सड़क किनारे खड़े वाहनों पर बिहार सरकार का सख्त एक्शन, जब्त होंगे वाहन

समस्तीपुर रेल मंडल में स्टेशनों के वर्गीकरण की नई सूची जारी की गई है, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशनों को एनएसजी-2 श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में शामिल होने से इन स्टेशनों का महत्व और बढ़ गया है, और अब मंडल में एनएसजी-2 श्रेणी के तीन प्रमुख स्टेशन हो गए हैं। यह वर्गीकरण रेलवे द्वारा स्टेशनों की वार्षिक आय और यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

नई सूची के अनुसार, सहरसा, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सकरी, रक्सौल, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज और सीतामढ़ी जैसे नौ स्टेशनों को एनएसजी-3 श्रेणी में रखा गया है। यह वे स्टेशन हैं जहाँ सालाना यात्रियों की संख्या 5 से 10 मिलियन के बीच होती है। इन स्टेशनों का क्षेत्रीय यातायात और जिले की आवाजाही में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए रेलवे इनके विकास और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगा।

इसके अलावा, सुगौली, बनमनखी, बैरगनिया और चकिया स्टेशनों को एनएसजी-4 श्रेणी में शामिल किया गया है, जहाँ सालाना दो से पांच मिलियन यात्री आवागमन करते हैं। इन इलाकों में इन स्टेशनों की पहुंच स्थानीय व्यापार और यात्रियों की गतिविधियों को सक्रिय बनाए रखती है। लहेरियासराय, सलोना, रुसेरा घाट और हसनपुर रोड स्टेशनों को एनएसजी-5 श्रेणी में रखा गया है, जहां सालाना एक से दो मिलियन यात्री आते हैं।

समस्तीपुर रेल मंडल में कुल 220 स्टेशन हैं, जिनमें से सबसे अधिक 110 स्टेशन एनएसजी-6 श्रेणी में हैं। यह श्रेणी उन छोटे स्टेशनों के लिए है जहां सालाना एक मिलियन से कम यात्री आते हैं। रेलवे के इस वर्गीकरण का उद्देश्य स्टेशनों के विकास को गति देना और यात्री सुविधाओं में सुधार करना है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। एनएसजी-1 श्रेणी, जो 20 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले स्टेशनों के लिए होती है, में इस मंडल का कोई भी स्टेशन फिलहाल शामिल नहीं है।

बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी की 1200 से अधिक रिक्तियों पर उपचुनाव अगले साल अप्रैल तक कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, आयोग जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची की मांग करेगा। मतदाता सूची प्राप्त होने के बाद, इसका वार्डवार, पंचायतवार, प्रखंडवार और जिलेवार विखंडन किया जाएगा।

इसके बाद, निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से दावा-आपत्ति मांगी जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के उपरांत ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आयोग का मानना है कि ज्यादातर पद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के निधन, उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने या उनके त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए हैं। आयोग के नियमों के अनुसार, रिक्त पदों पर अधिकतम छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, आयोग उपचुनाव कराने की पहल कर रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग दो बार उप चुनाव करा चुका है। दिसंबर 2021 में निर्वाचित ढाई लाख से अधिक जन प्रतिनिधियों का वर्तमान कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव 10 चरणों में संपन्न हुए थे। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों ने पहली बैठक में ही शपथ ग्रहण कर ली थी, जबकि उप-मुखिया और उप-सरपंच के लिए 24 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के लिए शपथ ग्रहण 27 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक चला था।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में एलएलबी और प्री-लॉ कोर्स में प्रवेश के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स को घटाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय लगातार दूसरे वर्ष इन पाठ्यक्रमों की खाली सीटों को भरने के उद्देश्य से प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक को घटाकर 25 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है। रेगुलेशन के अनुसार, लॉ प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, ऐसे में इस कटौती को एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

