उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंक साधने की तैयारी, नई योजनाओं पर मंथन
उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर, सरकार महिला मतदाताओं को साधने के लिए सक्रिय हो गई है। युवाओं के लिए नई योजनाओं के साथ-साथ, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार की तर्ज पर ‘महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत महिलाओं को 10 से 30 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता और रोजगार बढ़ने पर अतिरिक्त मदद देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह मासिक वित्तीय सहायता देने की संभावनाओं पर भी मंथन चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में कुल 13.40 करोड़ मतदाताओं में से 6.09 करोड़ महिलाएं हैं, जो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करती हैं। एनडीए सरकार इस महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पहले से चल रही योजनाओं के विस्तार के साथ-साथ नई योजनाओं को आकार देने का प्रयास कर रही है। इस वित्तीय वर्ष के आम बजट में महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1.36 करोड़ रुपये का टोकन मनी रखा गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के लिए एकमुश्त धनराशि प्रदान करना है।
उच्च स्तर पर यह तय किया जा रहा है कि महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाए। मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना योजना’ की तरह हर महीने 1500 रुपये या उससे कुछ कम-ज्यादा राशि देने पर भी विचार हो रहा है। हरियाणा में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 2100 रुपये और महाराष्ट्र में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। कई राज्यों में चुनावों से पहले या तो महिलाओं के खातों में धनराशि भेजी गई है या फिर उसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग के बजट में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर इसे 18620 करोड़ रुपये कर दिया है।
महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान करती हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 62.24 प्रतिशत महिलाओं और 59.56 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया था। यही कारण है कि राजनीतिक दल उनके वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले विशेष योजनाएं घोषित करते हैं।
स्नातक की मेधावी छात्राओं को ‘रानी लक्ष्मी बाई योजना’ के तहत मुफ्त स्कूटी देने की भी तैयारी है। पिछले साल इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसे चुनावी साल में खर्च किया जाएगा। पहले चरण में 50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना है।
महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे – मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा।
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