जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लाइन नहीं, आगरा में 45 नई AVTM से मिनटों में होगा काम

आगरा के ताज डिपो की एक सरकारी बस से दिल्ली जाते समय एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मथुरा के फरह में प्रवर्तन दल द्वारा की गई चेकिंग में बस के संविदा परिचालक राजेश चाहर को 39 में से 18 यात्रियों को बिना टिकट ले जाते हुए पकड़ा गया। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने परिचालक को टिकट के पैसे दिए थे, लेकिन टिकट नहीं दिया गया।

यह बस ईदगाह से दिल्ली के लिए रात सवा दो बजे रवाना हुई थी। मथुरा के फरह में रात करीब तीन बजे चेकिंग के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ी गई। प्रवर्तन दल के प्रभारी कपिल पचौरी ने जब बस की जांच की तो 18 यात्री बिना टिकट पाए गए। पूछताछ में परिचालक राजेश चाहर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए संविदा परिचालक राजेश चाहर की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी हैं। इस घटना ने रोडवेज की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यात्रियों के साथ हो रही धोखाधड़ी को उजागर किया है।

आगरा के दक्षिणी बाईपास पर स्थित रायभा टोल प्लाजा पर एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां कॉरिडोर मैनेजर दीपक शर्मा और उनके स्टाफ पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना सोमवार शाम को तब हुई जब मैनेजर अपनी ड्यूटी खत्म करके गेस्ट हाउस की ओर लौट रहे थे।

हमले का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार, दीपक शर्मा अपनी गाड़ी में स्टाफ के सदस्यों, एचआर उपेन्द्र पाण्डे, शैलेश त्रिपाठी, पदम और ड्राइवर अजय के साथ रायभा पंचायत भवन के पास पहुंचे थे। तभी पहले से घात लगाए दो अज्ञात युवकों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोका। इसके तुरंत बाद, रायभा टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर कार्यरत अभय राज और राजवीर उर्फ कल्लू वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने आते ही मैनेजर और उनके साथियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों व हथौड़ों से मारपीट की।

पुलिस कार्रवाई और धमकी

शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जमा होने लगे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। जाते-जाते, उन्होंने पीड़ित स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी। मैनेजर दीपक शर्मा ने स्थानीय निवासी अभय राज और राजवीर उर्फ कल्लू के खिलाफ थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना से टोल प्लाजा कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सहावर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक दुखद घटना हुई, जहाँ खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर लौट रहे 42 वर्षीय किसान यशवीर पुत्र धर्मपाल को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना के बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना मिलने पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल यशवीर को स्थानीय अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद जब परिजन उसे अन्यत्र ले जा रहे थे, तभी रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया।

इस घटना से परिवार में गहरा सदमा है। यशवीर के निधन के बाद परिजन विलाप करते हुए शव को घर ले आए और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया और आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती है, जिससे आमजन को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

आगरा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बंद घरों को निशाना बनाता था। ये चोर दरवाजे के सामने जमी धूल देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि घर मालिक बाहर गया हुआ है और फिर रात में ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर लेते थे। सदर के उखर्रा इलाके में इसी तरह एक घर से एक लाख रुपये नकद और 20 तोला सोने के जेवरात चोरी हुए थे।

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों, रजनीकांत और विजय को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2.82 लाख रुपये नकद और 98 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उन्हीं घरों को चुनते थे जिनके दरवाजों के बाहर धूल जमी होती थी। वे रात में एक से चार बजे के बीच वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पुराने रिकॉर्ड खंगालकर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता पाई। चोरी के जेवरात को उन्होंने सुनार से गलवाकर बेच दिया था, जिससे मिली रकम भी बरामद की गई है। इस घटना से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) में शिकायतों के निस्तारण में हो रही लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस प्रणाली में दर्ज शिकायतों के समाधान में सुस्ती बरतने वाले चार उप जिलाधिकारी (SDM) सहित कुल 12 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, उप निबंधक तहसील सदर का वेतन भी रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने समीक्षा बैठक में असंतुष्ट प्रकरणों की रिपोर्ट तलब की और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जवाब मांगा।