पिछले वर्ष भी क्वालीफाइंग मार्क्स को तीन बार घटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद लॉ कॉलेजों की सभी सीटें नहीं भर पाई थीं। इस वर्ष भी स्थिति ऐसी ही रहने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले महीने हुई लॉ प्रवेश परीक्षा में एलएलबी के लिए केवल 1032 और प्री-लॉ के लिए 391 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी। वहीं, विश्वविद्यालय से संबद्ध डेढ़ दर्जन से अधिक लॉ कॉलेजों में तीन हजार से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। सीटों की तुलना में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है, जिससे यह तय है कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाएंगी।

विश्वविद्यालय के प्राक्टर प्रो. बीएस राय ने बताया कि क्वालीफाइंग मार्क्स घटाकर परिणाम जारी करने की तैयारी है और एक से दो दिनों में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सीटें भरने के लिए कुछ लॉ कॉलेजों द्वारा मैनेजमेंट कोटे के तहत नामांकन लेने की शिकायतें भी विश्वविद्यालय तक पहुंची हैं। यह तब हो रहा है जब विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई थी। इसके समानांतर, कॉलेजों ने भी सीटों को भरने के लिए स्वयं आवेदन कराकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है, और कुछ कॉलेजों में यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे कॉलेजों से स्पष्टीकरण मांगने और आवश्यक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर, कॉलेजों का कहना है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण लगातार दूसरे वर्ष लॉ कोर्स में सीटें नहीं भर पा रही हैं। प्रवेश परीक्षा अक्टूबर महीने में कराई गई, जो देरी का एक कारण है। इस देरी के चलते कुल सीटों के मुकाबले काफी कम आवेदन आए, जिससे कॉलेजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति विश्वविद्यालय के परीक्षा कैलेंडर के पिछड़ने का भी संकेत देती है, जिसके कारण परीक्षाएं समय पर शुरू नहीं हो पातीं।

मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित ठेकेदार नवल किशोर सिंह हत्याकांड में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार के इनामी बदमाश कन्हाई सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, कालिया गैंग का सक्रिय सदस्य कन्हाई सिंह को वैशाली जिले के ललन सिंह ढाबा से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी अहियापुर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।

सूत्रों का कहना है कि कन्हाई सिंह पर अहियापुर थाना क्षेत्र के अलावा पटना जिले के दानापुर, सीतामढ़ी जिले के नगर थाना, सुप्पी और रुन्नीसैदपुर थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। एसटीएफ कन्हाई सिंह के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और अन्य जिलों में भी उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। कन्हाई सिंह सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना इलाके के अथरी गांव का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार, कन्हाई सिंह की संलिप्तता विश्वनाथपुर में रामकुमार उर्फ रामजी राय की पटना के दानापुर थाना इलाके में गोली मारकर हत्या करने के मामले में भी सामने आई थी। इस हत्या के बाद से ही पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी।

यह भी ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में शिवहर के पूर्व मुखिया श्रीनारायण सिंह के भाई नवल किशोर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड को सीतामढ़ी के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े बदमाशों ने अंजाम दिया था। इस मामले में विकास कालिया का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था, जो उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। पुलिस का मानना है कि उसने जेल से ही नवल सिंह की हत्या की साजिश रची थी। इसी षड्यंत्र के तार विकास कालिया से जुड़े कुख्यात अपराधी कन्हाई सिंह से जुड़े पाए गए थे। इस मामले की पूर्व जांच अधिकारी को भी लाइन हाजिर कर दिया गया था, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

गिरफ्तारी के बाद, एसटीएफ टीम ने कन्हाई सिंह को दानापुर थाना को सुपुर्द कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अहियापुर पुलिस उसे रिमांड पर लेकर ठेकेदार नवल किशोर सिंह की हत्या के संबंध में गहन पूछताछ करेगी। पुलिस अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी रखे हुए है।

पटना के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों लालू-राबड़ी परिवार के नए ठिकाने की खूब चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार जल्द ही पटना के फुलवारीशरीफ स्थित महुआबाग में अपने निर्माणाधीन निजी आवास में शिफ्ट होने वाला है। सरकारी बंगले के बजाय निजी आवास में जाने की यह कवायद पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए नि:शुल्क आवास की व्यवस्था समाप्त होने के बाद तेज हुई है।

