दिल्ली में बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या, CCTV फुटेज से सुलझेगी Delhi double murder की गुत्थी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए नौकरी दिलाने से जुड़े करीब दो दशक पुराने भर्ती घोटाले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बलजीत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिससे 20 साल से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। इस फैसले ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की लंबी जांच और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सीबीआई आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। यह मामला आम जनता के बीच सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्यायपालिका की भूमिका को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।

दो दशक पुराना है AIIMS भर्ती घोटाला
यह मामला वर्ष 2003-04 का है, जब कुछ अभ्यर्थियों को एम्स में क्लर्क ग्रेड-तीन और हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए थे। एम्स प्रशासन की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में कुल छह आरोपी थे। अदालत ने इससे पहले अवेधश कुमार दुबे को 2006 में, शंभू राय उर्फ अमित और सुरेंद्र प्रसाद शर्मा को 2016 में, तथा राजिंदर सिंह ढिल्लों को इसी वर्ष मार्च में दोषी ठहराया था। वहीं, कमल गुप्ता को 2022 में बरी कर दिया गया था। बलजीत सिंह इस मामले में बरी होने वाले दूसरे आरोपी हैं।

सीबीआई की जांच पर कोर्ट की टिप्पणी
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई लंबी जांच और इतने वर्षों तक चले ट्रायल के बावजूद आरोपी बलजीत सिंह की भूमिका साबित करने में पूरी तरह असफल रही। अदालत ने रेखांकित किया कि आरोपी पर जिन उम्मीदवारों के कथित इंटरव्यू लेने का आरोप लगाया गया था, उनमें से किसी भी गवाह ने कोर्ट में उसकी पहचान नहीं की। इसके अलावा, न तो आरोपी से किसी प्रकार की रकम की बरामदगी हुई और न ही ऐसा कोई दस्तावेज सामने आया, जिससे यह साबित हो सके कि वह इस AIIMS scam का हिस्सा था।

सबूतों के अभाव में बरी
कोर्ट ने यह भी बताया कि सीबीआई का मामला मुख्य रूप से एक ऐसे गवाह के बयान पर आधारित था, जिसकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई और वह अदालत में पेश नहीं हो सका। अदालत ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) से आरोपी के इनकार को भी दोषसिद्धि का आधार मानने से इनकार कर दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी करीब 20 वर्षों तक मुकदमे की मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलता रहा, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने बलजीत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह फैसला न्याय प्रक्रिया में सबूतों के महत्व को फिर से स्थापित करता है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए नौकरी दिलाने से जुड़े करीब दो दशक पुराने भर्ती घोटाले में एक आरोपी बलजीत सिंह को बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) लंबी जांच और इतने वर्षों तक चले ट्रायल के बावजूद आरोपी की भूमिका साबित करने में पूरी तरह असफल रही। यह फैसला न्याय प्रक्रिया में सबूतों की अहमियत और जांच एजेंसियों की जवाबदेही को रेखांकित करता है।

यह मामला वर्ष 2003-04 का है, जब कुछ अभ्यर्थियों को एम्स में क्लर्क ग्रेड-तीन और हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए थे। एम्स प्रशासन की शिकायत पर सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस बहुचर्चित AIIMS Scam में कुल छह आरोपी थे, जिनमें से कुछ को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि कुछ बरी हुए हैं।

अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में बताया कि आरोपी बलजीत पर जिन उम्मीदवारों के कथित इंटरव्यू लेने का आरोप था, उनमें से किसी भी गवाह ने कोर्ट में उसकी पहचान नहीं की। इसके अलावा, न तो आरोपी से किसी प्रकार की रकम की बरामदगी हुई और न ही ऐसा कोई दस्तावेज सामने आया, जिससे यह साबित हो सके कि वह भर्ती घोटाले का हिस्सा था। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि सीबीआई का मामला मुख्य रूप से एक ऐसे गवाह के बयान पर आधारित था, जो ट्रायल के दौरान मृत्यु के कारण अदालत में पेश ही नहीं हो सका। अदालत ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) से आरोपी के इनकार को भी दोषसिद्धि का आधार मानने से इनकार कर दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी बलजीत सिंह करीब 20 वर्षों तक मुकदमे की मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलता रहा, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में अन्य आरोपी जैसे अवेधश कुमार दुबे, शंभू राय उर्फ अमित, सुरेंद्र प्रसाद शर्मा और राजिंदर सिंह ढिल्लों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि कमल गुप्ता को 2022 में बरी किया गया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कॉलेज परिसर में दिल्ली पुलिस द्वारा ‘पिंक बूथ’ की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन सोमवार को किया गया। यह पहल छात्राओं, शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और निर्भीक अभिव्यक्ति की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

