दिल्ली के मिरांडा हाउस में ‘पिंक बूथ’ का उद्घाटन, छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाएगी Delhi Police

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए नौकरी दिलाने से जुड़े करीब दो दशक पुराने भर्ती घोटाले में एक आरोपी बलजीत सिंह को बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) लंबी जांच और इतने वर्षों तक चले ट्रायल के बावजूद आरोपी की भूमिका साबित करने में पूरी तरह असफल रही। यह फैसला न्याय प्रक्रिया में सबूतों की अहमियत और जांच एजेंसियों की जवाबदेही को रेखांकित करता है।

यह मामला वर्ष 2003-04 का है, जब कुछ अभ्यर्थियों को एम्स में क्लर्क ग्रेड-तीन और हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए थे। एम्स प्रशासन की शिकायत पर सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस बहुचर्चित AIIMS Scam में कुल छह आरोपी थे, जिनमें से कुछ को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि कुछ बरी हुए हैं।

अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में बताया कि आरोपी बलजीत पर जिन उम्मीदवारों के कथित इंटरव्यू लेने का आरोप था, उनमें से किसी भी गवाह ने कोर्ट में उसकी पहचान नहीं की। इसके अलावा, न तो आरोपी से किसी प्रकार की रकम की बरामदगी हुई और न ही ऐसा कोई दस्तावेज सामने आया, जिससे यह साबित हो सके कि वह भर्ती घोटाले का हिस्सा था। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि सीबीआई का मामला मुख्य रूप से एक ऐसे गवाह के बयान पर आधारित था, जो ट्रायल के दौरान मृत्यु के कारण अदालत में पेश ही नहीं हो सका। अदालत ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) से आरोपी के इनकार को भी दोषसिद्धि का आधार मानने से इनकार कर दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी बलजीत सिंह करीब 20 वर्षों तक मुकदमे की मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलता रहा, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में अन्य आरोपी जैसे अवेधश कुमार दुबे, शंभू राय उर्फ अमित, सुरेंद्र प्रसाद शर्मा और राजिंदर सिंह ढिल्लों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि कमल गुप्ता को 2022 में बरी किया गया था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए नौकरी दिलाने से जुड़े करीब दो दशक पुराने भर्ती घोटाले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बलजीत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिससे 20 साल से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। इस फैसले ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की लंबी जांच और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सीबीआई आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। यह मामला आम जनता के बीच सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्यायपालिका की भूमिका को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।

दो दशक पुराना है AIIMS भर्ती घोटाला
यह मामला वर्ष 2003-04 का है, जब कुछ अभ्यर्थियों को एम्स में क्लर्क ग्रेड-तीन और हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए थे। एम्स प्रशासन की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में कुल छह आरोपी थे। अदालत ने इससे पहले अवेधश कुमार दुबे को 2006 में, शंभू राय उर्फ अमित और सुरेंद्र प्रसाद शर्मा को 2016 में, तथा राजिंदर सिंह ढिल्लों को इसी वर्ष मार्च में दोषी ठहराया था। वहीं, कमल गुप्ता को 2022 में बरी कर दिया गया था। बलजीत सिंह इस मामले में बरी होने वाले दूसरे आरोपी हैं।

सीबीआई की जांच पर कोर्ट की टिप्पणी
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई लंबी जांच और इतने वर्षों तक चले ट्रायल के बावजूद आरोपी बलजीत सिंह की भूमिका साबित करने में पूरी तरह असफल रही। अदालत ने रेखांकित किया कि आरोपी पर जिन उम्मीदवारों के कथित इंटरव्यू लेने का आरोप लगाया गया था, उनमें से किसी भी गवाह ने कोर्ट में उसकी पहचान नहीं की। इसके अलावा, न तो आरोपी से किसी प्रकार की रकम की बरामदगी हुई और न ही ऐसा कोई दस्तावेज सामने आया, जिससे यह साबित हो सके कि वह इस AIIMS scam का हिस्सा था।

सबूतों के अभाव में बरी
कोर्ट ने यह भी बताया कि सीबीआई का मामला मुख्य रूप से एक ऐसे गवाह के बयान पर आधारित था, जिसकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई और वह अदालत में पेश नहीं हो सका। अदालत ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) से आरोपी के इनकार को भी दोषसिद्धि का आधार मानने से इनकार कर दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी करीब 20 वर्षों तक मुकदमे की मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलता रहा, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने बलजीत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह फैसला न्याय प्रक्रिया में सबूतों के महत्व को फिर से स्थापित करता है।

पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक सेवानिवृत्त शिक्षक वीरेंद्र बंसल और उनकी पत्नी प्रवेश बंसल की निर्मम हत्या ने राजधानी को स्तब्ध कर दिया है। घर के भीतर बुजुर्ग दंपती की इस बर्बर हत्या ने दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस को मिले महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज से इस Delhi double murder केस में एक बड़ा सुराग हाथ लगा है, जिससे आरोपी की पहचान और वारदात के पीछे की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है।

फुटेज में एक नकाबपोश व्यक्ति शनिवार शाम करीब छह बजे दंपती के फ्लैट में प्रवेश करता दिख रहा है और रात सवा आठ बजे नीले रंग के दस्ताने पहने हुए बाहर निकलता है। इससे पता चलता है कि आरोपी वारदात स्थल पर सवा दो घंटे से अधिक समय तक मौजूद था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वीरेंद्र बंसल ने अपनी हत्या से कुछ ही देर पहले, शाम साढ़े सात बजे अपने एक रिश्तेदार से फोन पर बात की थी। पुलिस का अनुमान है कि हत्या 7:40 से सवा आठ बजे के बीच हुई होगी।

पुलिस इस मामले को लूटपाट से जुड़ा नहीं मान रही है और संपत्ति विवाद सहित अन्य संभावित कारणों से जांच कर रही है। एक करीबी व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि आरोपी इतने लंबे समय तक घर में रहा। पुलिस ने उस रिश्तेदार से भी पूछताछ की है जिससे वीरेंद्र बंसल ने आखिरी बार बात की थी। दंपती की बेटी एकता ने बताया कि उन्होंने नए साल के पहले दिन अपने माता-पिता से बात की थी। पड़ोसियों के अनुसार, दंपती बीमार रहते थे लेकिन मिलनसार स्वभाव के थे।

यह घटना दिल्ली पुलिस की ‘वृद्धों की सूची’ और बीट अफसरों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती है, जिन्हें नियमित रूप से बुजुर्गों से मिलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर नकाबपोश व्यक्ति की तलाश में जुटी है और जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा कर रही है।

दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख लैंडफिल साइट्स ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बवाना के आसपास के इलाकों में भूजल गंभीर रूप से दूषित हो गया है। इन कूड़े के पहाड़ों के कारण स्थानीय निवासियों को पीने के लिए जहरीला पानी मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए चिंताजनक है, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रही है।

हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इन क्षेत्रों के भूजल में टोटल डिसाल्व्ड सॉलिड्स (टीडीएस) की मात्रा मानक से चार गुना तक अधिक पाई गई है। इसके अलावा, कैल्शियम, सल्फेट और मैग्नीशियम जैसे तत्वों का स्तर भी तय सीमा से काफी ऊपर है। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च टीडीएस स्तर वाला पानी लंबे समय तक पीने से कैंसर, लिवर और किडनी फेलियर, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह बच्चों में जन्मजात बीमारियों का कारण भी बन सकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है।

ओखला लैंडफिल साइट के पास स्थित वीपी सिंह कैंप, जहां लगभग आठ हजार लोग रहते हैं, पिछले आठ वर्षों से हल्के पीले और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहा है। यहां के बोरवेल से निकलने वाला पानी इतना दूषित है कि लोग इसे केवल बर्तन धोने या कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह भी गंदगी नीचे बैठने के बाद। नहाने से त्वचा संबंधी रोग और बालों के झड़ने जैसी शिकायतें आम हैं। इसी तरह, भलस्वा लैंडफिल के पास श्रद्धानंद कॉलोनी और भलस्वा डेरी क्षेत्र के लोग भी दूषित पानी के कारण पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। कई घरों में जलापूर्ति लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदा नाली का पानी पेयजल में मिल जाता है।

भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण लैंडफिल साइट्स पर बिना अलग किया हुआ कचरा है, जो मिट्टी में रिसकर पानी को जहरीला बना रहा है। पानी में पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम और अन्य जहरीले आयनों की अधिकता से टीडीएस का स्तर बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों ने कई बार जल बोर्ड और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें की हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। पानी के टैंकरों की आपूर्ति भी अनियमित है, जिससे लोगों को अक्सर पानी खरीदना पड़ता है। यह स्थिति दिल्ली के लाखों नागरिकों के लिए एक गंभीर जन स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।