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यूपी में लाखों बकाएदारों को राहत: योगी सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का ऐलान

By Aug 10, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर, जल कर और सीवर कर के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से करों के बोझ तले दबे लाखों लोगों को राहत देना और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।

यह योजना प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में लंबित कर बकाएदारों पर लागू होगी। सरकार का लक्ष्य पुराने करों के निपटान को सरल बनाना, करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना और कर संबंधी अदालती मामलों को घटाना है।

एकमुश्त समाधान योजना चार महीने तक चलेगी, जो 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। नगरीय निकायों द्वारा 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 के बीच योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

करदाताओं को सुविधा देने के लिए, सरकार ने बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर कुल बकाया राशि का एक-तिहाई भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी।

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि यह योजना नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लंबित राजस्व की प्रभावी वसूली सुनिश्चित होगी, जिसका उपयोग शहरों में सड़कों, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

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