कॉलेज की प्राचार्या प्रो. विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि यह ‘पिंक बूथ’ महिलाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षित मंच बनेगा, जहाँ वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएँ साझा कर सकेंगी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की योजना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में ऐसे ‘पिंक बूथ’ स्थापित किए जा रहे हैं। मिरांडा हाउस में इसकी शुरुआत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कॉलेज हजारों छात्राओं का शैक्षणिक और आवासीय केंद्र है।

क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों की पहल पर स्थापित यह बूथ रोजमर्रा की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का तत्काल समाधान प्रदान करेगा। ‘पिंक बूथ’ के शुरू होने से छात्राओं को अब छोटी-बड़ी परेशानियों के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साइबर अपराध, छेड़छाड़ या किसी अन्य समस्या की शिकायत सीधे कॉलेज परिसर में ही दर्ज कराई जा सकेगी। बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे संवाद अधिक सहज और संवेदनशील बन सके।

प्रो. नंदा ने यह भी बताया कि ‘पिंक बूथ’ को केवल शिकायत केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि जागरूकता के मंच के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ छात्राएँ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था और साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी सीधे पुलिस से प्राप्त कर सकेंगी। इससे उनकी कानूनी समझ बढ़ेगी और वे खुद को अधिक सशक्त महसूस करेंगी।

दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख लैंडफिल साइट्स ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बवाना के आसपास के इलाकों में भूजल गंभीर रूप से दूषित हो गया है। इन कूड़े के पहाड़ों के कारण स्थानीय निवासियों को पीने के लिए जहरीला पानी मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए चिंताजनक है, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रही है।

हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इन क्षेत्रों के भूजल में टोटल डिसाल्व्ड सॉलिड्स (टीडीएस) की मात्रा मानक से चार गुना तक अधिक पाई गई है। इसके अलावा, कैल्शियम, सल्फेट और मैग्नीशियम जैसे तत्वों का स्तर भी तय सीमा से काफी ऊपर है। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च टीडीएस स्तर वाला पानी लंबे समय तक पीने से कैंसर, लिवर और किडनी फेलियर, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह बच्चों में जन्मजात बीमारियों का कारण भी बन सकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है।

ओखला लैंडफिल साइट के पास स्थित वीपी सिंह कैंप, जहां लगभग आठ हजार लोग रहते हैं, पिछले आठ वर्षों से हल्के पीले और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहा है। यहां के बोरवेल से निकलने वाला पानी इतना दूषित है कि लोग इसे केवल बर्तन धोने या कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह भी गंदगी नीचे बैठने के बाद। नहाने से त्वचा संबंधी रोग और बालों के झड़ने जैसी शिकायतें आम हैं। इसी तरह, भलस्वा लैंडफिल के पास श्रद्धानंद कॉलोनी और भलस्वा डेरी क्षेत्र के लोग भी दूषित पानी के कारण पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। कई घरों में जलापूर्ति लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदा नाली का पानी पेयजल में मिल जाता है।

भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण लैंडफिल साइट्स पर बिना अलग किया हुआ कचरा है, जो मिट्टी में रिसकर पानी को जहरीला बना रहा है। पानी में पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम और अन्य जहरीले आयनों की अधिकता से टीडीएस का स्तर बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों ने कई बार जल बोर्ड और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें की हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। पानी के टैंकरों की आपूर्ति भी अनियमित है, जिससे लोगों को अक्सर पानी खरीदना पड़ता है। यह स्थिति दिल्ली के लाखों नागरिकों के लिए एक गंभीर जन स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।