सूत्रों के अनुसार, यह नया दो मंजिला बंगला नौ कमरों, एक विशाल डाइनिंग हॉल और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसे खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यह परिसर न केवल परिवार के आराम का ख्याल रखेगा, बल्कि भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन सकता है।

वर्तमान में लालू-राबड़ी परिवार 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले में रह रहा है, जो राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित था। हालांकि, नई सरकार ने उन्हें 39, हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का आदेश दिया है, लेकिन राजद सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव अब इस सरकारी बंगले के बजाय अपने निजी आवास में रहना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि 10, सर्कुलर रोड से राजद की एक खास पहचान जुड़ी हुई है और लालू चाहते हैं कि भविष्य में उनकी राजनीतिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रह सकें।

महुआबाग में बन रहा यह नया आवास 10, सर्कुलर रोड से लगभग साढ़े पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और लालू प्रसाद यादव ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। संभावना है कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक राबड़ी देवी सरकार से पुराने बंगले में रहने की मोहलत मांग सकती हैं। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि यदि सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है, तो वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती हैं।

इस नए आवास को कालोनियल शैली में बनाया गया है। मास्टर बेडरूम के अलावा इसमें नौ अन्य कमरे हैं, जिन्हें लालू-राबड़ी की नौ संतानों के दृष्टिकोण से नौ बेडरूम के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे परिवार के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के लिए अलग आवास, राजनीतिक बैठकों के लिए एक हॉल और मल्टी-व्हीकल पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। परिसर के चारों ओर उद्यान होने से शांति और गोपनीयता सुनिश्चित होगी।

चर्चा है कि नए आवास पर सख्त प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे, जिसमें आने-जाने वालों की जांच और पूर्व-अनुमति आवश्यक होगी। अनियोजित बैठकों को सीमित रखा जाएगा। लालू के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मेडिकल टीम के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस तरह, यह नया आशियाना न केवल लालू-राबड़ी परिवार के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक ठिकाना होगा, बल्कि राजद की राजनीतिक गतिविधियों के संचालन का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा।

बिहार के दरभंगा में अपराध की एक घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर थाना क्षेत्र के कटरहिया मोहल्ले में चोरों ने एक रिटायर्ड डीएसपी के सूने घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवर, नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।

जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड डीएसपी कुदरतुल्लाह का परिवार अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए 14 नवंबर को पटना गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने उनके घर में सेंध लगाई। घटना का खुलासा तब हुआ जब घर की देखरेख करने वाली महिला शहानी बेगम 26 नवंबर को घर पहुंची। उन्होंने ग्रिल का ताला टूटा हुआ देखा और अंदर जाने पर अलमारी, दीवान आदि टूटे हुए मिले और सामान बिखरा पड़ा था।

पीड़ित परिवार के अनुसार, चोरों ने घर से करीब 45 भर सोने के आभूषण, दो किलो दो सौ ग्राम चांदी के जेवर, छह लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चुरा लिया। परिवार के सदस्य ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत दरभंगा पहुंचे और थाने में आवेदन दिया। हालांकि, आरोप है कि पुलिस ने तीन दिनों की देरी के बाद रविवार को प्राथमिकी दर्ज की, जिससे परिवार काफी परेशान है।

इस घटना के बाद इंसाफ मंच के जिला सचिव पप्पू खान ने चोरों के बढ़ते हौसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की गश्त में कमी के कारण ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पप्पू खान ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचती और लिखित आवेदन दिए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करती है। इंसाफ मंच ने पुलिस प्रशासन से सुस्ती तोड़ने, चोरी की संपत्ति बरामद करने और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

पश्चिम चंपारण के पिपरासी थाना क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित स्थल से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। इस गंभीर मामले को वाल्मीकिनगर के नव निर्वाचित विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने जिलाधिकारी, उप-प्रभागीय दंडाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारियों के समक्ष उठाया है। उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र से बालू खनन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

