दहेज हत्या केस: 17 साल बाद पति और सास को मिली राहत, बरी हुए आरोपी

लखनऊ के इस्माईलगंज सेकंड वार्ड में फैजाबाद रोड से रजत डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने पिछले साल नवंबर में 33 लाख रुपये के टेंडर जारी किए थे, जिनका आवंटन फरवरी-मार्च में हुआ। हालांकि, निर्माण कार्य जुलाई के बरसात के मौसम में शुरू करवाया गया, वह भी उस दिन जब शहर में तेज बारिश हो रही थी।

सड़क की जर्जर हालत और बड़े-बड़े गड्ढों से परेशान स्थानीय निवासियों ने कई बार विभाग से निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का अनुरोध किया था। दो महीने पहले, पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब, जब शहर में लगातार बारिश हो रही है, तब पीडब्ल्यूडी ने सोमवार से निर्माण कार्य शुरू करवाया है।

स्थानीय निवासियों, जिनमें सूर्य कांत सिंह, सुरेंद्र वर्मा, केपी शुक्ला, करमजीत पाठक और अशोक सिंह शामिल हैं, ने चिंता जताई है कि बारिश के मौसम में मानक के विपरीत हो रहे इस निर्माण कार्य से सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी और यह जल्द ही दोबारा खराब हो जाएगी। उन्होंने इस लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। यह सड़क लगभग दो दर्जन मोहल्लों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

अलीगढ़ के डोर क्लोजर निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों को लागू करने से 20 मई 2027 तक की मोहलत दी गई है। यह राहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और स्थानीय उद्यमियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस फैसले से अलीगढ़ के हजारों डोर क्लोजर निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, जो बीआईएस मानकों को पूरा करने की तैयारी में थे।

उद्यमियों ने दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद यह विस्तार संभव हुआ। आदित्य बजाज, एक प्रमुख उद्यमी ने बताया कि ताला-हार्डवेयर उद्योग बीआईएस के मौजूदा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, साथ ही मानक भी पुराने थे। इस विस्तार से उन्हें बिना बीआईएस लाइसेंस के 2027 तक उत्पादन जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

यह निर्णय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बीआईएस मानकों के लागू होने से डोर क्लोजर के निर्माण और बिक्री में बाधा आ रही थी। इस मोहलत के दौरान बीआईएस मानकों में भी सुधार की उम्मीद है। हार्डवेयर और निर्माण सामग्री उद्योग के लिए यह एक बड़ी सफलता है।

IIA और फिक्की चैप्टर अलीगढ़ के नेतृत्व में, हैरिसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बजाज ग्रुप, डोरसेट और हेफेले जैसे प्रमुख हितधारकों के सहयोग से बीआईएस से यह महत्वपूर्ण विस्तार प्राप्त किया गया है। यह विस्तार विनिर्माण इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन को प्रभावित करने वाली अनुपालन चुनौतियों का समाधान करता है। केंद्रीय चिन्ह विभाग, बीआईएस द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश में सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित आदेश जारी किया है।

हाइड्रोलिकली रेगुलेटेड डोर क्लोजर्स अब साल 2027 तक पहले की तरह बनाए जा सकेंगे। उद्योग संघों ने कच्चे माल की उपलब्धता, परीक्षण में लगने वाले समय और उपकरणों में बदलाव जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों को बीआईएस के समक्ष रखा था। बीआईएस ने इन बिंदुओं पर विचार करते हुए विस्तार प्रदान किया है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य रसद मंत्री मनोज पांडेय से सोमवार को ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों पर विचार करने के लिए 12 अगस्त को बैठक करने का समय तय किया है। इस आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने 28 अगस्त को प्रस्तावित शांति मार्च स्थगित कर दिया है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि संगठन ने 28 अगस्त को कोटेदारों की समस्याओं को लेकर शांति मार्च निकालने का कार्यक्रम तय किया था। सोमवार को मंत्री मनोज कुमार पांडेय से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई और मंत्री ने ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार विधिसम्मत मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।

मंत्री इस मसले पर 12 अगस्त को सभी संगठनों के 31 सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने तय किया है कि बैठक तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव अशोक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सिंह आदि शामिल थे। इस बैठक से कोटेदारों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना के लिए लखनऊ में एक नई विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस नई एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारियों के साथ एक अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को भी शामिल किया गया है, जो जांच के सभी पहलुओं की निगरानी करेंगे। माना जा रहा है कि आईजी लखनऊ रेंज किरण एस की अगुवाई में गठित यह एसआईटी अपनी पहली बैठक जल्द ही कर सकती है।

नई एसआईटी मुकदमे में अब तक हुई विवेचना के सभी बिंदुओं और जुटाए गए साक्ष्यों की गहन समीक्षा करेगी। इसके साथ ही, आगे की विवेचना में शामिल किए जाने वाले नए पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। यह कदम जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राम मंदिर जैसे प्रतिष्ठित स्थल से जुड़े मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रयास है।

