लेबर कोड से राज्यों को मिलेगा आर्थिक बूस्ट: श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट का खुलासा
नए लेबर कोड को लागू करने के फैसले पर जहाँ एक ओर सरकार इसे आर्थिक विकास और रोजगार...
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राज्यों को देना होगा पाई-पाई का हिसाब, 2027 तक डिजिटल बनेगा वित्तीय लेखा-जोखा
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने राज्यों में वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उनके आय-व्यय के...
गैर-NDA राज्यों में 33 विधेयक लंबित, बंगाल में 19 अटके
केंद्र सरकार के अधीन नहीं आने वाले राज्यों में विधायी प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ रही है।...
