RBI ने नहीं घटाई ब्याज दर, होम और कार लोन EMI पर राहत का इंतजार जारी

आगरा की अदालतों ने मारपीट से जुड़े कई मामलों में अहम फैसला सुनाया है। गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में सुनील कुमार, अनिल कुमार, गुरु उर्फ राजगुरु, अजीत कुमार, और सुजीत उर्फ सुरजीत को दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी को तीन-तीन साल के कारावास और 18-18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इसी तरह, सोरों कोतवाली में 2018 में दर्ज मारपीट के मामले में राजपाल और सुखवीर को चार-चार हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। सिकन्दरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में 2022 के एक मामले में वीरेश उर्फ टोनी को भी चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इन फैसलों से आम जनता को न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है।

कानपुर के जाजमऊ स्थित जेके कॉलोनी में ओम जन सेवा संस्थान और पावन गंगा सेवा संस्थान ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया। इस शिविर में कुल 53 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जो जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा।

संस्था की अध्यक्षा शिव देवी अग्रहरि ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान एक ऐसा महादान है जो किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने सभी स्वस्थ नागरिकों से नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया। इस नेक कार्य में पार्षद कैलाश पांडे, त्रिभुवन बाजपेई, शैलेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र चौरसिया सहित कई समाजसेवियों और रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता फैलाते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय संस्थाएं मिलकर महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को अंजाम दे सकती हैं।

कानपुर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर दिया कि पूरे शहर में प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और वार्ड में पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहराया जाए। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और युवाओं को सकारात्मक दिशा देना है।

महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि नगर निगम इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। इस दौरान संगठनात्मक कार्यक्रमों को अनुशासन के साथ संपन्न कराने पर भी जोर दिया गया। कुछ विदेशी ताकतें समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे समय में सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा, यह बात बैठक में कही गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) में लंबे समय से किराया न देने वाली कैंटीनों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्माण विभाग की टीम ने बुधवार सुबह 10 कैंटीनों पर ताला लगा दिया और उनके बिजली-पानी के कनेक्शन भी काट दिए। इस कार्रवाई के बाद हरकत में आए नौ कैंटीन संचालकों ने शाम तक अपना बकाया किराया जमा कर दिया। वहीं, एक संचालक ने गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय मांगा है।

यह कार्रवाई निर्माण अधीक्षक डॉ. श्यामलेश तिवारी के निर्देश पर की गई, जिन्हें जनभवन से व्यक्तिगत तौर पर नोटिस जारी किया गया था। डॉ. तिवारी ने बताया कि 17 महीने से किराया बकाया था, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। बकाया किराए के साथ कैंटीन संचालकों से बिजली-पानी काटने और जोड़ने का शुल्क भी लिया गया है। सबसे बड़े बकायेदारों में मेसर्स जितेंद्र सिंह फर्म की दो कैंटीन शामिल हैं।

किराया वसूली की प्रक्रिया के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कैंटीन जिस फर्म के नाम से आवंटित हैं, उसका किराया किसी और के नाम से जमा हो रहा था। इस मामले को संवेदनशील मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली बार इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर भारी अर्थदंड लगाने की चेतावनी दी है।

लाखों रुपये का किराया 17 महीने से बकाया होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर एलयू प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है और जो भी जानकारी मिलती है, उसे प्रेषित किया जाता है।

इस मामले से छात्रों और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर तत्काल असर पड़ सकता है, खासकर अगर कैंटीनें लंबे समय तक बंद रहती हैं। यह घटना विश्वविद्यालय प्रशासन की वित्तीय प्रबंधन और नियमों के अनुपालन पर भी सवाल खड़े करती है।

लखनऊ के कमता तिराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर वसूली का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला तब सामने आया जब एक कार चालक से कथित तौर पर पैसे वसूलते हुए ट्रैफिक कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही यातायात विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल कार्रवाई की गई।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार की पिछली सीट पर एक ट्रैफिक कर्मी बैठा हुआ है। वीडियो बना रहे युवक को देखकर वह सिपाही भड़क गया और कुछ देर बाद कार से उतरकर चला गया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले ने कार चालक से बात की, जिसने बताया कि ट्रैफिक कर्मी ने उससे 500 रुपये वसूले हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा।