विधायक श्री प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी मिली थी कि बालू माफिया जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बालू निकाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं मौके का मुआयना किया और पाया कि जिस निर्धारित घाट पर खनन विभाग ने बालू खनन की अनुमति दी है, वहां से कोई खनन नहीं हो रहा है। इसके बजाय, संवेदक द्वारा गंडक नदी से बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए बनाए गए गाइड बांध के नीचे से जेसीबी लगाकर बालू निकाला जा रहा है। इस कृत्य से न केवल बांध को खतरा उत्पन्न हो रहा है, बल्कि बांध के किनारे बसे गांवों पर भी बाढ़ का संकट गहरा सकता है।

विधायक ने इस अवैध खनन की वीडियो ग्राफी भी कराई है और इसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया है। सूत्रों के अनुसार, पिपरासी प्रखंड में बालू खनन को लेकर पहले भी दिल्ली की विशेष टीम द्वारा कई बार जांच की जा चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि नीलामी में आवंटित बालू घाटों पर कभी खनन नहीं होता, बल्कि नीलामी लेने वाले संवेदक प्रतिवर्ष प्रतिबंधित क्षेत्रों से ही अवैध रूप से बालू की निकासी करते आ रहे हैं। यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है, यह बड़ा सवाल है।

इस बीच, चौतरवा प्रखंड की मझौवा पंचायत में हरहा नदी पर बना लोहिया पुल जर्जर होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल आजादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था और पिछले तीन वर्षों से इसकी हालत बेहद खराब है। हल्के वाहन तो किसी तरह पार हो जाते हैं, लेकिन भारी वाहनों के लिए यह पुल जानलेवा साबित हो सकता है। गन्ने की पेराई सत्र शुरू होने के साथ ही, गन्ना लदी बैलगाड़ियां तो मुश्किल से पार हो जाती हैं, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए पुल पार करना एक चुनौती बन गया है। पुल की रेलिंग लगभग दो साल पहले ही टूट चुकी है, जिसे ग्रामीणों ने बांस लगाकर अस्थायी रूप से ठीक किया है। उन्होंने प्रशासन से इस जर्जर पुल की तत्काल मरम्मत कराने की गुहार लगाई है।

समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मदुदाबाद गोरियारी टोला में एक इंटर की छात्रा के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त और भी गंभीर हो गई जब परिजनों ने बताया कि छात्रा कुछ युवकों द्वारा जबरन घर से खींचे जाने के प्रयास के बाद से मानसिक रूप से काफी परेशान थी।

सूत्रों के अनुसार, घटना वाले दिन दर्जनभर से अधिक युवक छात्रा को उसके किराए के मकान से जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शोर सुनकर आसपास के लोगों और मकान में रहने वाले अन्य किरायेदारों की मदद से छात्रा को बचाया जा सका। हालांकि, इस घटना ने छात्रा को अंदर से झकझोर दिया था और वह बुरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी।

परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद से छात्रा लगातार बदनामी और सामाजिक भय से ग्रस्त थी। पारिवारिक इज्जत और लोकलाज के डर ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने अपने ही घर में पंखे से फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। यह कदम उसने सामाजिक अपमान के डर से उठाया, जबकि वह खुद दरिंदों से किसी तरह बच निकली थी।

प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि नामजद युवक लंबे समय से छात्रा को कॉलेज, बाजार और कोचिंग आते-जाते समय परेशान करते थे और अश्लील हरकतें करते थे। घटना वाले दिन भी उन्हीं युवकों ने घर में घुसकर उसे ले जाने का प्रयास किया था।

इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। परिजनों के अनुसार, घटना से कुछ दिन पहले 28 नवंबर को छात्रा को एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी भी मिली थी। यह धमकी भरा कॉल अब पुलिस जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है।

घटना के अगले दिन छात्रा के पिता ने मोहिउद्दीननगर थाने में आवेदन देकर नौ युवकों को नामजद किया है, जबकि 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

थानाध्यक्ष के अनुसार, प्राथमिकी के आधार पर सभी नामजद अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि सच सामने आए और पीड़िता को न्याय मिले।