H-1B और H-4 वीजा धारकों के लिए अमेरिका का नया फरमान, 15 दिसंबर से लागू होगा सोशल मीडिया स्क्रीनिंग नियम

अमेरिकियों की बढ़ती आर्थिक चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग पिछले कुछ हफ्तों में गिरी है। ट्रंप को राजनीतिक हलकों में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनके कुछ लंबे समय के सहयोगियों ने भी शिकायतें की हैं और प्रशासन से आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। लोगों ने वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर निराशा व्यक्त की है।

तीन-चौथाई अमेरिकियों ने कहा कि एक साल में उनके किराने के सामान की लागत बढ़ गई है। हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति के कार्य प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में गिरावट आई है, जिससे उनकी अनुमोदन रेटिंग 14 प्रतिशत अंक नीचे चली गई है। ट्रंप की रेटिंग को प्रभावित करने वाले शीर्ष मुद्दों अर्थव्यवस्था और आव्रजन पर नजर डालने से हालिया गिरावट की झलक मिलती है।

राष्ट्रपति आव्रजन से निपटने के अपने तरीके को लेकर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। देश भर में व्यापक आव्रजन कार्रवाई के बावजूद उनकी रेटिंग स्थिर रही। हालांकि, अर्थव्यवस्था के मामले में राष्ट्रपति की रेटिंग लगातार गिर रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में मतदाताओं ने अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर निराशा व्यक्त की।

फॉक्स न्यूज के सर्वेक्षण में अधिकांश मतदाताओं ने कहा कि उन्हें ट्रंप की अर्थव्यवस्था से नुकसान हुआ है। माक्र्वेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के सर्वेक्षण के अनुसार, बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने कहा कि एक साल के दौरान किराने के सामान की लागत बढ़ी है।

इप्सोस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 26 प्रतिशत ने कहा कि ट्रंप जीवन-यापन की लागत को नियंत्रित करने में अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वे पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि प्रशासन अमेरिकी लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए काम कर रहा है। अभी और काम करना बाकी है।

अमेरिका ने 2026 में मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत एक बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए ‘न्यू जी20’ ढांचे को पेश किया है। इस नए स्वरूप में पोलैंड को सदस्य बनाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका अपनी अध्यक्षता के दौरान “द्वेष, विभाजन और कट्टरपंथी एजेंडा” को बढ़ावा दे रहा है। रूबियो ने ‘अमेरिका वेलकम्स ए न्यू जी20’ शीर्षक वाले ब्लाग में कहा कि 2026 का शिखर सम्मेलन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित होगा और यह 2009 के बाद पहली बार होगा जब अमेरिका जी20 की मेजबानी करेगा।

रूबियो ने कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों और भागीदारों को शामिल करेगा, जिसमें पोलैंड प्रमुख होगा। उन्होंने पोलैंड को भविष्य-केन्दि्रत विकास और अमेरिका के साथ सफल साझेदारी का उदाहरण बताया। सबसे बड़ा बदलाव दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का है।

रूबियो ने लिखा कि रंगभेद के बाद की संभावनाओं को देश ने पुनर्वितरणवादी नीतियों और नस्लीय कोटा के जरिए कमजोर किया, जिससे निवेश ठप हो गया और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। उनके अनुसार, नया जी20 चार कार्य समूहों के माध्यम से तीन प्रमुख विषयों पर काम करेगा- नियामकीय बोझ में कटौती, सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई चेन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों में नेतृत्व।

अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा आवेदकों और उनपर आश्रित एच-4 वीजा धारकों की स्क्री¨नग और जांच का विस्तार किया है। उन्हें अपने सभी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है।

विदेश विभाग ने बुधवार को कहा है कि 15 दिसंबर से सभी एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों की आनलाइन गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। छात्र और एक्सचेंज विजिटर पहले से ही इस तरह की जांच के अधीन थे। अब एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए आवेदन करने वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारतीय पेशेवर, विशेषकर प्रौद्योगिकी कर्मी और चिकित्सक एच-1बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।

रायटर के अनुसार, विदेश विभाग के आंतरिक ज्ञापन में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ‘सेंसरशिप’ में शामिल किसी भी व्यक्ति को वीजा न देने पर विचार किया जाएगा। केबल में कहा गया है, ‘यदि कोई ऐसा सुबूत मिलता है कि कोई आवेदक अमेरिका में संरक्षित अभिव्यक्ति की सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार था या उसमें शामिल था या सेंसरशिप का प्रयास कर रहा था, तो उसे अयोग्य माना जाना चाहिए।’

व्हाइट हाउस ने ‘यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस’ का नाम बदलकर ‘डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस’ कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का नाम वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के बाहर ठीक उसी जगह पर लिखा गया है, जहां गुरुवार को वे रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपतियों की मेजबानी करेंगे।

दरअसल, यह कदम साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन के विवादित कब्जे के बाद आया है, जब कर्मचारियों को हटाकर अपना नेतृत्व थोपने की कोशिश की गई थी। संघीय न्यायाधीश ने इसे ‘सत्ता का घोर अतिक्रमण’ बताते हुए’ बताते हुए रोका था।

व्हाइट हाउस द्वारा ‘यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस’ का नाम बदलकर ‘डोनाल्ड जे ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस’ करने के निर्णय के बारे में जब पूछा गया तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि अमेरिकी शांति संस्थान का नाम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि डोनाल्ड जे. ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जिसका नाम एक ऐसे राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, जिसने एक साल से भी कम समय में आठ युद्ध समाप्त कर दिए, एक सशक्त अनुस्मारक के रूप में खड़ा होगा कि एक मजबूत नेतृत्व वैश्विक स्थिरता के लिए क्या हासिल कर सकता है। बधाई हो, दुनिया!

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस कदम का समर्थन करते हुए एक्स पर लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप को इतिहास शांति के राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा। अब समय आ गया है कि हमारा विदेश विभाग भी यही दिखाए।”

गौरतलब है कि ट्रंप का यह दावा जिसमें वे दुनिया के 8 युद्ध को समाप्त करने का क्रेडिट लेते हैं, पूरी तरह से विवादित है। क्योंकि, ट्रंप जिन संघर्षों के समाप्त होने का दावा करते हैं, उनमें इजराइल-हमास संघर्ष भी शामिल है।