केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: हर जिले में बनेगा Girls Hostel, उच्च शिक्षा में बढ़ेगी भागीदारी
गांव और दूरदराज के इलाकों की लड़कियों के लिए अब उच्च शिक्षा हासिल करना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इस फैसले से उन छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी या सुरक्षित आवास की कमी के कारण शहरों में आकर पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। सरकार का यह कदम लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस योजना के तहत, दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और आसान निवास की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें दूसरे शहरों या बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई करने के लिए आवास की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेज में लड़कियों के नामांकन दर में वृद्धि होगी।
यह घोषणा नई शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों के अनुरूप है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में छात्राओं की नामांकन दर को 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है।
