योगी सरकार की सख्ती: NRC नंबर मांगते ही लखनऊ से क्यों भागे 160 संदिग्ध बांग्लादेशी?
लखनऊ में संदिग्ध बांग्लादेशियों पर निगरानी बढ़ने के बाद 160 सफाई कर्मचारियों ने एनआरसी नंबर न दे पाने पर नौकरी छोड़ दी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इनकी तलाश कर रही हैं। योगी सरकार की सख्ती के बाद सफाई कार्य से जुड़े संदिग्ध बांग्लादेशियों से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) नंबर मांगा गया तो वे दे नहीं पाए। यह नंबर असम सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमे पूर्वजों तक का जिक्र है, जो साबित करता है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हैं।
कूड़ा प्रबंधन का काम देख रही नगर निगम की तरफ से अधिकृत मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान प्रबंधन ने सफाई कर्मचारियों से एनआरसी नंबर मांगा तो उसमें से 160 दे नहीं पाए और नौकरी छोड़कर चले गए, जिससे साफ है कि उनकी असम की नागरिकता संदिग्ध है। अब पुलिस और खुफिया तंत्र के लिए जांच का विषय यह भी है कि आखिर ये 160 कर्मी कहां गए और क्या कर रहे हैं।
दरअसल कुछ समय से सक्रिय हुई सरकार से संदिग्ध बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी संदिग्ध बांग्लादेशियों को शहर से बाहर करने का एक साल से अभियान चला रखा है। पिछले दो माह से सख्ती बढऩे के साथ ही पुलिस ने भी नगर निगम में सफाई का ठेका पाई संस्थाओं से उन सफाई कर्मचारियों से एनआरसी मांगा था, जो असम का निवासी अपने को बताते हैं।
एनआरसी ही है, सही पता करने का तरीका। आधार कार्ड तो हर किसी के पास है लेकिन एनआरसी उन्हीं के पास है, जो लंबे समय से असम के निवासी थे। एनआरसी असम के निवासियों और संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में हकीकत बता देगा। इसी तरह की जांच कराने के लिए अस्पतालों में भी निगरानी के लिए महापौर ने सीएमओ को पत्र लिखा है।
काम छोड़कर गए 160 सफाई कर्मचारियों की सूची नगर निगम को उपलब्ध करा दी गई है। जिससे उनकी जांच पुलिस से कराई जा सके। महापौर का कहना है कि काम छोड़ गए कर्मचारियों की गतिविधियां पता करने के लिए कंपनी से कहा गया है कि वह पुलिस को भी इसकी जानकारी के साथ ही मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भी उपलब्ध करा दें।
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