व्हाइट हाउस ने ‘यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस’ का नाम बदला, अब कहलाएगा ‘डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस’

अमेरिकियों की बढ़ती आर्थिक चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग पिछले कुछ हफ्तों में गिरी है। ट्रंप को राजनीतिक हलकों में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनके कुछ लंबे समय के सहयोगियों ने भी शिकायतें की हैं और प्रशासन से आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। लोगों ने वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर निराशा व्यक्त की है।

तीन-चौथाई अमेरिकियों ने कहा कि एक साल में उनके किराने के सामान की लागत बढ़ गई है। हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति के कार्य प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में गिरावट आई है, जिससे उनकी अनुमोदन रेटिंग 14 प्रतिशत अंक नीचे चली गई है। ट्रंप की रेटिंग को प्रभावित करने वाले शीर्ष मुद्दों अर्थव्यवस्था और आव्रजन पर नजर डालने से हालिया गिरावट की झलक मिलती है।

राष्ट्रपति आव्रजन से निपटने के अपने तरीके को लेकर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। देश भर में व्यापक आव्रजन कार्रवाई के बावजूद उनकी रेटिंग स्थिर रही। हालांकि, अर्थव्यवस्था के मामले में राष्ट्रपति की रेटिंग लगातार गिर रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में मतदाताओं ने अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर निराशा व्यक्त की।

फॉक्स न्यूज के सर्वेक्षण में अधिकांश मतदाताओं ने कहा कि उन्हें ट्रंप की अर्थव्यवस्था से नुकसान हुआ है। माक्र्वेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के सर्वेक्षण के अनुसार, बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने कहा कि एक साल के दौरान किराने के सामान की लागत बढ़ी है।

इप्सोस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 26 प्रतिशत ने कहा कि ट्रंप जीवन-यापन की लागत को नियंत्रित करने में अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वे पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि प्रशासन अमेरिकी लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए काम कर रहा है। अभी और काम करना बाकी है।

अमेरिका ने 2026 में मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत एक बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए ‘न्यू जी20’ ढांचे को पेश किया है। इस नए स्वरूप में पोलैंड को सदस्य बनाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका अपनी अध्यक्षता के दौरान “द्वेष, विभाजन और कट्टरपंथी एजेंडा” को बढ़ावा दे रहा है। रूबियो ने ‘अमेरिका वेलकम्स ए न्यू जी20’ शीर्षक वाले ब्लाग में कहा कि 2026 का शिखर सम्मेलन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित होगा और यह 2009 के बाद पहली बार होगा जब अमेरिका जी20 की मेजबानी करेगा।

रूबियो ने कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों और भागीदारों को शामिल करेगा, जिसमें पोलैंड प्रमुख होगा। उन्होंने पोलैंड को भविष्य-केन्दि्रत विकास और अमेरिका के साथ सफल साझेदारी का उदाहरण बताया। सबसे बड़ा बदलाव दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का है।

रूबियो ने लिखा कि रंगभेद के बाद की संभावनाओं को देश ने पुनर्वितरणवादी नीतियों और नस्लीय कोटा के जरिए कमजोर किया, जिससे निवेश ठप हो गया और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। उनके अनुसार, नया जी20 चार कार्य समूहों के माध्यम से तीन प्रमुख विषयों पर काम करेगा- नियामकीय बोझ में कटौती, सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई चेन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों में नेतृत्व।

अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा आवेदकों और उनपर आश्रित एच-4 वीजा धारकों की स्क्री¨नग और जांच का विस्तार किया है। उन्हें अपने सभी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है।

विदेश विभाग ने बुधवार को कहा है कि 15 दिसंबर से सभी एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों की आनलाइन गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। छात्र और एक्सचेंज विजिटर पहले से ही इस तरह की जांच के अधीन थे। अब एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए आवेदन करने वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारतीय पेशेवर, विशेषकर प्रौद्योगिकी कर्मी और चिकित्सक एच-1बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।

रायटर के अनुसार, विदेश विभाग के आंतरिक ज्ञापन में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ‘सेंसरशिप’ में शामिल किसी भी व्यक्ति को वीजा न देने पर विचार किया जाएगा। केबल में कहा गया है, ‘यदि कोई ऐसा सुबूत मिलता है कि कोई आवेदक अमेरिका में संरक्षित अभिव्यक्ति की सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार था या उसमें शामिल था या सेंसरशिप का प्रयास कर रहा था, तो उसे अयोग्य माना जाना चाहिए।’

अमेरिका ने H-1B वीजा और उनके H-4 डिपेंडेंट्स के लिए स्क्रीनिंग और वेटिंग के तरीकों को बढ़ा दिया है। नए आदेश के तहत एप्लीकेंट्स को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक करने के निर्देश दिए गए हैं।

बुधवार को जारी एक नए ऑर्डर में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 दिसंबर से सभी H-1B एप्लीकेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस का रिव्यू किया जाएगा। स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स पहले से ही ऐसी स्क्रूटनी के दायरे में थे, जिसे अब H-1B और H-4 वीजा के लिए अप्लाई करने वालों को भी शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।

स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इस जांच को आसान बनाने के लिए, H-1B और उनके डिपेंडेंट्स (H-4), F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी एप्लिकेंट्स को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को ‘पब्लिक’ करने का निर्देश दिया जाता है।

स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि वह स्क्रीनिंग और जांच में सभी उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल उन वीजा एप्लिकेंट्स की पहचान करने के लिए करता है जो मंजूर नहीं हैं या अमेरिका की अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा पैदा करते हैं। हर वीजा फैसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा फैसला होता है।

डिपार्टमेंट ने कहा कि अमेरिका को यह पक्का करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि एप्लिकेंट्स का अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा न हो और सभी वीजा एप्लिकेंट्स भरोसेमंद तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी और अपने एडमिशन की शर्तों का पालन करने का इरादा साबित करें। यह निर्देश ट्रंप प्रशासन की ओर से इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने के लिए उठाए गए कदमों के क्रम में सबसे नया है।

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए करती हैं। टेक वर्कर और डॉक्टर समेत भारतीय प्रोफेशनल, H-1B वीजा होल्डर्स के सबसे बड़े ग्रुप में से एक हैं।

सितंबर में, US प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने ‘कुछ नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स की एंट्री पर रोक’ नाम से एक घोषणा जारी की, जिसमें नए H-1B वर्क वीजा पर एक लाख अमेरिकी डॉलर की फीस लगाई। यह ऑर्डर अमेरिका में टेम्पररी नौकरी ढूंढ रहे भारतीय वर्कर्स पर काफी असर डाल सकता है।

इसके अलावा, वॉशिंगटन ने एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के सैनिकों पर गोली चलाने के बाद, 19 चिंताजनक देशों के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, अमेरिकी नागरिकता और दूसरे इमिग्रेशन एप्लीकेशन पर भी तुरंत रोक लगा दी है।