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए, यातायात विभाग ने दोषी पाए गए ट्रैफिक सिपाही अमित कुमार और हेड कॉस्टेबल केश भानू यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने शहर में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम जनता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मैनेजर (डीएसएम) नरेंद्र सिंह चाहर के साथ आरपीएफ कर्मियों द्वारा की गई मारपीट का मामला अब संसद में भी गूंज उठा है। राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने इस घटना को उठाते हुए रेल मंत्री से जवाब मांगा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि इस गंभीर प्रकरण में आरपीएफ के दो सब-इंस्पेक्टरों सहित चार जवानों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

इस घटना ने रेलवे परिचालन विभाग के कर्मचारियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया था। रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घटना 12 जुलाई की सुबह आगरा कैंट स्टेशन पर हीराकुंड एक्सप्रेस के आगमन के दौरान हुई थी। एक महिला यात्री के सामान लेने के लिए ट्रेन से उतरने और ट्रेन के चलने पर गार्ड द्वारा उसे रुकवाने के प्रयास के बाद आरपीएफ ने महिला यात्री को रोका। डीएसएम के हस्तक्षेप के बाद आरपीएफ कर्मियों ने उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया।

इस घटना की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने अब तक 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। समिति जल्द ही महिला यात्री का बयान भी दर्ज करेगी और इस माह के अंत तक जांच पूरी होने की उम्मीद है। इस जांच के बाद दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आगरा के सदर बाजार स्थित नंद प्लाजा मॉल में पुलिस ने छापेमारी कर 11 जोड़ों को पकड़ा है। सूचना मिली थी कि यहां कैफे और मिनी सिनेमा हॉल में युवक-युवतियों को घंटों के हिसाब से अंधेरे केबिन किराए पर दिए जा रहे थे। एलआईयू की गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मॉल को घेर लिया और तीन कैफे व मिनी सिनेमा से आपत्तिजनक स्थिति में 11 जोड़ों को पकड़ा।

पुलिस की इस कार्रवाई से मॉल में अफरातफरी मच गई। पकड़े गए जोड़ों में युवतियां रोने लगीं। पुलिस ने तीन कैफे संचालकों को भी हिरासत में लिया है। यह खुलासा हुआ कि कमाई के लालच में संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कैफे के पिछले हिस्से में बने केबिनों में अंधेरे का फायदा उठाकर यह गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइट जलाई तो अंदर मौजूद जोड़ों के होश उड़ गए।

सभी को सदर थाने लाया गया, जहां युवतियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि युवकों को हिदायत देकर छोड़ा गया। डीसीपी सिटी ने बताया कि संचालकों के खिलाफ लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। कैफे और मिनी मूवी स्टेशनों को सील कर दिया गया है।

यह सवाल भी उठ रहा है कि मुख्य मार्ग पर स्थित नंद प्लाजा में यह सब होने के बावजूद पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि यहां दिन भर युवक-युवतियों की भीड़ लगी रहती है। कुछ समय पहले चौकी प्रभारी द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

जमीयत उलमा ए हिंद ने समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निकाह से पहले युवक-युवतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत की है। इस ‘तरबियत-ए-जौजेन’ (दंपति प्रशिक्षण) का मुख्य उद्देश्य वैवाहिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना है।

पारिवारिक कलह रोकने पर जोर

जमीयत के मोहकम ए शरिया और इस्लाहे मआशरा इकाई द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में रिश्तों को निभाने, पारिवारिक कलह को रोकने, परिवार को एकजुट रखने और तलाक जैसी नौबत को सीमित करने के तरीके सिखाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण पति-पत्नी के लिए भी खुला है, ताकि वे अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें। जमीयत का मानना है कि परिवारों में बढ़ रही कलह को रोकने के लिए यह एक प्रभावी पहल है।

पंजीकरण और कार्यशाला का विवरण

इस अनूठी पहल के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित है। अब तक बड़ी संख्या में पंजीकरण हो चुके हैं। इस प्रशिक्षण के लिए विशेष साहित्य भी तैयार किया गया है, जिसे वर्कशॉप में वितरित किया जाएगा। पारिवारिक मामलों के विशेषज्ञ इस कार्यशाला में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी ने बताया कि यह प्रशिक्षण 08 और 09 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण में क्या होगा शामिल

कार्यशाला में वैवाहिक जीवन के इस्लामी सिद्धांत, प्रभावी आपसी संवाद और विवादों के समाधान के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे। इसका लक्ष्य युवा पीढ़ी को शादी से पहले और बाद की जरूरतों, अधिकारों और भावनात्मक आवश्यकताओं से अवगत कराना है। ‘फैमिली फर्स्ट गाइडेंस, मुंबई’ के संस्थापक मुफ्ती अशफाक क़ाजी विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद रहेंगे।