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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने एक बड़े खनन माफिया सिंडिकेट का खुलासा किया है, जो उत्तराखंड से संचालित होता है। यह सिंडिकेट ओवरलोडिंग और टैक्स चोरी के लिए अधिकारियों की रेकी करता था। पुलिस ने इस मामले में पांच लोकेटरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

पुलिस के अनुसार, यह सिंडिकेट उत्तराखंड के बाजपुर और अन्य क्षेत्रों से संचालित होता है। डंपर उत्तराखंड सीमा में रॉयल्टी का भुगतान करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करते ही ISTP (इंट्रा-स्टेट ट्रांसपोर्ट परमिट) का भुगतान नहीं करते। इससे प्रति ट्रक 7 से 7.5 हजार रुपये की बचत होती है। सिंडिकेट प्रतिदिन 40-50 ट्रकों को बिना ISTP के चोरी-छिपे निकालता था।

अधिकारियों की रेकी का तरीका

सिंडिकेट ने टैक्स चोरी को अंजाम देने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें लोकेटरों की अहम भूमिका थी। प्रत्येक लोकेटर को एक अधिकारी की रेकी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये लोकेटर अधिकारी के आवास और दफ्तर दोनों जगहों पर अपने गुर्गों को तैनात रखते थे। जैसे ही अधिकारी बाहर निकलते, इसकी जानकारी वाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दी जाती थी। इसके बाद सभी ट्रक अलर्ट हो जाते थे और अधिकारियों के निकलने तक सुरक्षित स्थानों पर छिप जाते थे।

मीडियाकर्मियों की भूमिका संदिग्ध

पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को जेल भेजा है, जिनमें सोहेल, अजरूद्दीन, नियाजुद्दीन, नियासुद्दीन, अनूप गुप्ता और सहरूद्दीन जैसे पांच लोकेटर शामिल हैं। जांच के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग शामिल होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

पहले भी हो चुके हैं जानलेवा हमले

यह पहली बार नहीं है जब इस सिंडिकेट ने अधिकारियों पर हमला किया हो। इससे पहले भी दो बार एआरटीओ को कार से कुचलने का प्रयास किया जा चुका है। जनवरी 2023 में तत्कालीन एआरटीओ प्रवर्तन संदीप जायसवाल को नवदिया झादा के पास घेरकर कार से कुचलने की कोशिश की गई थी। इसी तरह जनवरी 2024 में एआरटीओ राजेश कर्दम को भी आरवीआरआइ पुल पर कार से कुचलने का प्रयास किया गया था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अधिकारियों पर बार-बार हो रहे हमले अब बर्दाश्त से बाहर हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया भर में चल रही बहस, उत्साह और भारी निवेश के बीच यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या यह सचमुच अगली औद्योगिक क्रांति है या सिर्फ एक अस्थायी बुलबुला। इसी गंभीर और सामयिक विषय पर मर्चेंट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति ने एक सत्र का आयोजन किया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विमल कुमार ने आर्थिक दृष्टिकोण से AI की वास्तविकता को सरल और तथ्यपरक ढंग से प्रस्तुत किया।

प्रोफेसर कुमार ने कहा कि AI को एक सार्वभौमिक उपयोग की तकनीक के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कभी बिजली और कंप्यूटर को देखा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI को लेकर जो अत्यधिक उम्मीदें और चर्चा हैं, वही इसके “बुलबुले” की आशंका को जन्म देती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रारंभिक उत्साह और अस्थायी निराशा किसी भी बड़ी तकनीकी क्रांति की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।

उन्होंने कहा कि असली प्रश्न यह नहीं है कि AI सफल होगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह कब, कहां और किन क्षेत्रों में प्रभावी साबित होगा। AI का व्यापक उपयोग इसलिए धीमा है क्योंकि इसके लिए केवल नए उपकरण अपनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरे कार्यप्रवाह और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की जरूरत होती है। उन्होंने जोर दिया कि AI के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए हमें इसके दीर्घकालिक एकीकरण पर ध्यान देना होगा।

दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चल रही बहस के बीच, यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या यह सचमुच अगली औद्योगिक क्रांति है या सिर्फ एक अस्थायी बुलबुला। इसी गंभीर विषय पर मर्चेंट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति ने एक सत्र का आयोजन किया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विमल कुमार ने आर्थिक दृष्टिकोण से AI की वास्तविकता को सरल ढंग से प्रस्तुत किया।

प्रोफेसर विमल कुमार ने कहा कि AI को एक सार्वभौमिक उपयोग की तकनीक के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कभी बिजली और कंप्यूटर को देखा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI को लेकर जो अत्यधिक उम्मीदें और चर्चा हैं, वही इसके “बुलबुले” की आशंका को जन्म देती हैं। हालांकि, इतिहास गवाह है कि प्रारंभिक उत्साह और अस्थायी निराशा किसी भी बड़ी तकनीकी क्रांति की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।

प्रोफेसर कुमार ने जोर देकर कहा कि असली प्रश्न यह नहीं है कि AI सफल होगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह कब, कहां और किन क्षेत्रों में प्रभावी साबित होगा। उन्होंने बताया कि AI का व्यापक उपयोग इसलिए धीमा है क्योंकि इसके लिए केवल नए उपकरण अपनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे कार्यप्रवाह और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की जरूरत होती है।

कानपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ी सेंधमारी का खुलासा हुआ है। एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान एक महिला सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। यह घटना माल रोड स्थित एबी विद्यालय परीक्षा केंद्र की है। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान महिला के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

कैंट पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान झारखंड के गिरीडीह निवासी शिखा कुमारी के रूप में हुई है। वह फतेहपुर की रहने वाली रेनू यादव की जगह परीक्षा देने आई थी। पूछताछ में शिखा ने बताया कि उसे इस काम के लिए केवल 5,000 रुपये दिए गए थे।

