FCRA और परिसीमन बिल पर सरकार से सवाल, अखिलेश यादव ने पूछा भारत का कितना पैसा बाहर गया

अलीगढ़ पुलिस ने हनीट्रैप के एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। इस गिरोह के हत्थे चढ़े एक भाजपा नेता ने दो लाख रुपये गंवा दिए। पुलिस इस गिरोह के एक अधिवक्ता सदस्य की तलाश में जुटी है, जो कथित तौर पर इस रैकेट का मास्टरमाइंड है।

यह मामला तब सामने आया जब एक भाजपा नेता ने बन्नादेवी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा नाम की महिला और अनूप कौशिक नाम के अधिवक्ता ने उन्हें हनीट्रैप में फंसाकर पांच लाख रुपये की मांग की है। पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी। डर के मारे भाजपा नेता ने पहले ही दो लाख रुपये दे दिए थे।

पुलिस की जांच में पता चला कि गिरफ्तार की गई महिला काजल देवी ने अधिवक्ता अनूप कौशिक की मदद से पूजा कुमारी के नाम से फेसबुक आईडी बनाई थी। इसी आईडी के जरिए लोगों को फंसाकर पैसे वसूले जाते थे। पूछताछ में काजल ने स्वीकार किया कि अधिवक्ता ने ही उसे यह योजना बताई थी और उसी के माध्यम से भाजपा नेता से दो लाख रुपये की वसूली की गई थी।

इस घटना का एक पहलू यह भी है कि जेल भेजी गई महिला ने भी भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि भाजपा नेता ने उसे पार्टी में पद दिलाने का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर धोखे से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये आरोप गलत पाए गए हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, और ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीरता से काम करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर पेपरलीक और भ्रष्टाचार मुक्त, समयबद्ध भर्ती शुरू करने की मांग की। मायावती ने याद दिलाया कि बसपा की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में पुलिस और पंचायती राज विभाग में करीब साढ़े दो लाख नए सरकारी पद सृजित किए गए थे और सर्वसमाज के लाखों लोगों को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी गई थीं।

मायावती ने कहा कि सरकार में नहीं रहने के बावजूद बसपा लगातार देश और खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब समेत अन्य राज्यों में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, पिछड़ेपन, पलायन, महिला असुरक्षा, पेपरलीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार मांग किए जाने के बावजूद सरकारें उदासीन और लापरवाह बनी हुई हैं, जो देश के मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक, संसदीय और सामाजिक हालात के लिहाज से चिंताजनक है।

बसपा प्रमुख ने बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं के आंदोलनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नाम से शिक्षित युवा-युवतियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिन तक आंदोलन कर बेरोजगारी और भविष्य की चिंता जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया। मायावती ने कहा कि इन आंदोलनों के बाद सरकारों को गरीबों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं के साथ बेरोजगारी से प्रभावित परिवारों की वास्तविक चिंताओं पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

सरकारी भर्तियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने की प्रक्रिया रोकने और सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने की मांग की। उनके मुताबिक, यदि एक परिवार के एक सदस्य को भी सरकारी नौकरी मिलती है तो इससे सीधे तौर पर लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। इससे एस-एसटी और ओबीसी समाज को भी लाभ मिलेगा और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। मायावती ने सभी सरकारों से मुनाफाखोरी की सोच छोड़कर संविधान की मानवतावादी और कल्याणकारी नीतियों को ईमानदारी से लागू करने की अपील की।

‘हर हाथ को काम’ देना देश और जनहित में कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके साथ ही मायावती ने संसद के मौजूदा सत्र में जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्रों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर जारी गतिरोध खत्म करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि संसद में इन मुद्दों पर पर्याप्त बहस और चर्चा होनी चाहिए, ताकि बिना समुचित चर्चा के सरकारी विधेयकों को पारित किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लग सके।

लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में एक व्यापारी को प्लॉट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर एक शातिर ठग ने 2 करोड़ 35 लाख 78 हजार 374 रुपये ठग लिए। आरोपी ने खुद को आवास विकास परिषद का कर्मचारी और बड़े अधिकारियों का करीबी बताकर भरोसा जीता। उसने फर्जी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र और सरकारी मुहरों का इस्तेमाल कर एक जाल रचा। जब पीड़ित को सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीजीआई थाने में रायबरेली निवासी यशवंत सिंह, पूजा एंटरप्राइजेज और समरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पीड़ित अविहर्ष शुक्ला की मुलाकात आरोपी यशवंत सिंह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से हुई थी। यशवंत ने खुद को आवास विकास परिषद से जुड़ा बताकर प्रभाव के दम पर प्लॉट आवंटित कराने का दावा किया। वह अक्सर आवास विकास परिषद के मुख्यालय के पास ही मिलता था, जिससे व्यापारी का विश्वास और बढ़ गया।