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर ट्रस्ट पदाधिकारियों की आपराधिक संलिप्तता को लेकर भी जांच को आगे बढ़ाएगी। एसआईटी में बतौर सदस्य शामिल अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा और एसएसपी अयोध्या डा. गौरव ग्रोवर भी मुकदमे की विवेचना के पर्यवेक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आईजी किरण एस, जिन्हें सीबीआई और इंटरपोल का अनुभव है, वह मामले में गठित पहली एसआईटी में भी शामिल हैं और जांच की शुरुआत से ही प्रकरण से जुड़ी हुई हैं।

छेड़छाड़ और अन्य गंभीर आरोपों में चार साल की सजा पाए पूर्व जनरल मैनेजर संग्राम किशोर मलिक ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शारिब अली ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले, अपर जिला जज 13 महेश चंद वर्मा ने निचली अदालत के चार साल की सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी को तीन दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

यह मामला थाना एत्मादुद्दौला में दर्ज हुआ था। एक निजी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवती ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2020 से जनरल मैनेजर के पद पर तैनात संग्राम किशोर मलिक उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। तीन नवंबर 2021 को छुट्टी के गेट पास पर हस्ताक्षर कराने गई युवती से उसने छेड़छाड़ की और धमकी दी। एक फरवरी 2022 को उसे बंधक बनाकर पहले से टाइप किए गए त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। पुलिस ने मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद कंपनी ने उसे बर्खास्त कर दिया था।

निचली अदालत ने 30 अगस्त 2024 को मलिक को छेड़छाड़ समेत अन्य आरोपों में चार साल के कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मलिक ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। इस फैसले का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गंभीरता को रेखांकित करता है।

कानपुर के सरसौल वृहद गोसंरक्षण केंद्र में सोमवार को दो गोवंशों की मौत और एक के बीमार होने की घटना सामने आई है। एसडीएम नर्वल ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि बीमार गोवंशों को एक बंद कमरे में रखा जा रहा था, जिससे उनकी स्थिति का पता न चल सके। उन्होंने इस व्यवस्था को “जेल” के समान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई।

एसडीएम सत्यपाल प्रजापति ने गोशाला के संचालन कर रही जर्मन टेक एनजीओ के प्रमुख हिमांशु मेहरा को बुलाकर तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने बीमार गोवंशों के लिए लोहे की जाली वाले बेहतर स्थान की व्यवस्था करने को कहा। इस घटना ने गोवंशों के प्रति संवेदनशीलता और देखरेख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सार्वजनिक चिंता का विषय है।

कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में विधि संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और उससे जुड़े ऑर्डिनेंस में बदलाव की सिफारिश की गई है। इस बैठक में छात्रों के प्रमोशन से जुड़ी समस्याओं पर गहन चर्चा हुई, विशेषकर एलएलबी के पांचवें सेमेस्टर और बीए-एलएलबी के पांचवें, सातवें व नौवें सेमेस्टर में बैक-पेपर के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल इन सेमेस्टर के छात्रों को विशेष प्रमोशन की अनुमति दी है। अब छात्रहित में इस व्यवस्था को स्थायी बनाने की तैयारी है। हालांकि, बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा लिए गए इन फैसलों पर अंतिम मुहर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ही लगेगी। इस बदलाव से बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति सुगम होगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अलीगंज अग्निकांड के बाद ध्वस्त की गई एक बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण, मलबा हटाने और सुरक्षा इंतजामों पर हुए खर्च की वसूली अब संबंधित पक्ष से करेगा। इस कार्रवाई में एलडीए का प्रारंभिक अनुमान 45 लाख रुपये से अधिक है। प्राधिकरण जल्द ही आरोपित पक्ष को रिकवरी नोटिस जारी करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी खजाने पर इस घटना का बोझ न पड़े।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, अग्निकांड के बाद जांच में भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर इमारत को गिराने का निर्णय लिया गया था। इस प्रक्रिया में भारी मशीनों, मजदूरों, मलबा हटाने, परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधन पर काफी व्यय हुआ, जिसका कुल योग 45 लाख रुपये से अधिक आंका गया है।

नियमानुसार, जिस भवन के अवैध निर्माण या लापरवाही के कारण ध्वस्तीकरण की नौबत आती है, उस पर हुई कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित पक्ष से ही वसूला जाता है। इसी सिद्धांत के तहत आरोपित पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा। यदि तय समय में राशि जमा नहीं की गई, तो प्रचलित नियमों के तहत राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पूर्व में भी अवैध निर्माण और गंभीर हादसों से जुड़े मामलों में कार्रवाई का खर्च संबंधित पक्षों से वसूला गया है, और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।