पुलिस को ₹5,000 की मामूली रकम के लिए झारखंड से कानपुर आने की बात पर संदेह है। पुलिस का मानना है कि यह किसी बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करता है। केंद्र प्रभारी की शिकायत पर सॉल्वर और मूल अभ्यर्थी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मूल अभ्यर्थी रेनू यादव को आयोग की आगामी सभी परीक्षाओं से डिबार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भी बताया गया है कि इससे पहले भी इस परीक्षा के दौरान अन्य केंद्रों पर चार अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

कानपुर में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर को पकड़ा गया है। यह गिरफ्तारी माल रोड स्थित एबी विद्यालय में हुई, जहां बायोमेट्रिक मिलान के दौरान सॉल्वर के दस्तावेजों की फोटो मैच नहीं हुई। पुलिस ने सॉल्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पकड़ी पूछताछ में सॉल्वर ने अपना नाम शिखा कुमारी बताया, जो झारखंड के गिरीडीह जिले की रहने वाली है। उसने बताया कि वह फतेहपुर की रेनू यादव नामक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आई थी। सॉल्वर ने दावा किया कि उसे इस काम के लिए केवल 5,000 रुपये मिले थे। हालांकि, पुलिस को इस बात पर संदेह है कि इतनी कम राशि के लिए कोई झारखंड से कानपुर आएगा। पुलिस को आशंका है कि यह किसी बड़े सॉल्वर गैंग का हिस्सा हो सकती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करता है।

केंद्र प्रभारी की शिकायत पर कैंट पुलिस ने सॉल्वर शिखा कुमारी और मूल अभ्यर्थी रेनू यादव दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि सॉल्वर को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहीं, आयोग ने मूल अभ्यर्थी रेनू यादव को आगामी सभी परीक्षाओं से डिबार करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली घटना नहीं है; इससे पहले भी छह और सात दिसंबर को हुई परीक्षाओं के दौरान चार अन्य अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।

लखनऊ जिले की पांचों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहनलालगंज तहसील में वकीलों के विरोध प्रदर्शन के कारण करीब एक घंटे तक सुनवाई ठप रही। वकीलों ने उप निबंधक दफ्तर को तहसील से कई किलोमीटर दूर बनाए जाने और भ्रष्टाचार के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।

वकीलों ने मोहनलालगंज तहसील में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और सभागार में ही धरने पर बैठ गए। उनके प्रदर्शन के चलते समाधान दिवस में सुनवाई पूरी तरह से रुक गई। वकीलों ने एसडीएम को सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने एक सप्ताह में समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, लेकिन वकील नहीं माने और समस्याओं के समाधान तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया।

वकीलों की हड़ताल के कारण शनिवार को मोहनलालगंज तहसील की राजस्व कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे लगभग 500 मुकदमे टालने पड़े। ठंड में पहुंचे वादकारियों को अगली तारीख देकर वापस भेज दिया गया। दूसरी ओर, डलौना में रहने वाला दोनों पैरों से दिव्यांग विक्की सिंह घिसटते हुए पहली मंजिल पर आयोजित समाधान दिवस तक पहुंचा। उसने अधिकारियों को बताया कि उसे न दिव्यांग पेंशन मिल रही है, न राशन कार्ड बना है और न ही आयुष्मान कार्ड। अधिकारियों ने उसे भी आश्वासन देकर वापस भेज दिया।

डीएम ने बताया कि शनिवार को जिलेभर में कुल 445 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 87 का निस्तारण मौके पर किया गया। इनमें पुलिस से संबंधित 57, राजस्व से 262, विकास से 22 और अन्य विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र शामिल थे।

लखनऊ में स्वच्छता और विकास कार्यों की निगरानी के लिए प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डायमंड डेरी कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर ओपन जिम बनाने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को 20 दिन के भीतर काम पूरा करने और बैरिकेडिंग लगाने को कहा है।

मंत्री खन्ना ने एक दिन पहले भी इस क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया था, जहां उन्हें सफाई व्यवस्था में खामियां मिली थीं। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और सुधार के निर्देश दिए थे। शनिवार को मंत्री ने दोबारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सफाई कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है और अवैध कब्जा हटा दिया गया है।

इस पर मंत्री खन्ना ने नगर आयुक्त गौरव कुमार को निर्देश दिया कि खाली हुई जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने की सलाह दी। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।

आगरा में भोले बाबा ग्रुप और उससे जुड़े डेयरी कारोबारियों पर आयकर विभाग की जांच तीसरे दिन भी जारी रही। यह छापेमारी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 35 ठिकानों पर चल रही है। जांच में करोड़ों रुपये के नकद लेन-देन और संपत्ति में किए गए बड़े निवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिनका लेखा-जोखा टैक्स रिटर्न में नहीं दिया गया था।

आयकर विभाग की टीम को कच्चे कागजों पर किए गए लेन-देन के रिकॉर्ड मिले हैं। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार, खरीदारों से बड़ी मात्रा में नकदी एडवांस के रूप में ली गई थी। 50 लाख रुपये या उससे अधिक के कई सौदे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए थे। इस अघोषित नकदी का उपयोग बाद में संपत्ति में निवेश के लिए किया गया।

आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा, कानपुर के प्रधान निदेशक अजय कुमार शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की जा रही है। विभाग को संदेह है कि यह कर चोरी 1000 करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती है। सही आंकड़ा अभिलेखों की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। 150 लोगों की टीमें आगरा, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, अलीगढ़, सिरसागंज, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, जोधपुर और धौलपुर में जांच कर रही हैं।