बैठक में समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, लीड बैंक मैनेजर, सीएमओ, ग्राम्य विकास विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत और अधीक्षण अभियंता बिजली के अधिकारियों को तलब किया गया। विशेष रूप से बिजली विभाग के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता को तलब कर जवाबदेही तय की गई। डीएम ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

रैंकिंग प्रतिशत कम होने के कारण एसडीएम सदर सचिन राजूपत, एसडीएम बाह विनोद कुमार, एसडीएम फतेहाबाद स्वाति शर्मा और एसडीएम किरावली अभिनव पाठक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, एसडीएम खेरागढ़ और एत्मादपुर के कार्यों की सराहना की गई। डीएम ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर भी जोर दिया।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम के जोनवार अधिकारी नामित किए गए हैं। एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि नगर निगम के ताजगंज और छावनी परिषद क्षेत्र का जिम्मा सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। हरीपर्वत जोन की एसीएम प्रथम, छत्ता जोन की एसीएम द्वितीय, लोहामंडी की एसीएम तृतीय, और सदर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र का कार्य एसडीएम सदर द्वारा देखा जाएगा। यह व्यवस्था आवेदनों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से की गई है।

आगरा मेट्रो का पहला कॉरिडोर अब दिसंबर की बजाय नवंबर महीने में ही शुरू होने की उम्मीद है। उप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम तेजी से काम कर रही है और नवंबर के दूसरे सप्ताह से सिकंदरा तिराहा से ताज पूर्वी गेट तक 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस दूरी को तय करने में यात्रियों को मात्र 28 मिनट लगेंगे, जिससे शहर में आवागमन की सुविधा में काफी बढ़ोतरी होगी।

यह नया मेट्रो कॉरिडोर शहर के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ेगा। इसमें छह एलिवेटेड स्टेशन और सात भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे। शुरुआत में 16 मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में यातायात के दबाव को कम करना और लोगों को एक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है।

पूरे शहर में 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। पहले कॉरिडोर के अलावा, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किलोमीटर लंबा दूसरा कॉरिडोर भी निर्माणाधीन है। दोनों ही कॉरिडोर पर काम युद्धस्तर पर चल रहा है। अधिकारियों ने दिसंबर 2026 तक पहले कॉरिडोर को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे नवंबर तक पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है।

हाल ही में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में, संचालन शुरू करने की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ताज पूर्वी गेट से बिजलीघर चौराहा होते हुए आरबीएस कॉलेज स्टेशन तक का ट्रैक तैयार हो चुका है। अन्य स्टेशनों का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैक पर मेट्रो का परीक्षण शुरू होगा।

आगरा के फतेहाबाद में एक वाल्मीकि समाज की बरात को ब्राह्मण बस्ती से गुजरने के दौरान रोके जाने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।

स्थानीय पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। करीब एक घंटे तक बरात रुकी रही, जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे उसी रास्ते से आगे बढ़ाया गया। इस घटना के मद्देनजर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

यह घटना फतेहाबाद तहसील के रामपुर गांव की है, जहाँ वाल्मीकि समाज की बेटी का विवाह अछनेरा क्षेत्र के गांव सेहता के सोहनलाल के बेटे जितेंद्र के साथ तय था। सोमवार रात करीब 7.45 बजे बरात गांव में पहुंची और आठ बजे दुल्हन के घर की ओर बढ़ी। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने बरात के रास्ते पर आपत्ति जताते हुए उसे दूसरे मार्ग से ले जाने की मांग की, जबकि वाल्मीकि समाज के लोग उसी रास्ते पर अड़े रहे।

स्थिति को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। यूपी 112 और स्थानीय थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पूर्वी क्षेत्र के डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाया। रात नौ बजे के बाद आपसी सहमति से बरात को पुलिस सुरक्षा में धर्मशाला तक पहुंचाया गया, जहाँ दूल्हा-दुल्हन के सात फेरे संपन्न हुए।

डीसीपी पूर्वी ने बताया कि बरात के रूट को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसे बाद में समझा-बुझाकर सुलझा लिया गया। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात है। इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द पर सवाल खड़े करती हैं और प्रशासन को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी पड़ती है।