी उठ रहा है कि मुख्य मार्ग पर स्थित नंद प्लाजा में यह सब होने के बावजूद पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि यहां दिन भर युवक-युवतियों की भीड़ लगी रहती है। कुछ समय पहले चौकी प्रभारी द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में शिवराम यादव उर्फ विवेक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पीड़िता की शिकायत के बाद हुई, जिसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करके उसका शारीरिक शोषण किया।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को सीतापुर रोड के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और बाद में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी 75 जिलों में ‘डेयरी कॉन्क्लेव-2026’ का आयोजन किया। यह आयोजन राज्य के दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। वर्तमान में, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और उत्तर प्रदेश लगभग 38.8 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 16% का योगदान देकर प्रथम स्थान पर काबिज है।

यह कॉन्क्लेव दुग्धशाला विकास विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं से 17,994 लाभार्थियों को लाभ मिला है, वहीं 4,951 प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.25 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना और नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के 2100, 1500 और 450 से अधिक लाभार्थियों को चयन पत्र सौंपे गए।

डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 28,000 करोड़ रुपये से अधिक के 829 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रतिदिन 39 लाख लीटर दुग्ध प्रसंस्करण और अवशीतन क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे लगभग 10,000 नए रोजगार सृजित हुए हैं। निवेशकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 42 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्रदान किया गया है। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।