ओडिशा वन विभाग पर ₹7 करोड़ की थार, ₹5 करोड़ के मॉडिफिकेशन पर सवाल: Forest Department Controversy
ओडिशा वन विभाग एक बड़े विवाद में फंस गया है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग ₹7 करोड़...
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लखीसराय में 2.33 करोड़ की दवाएं एक्सपायर, मरीजों तक नहीं पहुंची एक भी गोली
लखीसराय जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां करोड़ों रुपये की दवाएं एक्सपायर...
राज्यों को देना होगा पाई-पाई का हिसाब, 2027 तक डिजिटल बनेगा वित्तीय लेखा-जोखा
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने राज्यों में वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उनके आय-व्यय के...
बरेली विकास प्राधिकरण 10 कॉलोनियों का कराएगा लैंड ऑडिट, खाली भूखंडों का होगा सर्वे
बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) शहर की पुरानी आवासीय योजनाओं में खाली पड़े भूखंडों का विस्तृत सर्वे कराने के...
सरकारी कंपनियों पर कैग की विशेष ऑडिटिंग: ईएसजी नियमों के अनुपालन पर कसेगी लगाम
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सरकारी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अनुपालन के मानकों को बेहतर बनाने...
CAG की बड़ी पहल: 18 सरकारी कंपनियों सहित 30 PSU का होगा विशेष ऑडिट, ESG मानदंडों पर फोकस
नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 30 सरकारी क्षेत्र...