आरोपी ने अलग-अलग किस्तों में करोड़ों रुपये लिए। उसने व्यापारी से 2.86 लाख रुपये के दो महंगे मोबाइल फोन भी मंगवाए, यह कहकर कि वह विभाग के बड़े अधिकारियों को देगा। पीड़ित ने अपने नाम से एप्पल और सैमसंग के महंगे फोन खरीदे। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में भी रकम जमा कराई गई। पीड़ित का दावा है कि उसने 4 जुलाई 2024 को 85 लाख रुपये नकद भी दिए थे।

जब व्यापारी ने आवंटन पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कराई, तो सभी कागजात नकली निकले। जांच में पता चला कि यशवंत सिंह न तो आवास विकास परिषद का कर्मचारी है और न ही पीड़ित के नाम कोई प्लॉट आवंटित हुआ था। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई साक्ष्य पुलिस को सौंपे हैं।

पीजीआई थाने के इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि डीसीपी दक्षिणी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस ठगी का खुलासा होने से शहर में सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर चिंता बढ़ गई है।

महंगाई की मार के बीच सीएनजी (CNG) की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन गैस ने लखनऊ और आगरा में सीएनजी के दाम तीन रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए हैं, जबकि अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में दो रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई है। यह बढ़ी हुई दरें 8 अगस्त से लागू हो गई हैं। पिछले चार महीनों में सीएनजी के दामों में यह 8.25 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है।

ग्रीन गैस के महाप्रबंधक (विपणन) प्रवीण सिंह के अनुसार, लखनऊ और आगरा में सीएनजी अब 105 रुपये प्रति किलो की दर से बिकेगी, जो पहले 102 रुपये थी। वहीं, अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में सीएनजी की कीमत 101.75 रुपये प्रति किलो हो गई है।

सीएनजी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। विशेष रूप से, आगरा जैसे शहरों में जहां सीएनजी को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं, वहां भी ऊंची कीमतों के कारण इसके उपयोग में अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई है। ऑटोमोबाइल वितरकों का मानना है कि सीएनजी की लगातार बढ़ती दरें इसके व्यापक अपनाने में एक बड़ी बाधा हैं।

आगरा में सीएनजी की दो अलग-अलग दरें देखने को मिल रही हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड के आपूर्ति नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सीएनजी 105 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि गेल गैस द्वारा वितरित क्षेत्रों में यह 99 रुपये प्रति किलो मिल रही है। यह छह रुपये प्रति किलो का अंतर उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है।

गेल गैस ने भी हाल ही में अपनी दरों में बढ़ोतरी की है। एक अगस्त को कंपनी ने सीएनजी की कीमत एक रुपये बढ़ाकर 99 रुपये प्रति किलो कर दी थी। वहीं, ग्रीन गैस लिमिटेड ने तीन हफ्ते पहले भी सीएनजी की दर में ढाई रुपये प्रति किलो का इजाफा किया था।

सीएनजी की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव 2021 से जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के समय जहां सीएनजी 60.95 रुपये प्रति किलो थी, वहीं दिसंबर 2021 तक यह बढ़कर 72.50 रुपये हो गई थी। इसके बाद, कीमतों में और वृद्धि हुई और यह 83.93 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। अब यह दरें सेंचुरी के करीब पहुंच गई हैं, जिससे आम आदमी के लिए आवागमन महंगा हो गया है।

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से बने चर्च में धर्मांतरण रैकेट चलाए जाने का आरोप है। रविवार को हिंदू संगठनों ने इस चर्च में धावा बोलकर पादरी चंद्रिका प्रसाद, उसकी पत्नी रामादेवी और एक अन्य व्यक्ति जितेंद्र को पकड़ा, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे। पुलिस ने कुल पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

चर्च से बरामदगी और पुलिसिया पूछताछ

आक्रोशित हिंदू संगठनों का आरोप है कि चर्च में चंगाई सभा की आड़ में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मौके से बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें, ईसाई साहित्य और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पादरी चंद्रिका प्रसाद और उसकी पत्नी ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन पूछताछ में ईसाई धर्म मानने की बात स्वीकार की, हालांकि धर्मांतरण के आरोप से इनकार किया। चंद्रिका प्रसाद के पास से मिली एक डायरी पुलिस के लिए अहम सबूत मानी जा रही है, जिससे आयोजकों के नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है।

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और निष्क्रियता पर सवाल

गांव की प्रधान प्रतिनिधि जीत यादव ने दावा किया कि यह चर्च सरकारी चारागाह की जमीन पर बना था और इसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जागरूकता अभियान और सामाजिक संगठनों की भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता सुशील रावत ने बताया कि मोहनलालगंज, निगोहा और नगराम क्षेत्रों में ऐसे मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि RSS और अन्य सामाजिक संगठन गांवों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी संस्कृति व धार्मिक मूल्यों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना है।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रविवार को हुई तेज बारिश ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिससे वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। किलोमीटर 29.9 से 30.7 किमी तक तीनों लेन जलभराव के कारण बंद रहीं, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ा। विशेष रूप से दोपहिया और तीन पहिया वाहनों का खतरनाक तरीके से चलना चिंता का विषय बना रहा।

एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद से ही सड़क के टूटने और धंसने की शिकायतें सामने आने लगी थीं। वर्तमान में किलोमीटर 30.3, 28.8, 50.4, 49.7 और 39.7 समेत कई हिस्सों में मरम्मत का काम चल रहा है। रविवार की बारिश ने न केवल सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर, बल्कि जल निकासी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इससे पहले, आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने भी एक्सप्रेसवे की जांच के दौरान जल निकासी और निर्माण कार्य में खामियां पाई थीं। टीम ने सोख्ता तकनीक से बनी सड़क पटरी की जांच के लिए गड्ढा खुदवाकर पानी डाला था, लेकिन पानी अपेक्षित गति से नहीं निकल सका।

जांच के दौरान, टीम को निर्माण कार्य में भी लापरवाही के संकेत मिले थे। बेगमखेड़ा गांव के पास सड़क की खुदाई कर डामर-गिट्टी की मोटाई और नीचे डाली गई परतों की जांच में भी अनियमितताएं पाई गई थीं। रविवार की बारिश ने इन आशंकाओं को एक बार फिर सही साबित कर दिया। किलोमीटर 47.2 पर लगभग 60 मीटर हिस्से में बारिश रुकने के एक घंटे बाद भी पानी जमा रहा, जो स्पष्ट रूप से जल निकासी व्यवस्था की अक्षमता को दर्शाता है।

जलभराव की सूचना मिलते ही मरम्मत कार्य में जुटे कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पंपिंग सेट लगाकर पानी बाहर निकाला गया। साथ ही, बारिश के दौरान नए किए गए पैचवर्क को बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों को डर था कि पानी से नया डामर बह सकता है और सड़क फिर से क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस घटना से आम जनता को यात्रा में होने वाली परेशानी और सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

बिजली विभाग ने अपने एक फैसले को पलटते हुए करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अगस्त माह से मिलने वाले बिजली बिलों में उपभोक्ताओं का नाम और पता फिर से स्पष्ट रूप से छपना शुरू हो गया है। पिछले महीने अचानक यह सुविधा बंद कर दी गई थी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी। कई लोग बिजली बिल को अपने पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इस बदलाव से उन्हें दिक्कतें आ रही थीं।

पावर कॉरपोरेशन ने पिछले महीने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया था, जिसके कारण बिलों में नाम और पते के कई अक्षर ‘X’ के रूप में गायब हो रहे थे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे विद्युत वितरण संहिता-2003 की भावना के विपरीत बताया था। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

इस आपत्ति के बाद पावर कॉरपोरेशन ने अपने सॉफ्टवेयर में फिर से बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित बिल मिल रहे हैं। अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली बिल सिर्फ भुगतान का जरिया नहीं, बल्कि आधार, पासपोर्ट, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई सरकारी दस्तावेजों के लिए पते के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसलिए बिल पर नाम और पता का होना उपभोक्ताओं का अधिकार है।

सूत्रों के अनुसार, पावर कॉरपोरेशन ने यह बदलाव लागू करने से पहले नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली थी। नाम और पता सार्वजनिक न हो, इस मंशा से ‘X’ लिखने की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को नजरअंदाज कर दिया गया था। विरोध के बाद कॉरपोरेशन को यह फैसला वापस लेना पड़ा।

इस बीच, केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद बिजली सेवाओं में अपेक्षित सुधार न होने के आरोप भी लग रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने खर्च की समीक्षा और जवाबदेही तय करने की मांग की है। आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली ढांचे को ठीक करने जैसे काम प्रस्तावित हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को अभी भी बिजली आपूर्ति, शिकायत निवारण और बिलिंग व्यवस्था में सुधार का इंतजार है।

आगरा में पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जिसने देश भर के बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। इस गिरोह ने 15 राज्यों के 2500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, जिससे करीब दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

यह गिरोह लोगों को प्रतिष्ठित कंपनियों में गार्ड और सुपरवाइजर जैसी नौकरियों का लालच देता था। इसके लिए वे अभ्यर्थियों से क्यूआर कोड के माध्यम से 8,800 रुपये की राशि जमा करवाते थे। ठगी का शिकार हुए लोगों को फर्जी साक्षात्कार पत्र भी भेजे जाते थे, जिससे उन्हें अपनी नौकरी पर विश्वास हो जाता था। पिछले दो वर्षों में इस गिरोह ने बेरोजगारों से भारी रकम ऐंठी है।

साइबर क्राइम पोर्टल पर 100 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें अजय कुमार, तरुण सिंह, भावना और प्रीति शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी फेसबुक पर नामी कंपनियों के नाम से विज्ञापन पोस्ट करते थे और 20 से 30 हजार रुपये मासिक वेतन का वादा करते थे। कमीशन के तौर पर 8,800 रुपये की मांग की जाती थी।

ठगी के शिकार लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर, आरोपी नए बैंक खाते खोल लेते थे और उनके क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 28 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 32 बैंक पासबुक, आठ सिम कार्ड, सात आधार कार्ड, छह पैन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। यह गिरोह बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठग रहा था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है।